अब वर्षायाममा बिजुली खेर जाँदैन कि ?

भारतले सीमापार विद्युत् व्यापारसम्बन्धी कार्यविधि गत शुक्रबार जारी गरेर नेपालको बिजुली प्रवेशलाई खुला गरेको छ । नेपालले वर्षाैंदेखि यही बजार पहुँचलाई माग गर्दै आए पनि भारतले आलटाल गर्दै आइरहेको थियो ।

अब नेपालले चाहेको बेलामा आफ्नो जगेडा बिजुली भारतीय बजारमा प्रवेश गराउन सक्छ । यसले दुई देशको आर्थिक सम्बन्धलाई अझै बढी मजबुत पारेको छ । किनभने ओठेभक्तिले मात्र काम गर्दैन, व्यवहारमा पनि साँच्चिकै रुपान्तरण हुनुपर्छ कुनै पनि सम्झौता र आपसी सहयोग ।

---

अबको केही महिनापछि वा भनौं असार मसान्तसम्म नेपालमा थप ८ सय मेगावाटभन्दा बढी बिजुली प्रणालीमा जोडिंदैछ । बजारको उचित बन्दोबस्ती नभएका कारण वर्षायाममा उत्पादित बिजुलीमध्ये करिब ५ सय मेगावाट खेर जाने अवस्थामा छ । अब बिजुली उत्पादन थपिनुअघि भारतले उसको पावर एक्सचेन्ज मार्केट नेपालका लागि खुला गरिदिनु सकारात्मक कदम हो । यो प्रणालीको अर्काे खास विशेषता के हो भने बजारमा माग र आपूर्तिको अन्तरक्रिया भई अर्थशास्त्रीय नियमअनुसार बिजुलीको मूल्य तय हुनेछ ।

विगतमा नेपालको बिजुली कौडीको भाउमा लिने दाउमा रहेको भारतले यसपालि कम्प्युटर (बजार प्रणाली) ले निर्धारण गरेको मूल्य प्रदान गरेको छ । यसले गर्दा मूल्यमा राजनीतिक, आर्थिक वा अन्य प्रकृतिको हस्तक्षेप न्यूनीकण हुनेछ । २८ खर्ब ६९ अर्ब अमेरिकी डलरको अर्थतन्त्र भएको विशाल भारतमा ऊर्जाको माग उच्च छ । उसले बिजुलीलाई रणनीतिक र राजनीतिक रुपमा लिएको छ । त्यही भएर नेपालमा जलविद्युत्को अपार सम्भावना भएर पनि भारतसँग विद्युत् निर्यातको बाटो खुलेको थिएन । 

यद्यपि, नेपालमा एकातिर वर्षायाममा बिजुली छेलोखेलो हुँदैछ भने हिउँदयाममा उही भारतबाट आयात गर्नुपर्ने स्थिति चाहिँ नियमित रहनेछ, हामीसँग कुलेखानीबाहेक जलाशयुक्त जलबिद्युत् परियोजना नहुँदा । गएको वर्ष पनि वर्षायाममा नेपालले २ सय मेगावाट बिजुली खेर फाल्नुपरेको थियो । तर यतिखेर करिब ७ सय मेगावाट बिजुली आयात गर्नुपरिरहेको छ । यस्तो अवस्था किन ? नेपालको शासकीय प्रवृत्ति यसमा प्रवल रुपमा दोषी देखिन्छ ।शासकहरुलाई राम्रोसँग थाहा छ कि जलाशययुक्त आयोजना निर्माण नभएसम्म हिउँद याममा अबको दसौं वर्षसम्म पनि भारतबाट बिजुली आयात गर्नुपर्नेछ ।

जलस्रोतको अथाह सम्भावना भए पनि भारतको बजारमा प्रवेश पाउन नसक्नुको मुख्य कारण बिजुलीको असंगत परिमाण हो, हिउँदमा नपुग्ने, वर्षायाममा बढी हुने । बूढीगण्डकीजस्तो पूर्ण अध्ययन भएको आयोजना राज्यले बनाउनुपथ्र्याे । तर केपी ओली सरकारले यो आयोजना चिनियाँ कम्पनीलाई जिम्मा दियो । त्यो आयोजना जिम्मा दिएपछि निर्माणको अत्तोपत्तो छैन ।

यही बुढीगण्डकीकै निम्ति सरकारले उपभोक्ताको ढाड सेकिने गरी पेट्रोलियम पदार्थमा प्रतिलिटर १० रुपैयाँ कर उठाइरहेको छ । नेपालमा चाहे त्यो पश्चिम सेती होस् वा अरुण तेस्रो र माथिल्लो कर्णाली नै, ठूला आयोजनाको बेचबेखन गर्दा शासकहरुलाई अथाह ‘कमिसन’ आउँछ । त्यही भएर हरकोही शासक (राजनीतिक) आयोजना बेचबिखन गर्न लालायित हुन्छन् ।

अबको नेपालको बाटो भनेको जलाशययुक्त आयोजना निर्माण हो । यसका लागि फेरि पनि बाधक बनिरहेको राज्यका अवयव र नीतिमा सुधार आवश्यक छ । पहिलो त सरकारले जलाशययुक्तमा लगानी गर्नुपर्छ । जनतासँग कर असुल्ने अनि जसका लागि असुलिएको हो, त्यही आयोजना कमीसनलालचमा बेचिदिने सरकारको यो अपराधपूर्ण कार्य भत्र्सनायोग्य छ ।

तसर्थ, बुढीगण्डकीमा उठाएको पैसाले त्यही आयोजना बनाउनुपर्छ । वित्तीय र आर्थिक विश्लेषण गर्दा बुढीगण्डकी सस्तो आयोजना हो । तमोर लगायतका बुढीगण्डकीभन्दा सस्तो आयोजना बेचबिखन होइन, राज्यले नै बनाउनुपर्छ । जब ऊर्जा सन्तुलन ठीक हुन्छ, तब मात्र बिजुली भारत निकासी हुन्छ ।

यसबाहेक राज्यले भारतसँग वार्ता गरी बंगलादेशसम्म बिजुली निर्यातका लागि पहल आवश्यक छ । भारतीय भूभागमा केही प्रसारण लाइनका टावर बनाउनुपर्ने भएकाले उसको अनुमति अनिवार्य छ । त्यसका लागि उचित शुल्क भारतले पाउने गरी त्रिदेशीय सम्झौता आवश्यक पर्छ । यस्तो कार्य गर्न उच्च नैतिकता भएको, जनताप्रति उत्तरदायी सरकारले मात्र गर्न सक्छ, जुन नेपाली जनताको एउटा सपना मात्र हुँदै आएको छ ।