विकासशील राष्ट्रमा नेपालको स्तरोन्‍नति

विश्वका अतिकम विकसित मुलुकको सूचीबाट नेपाललाई स्तरोन्नति गर्न कमिटी फर डेभलपमेन्ट पोलीसी (सीडीपी)ले संयुक्त राष्ट्रसंघीय आर्थिक तथा सामाजिक परिषद् समक्ष सिफारिश गरेको छ । प्रतिव्यक्ति आय, मानव सम्पत्ति सूचकांक र आर्थिक जोखिम सूचकांकसम्बन्धी मापदण्डका आधारमा संयुक्त राष्ट्रसंघीय प्रयोजनका लागि राष्ट्रहरूको स्तरोन्नति हुँदै आएको छ । 

नेपालले सन् २०१५ र सन् २०१८ को त्रिवर्षीय मूल्यांकनका क्रममा नै आयबाहेकका दुई मापदण्ड पुरा गरिसकेको थियो । तर भूकम्प र नाकाबन्दीका कारण पुगेको क्षतिलाई कारण देखाउँदै नेपालले पूर्व निर्धारित योजना अनुसार सन् २०२२ मा स्तरोन्नति हुन चाहेको उल्लेख गर्दै उक्त प्रक्रियालाई केही समय धकेलेको थियो । तर कोभिड–१९ महामारीले जनस्वास्थ्य, रोजगारी र अर्थतन्त्रमा प्रतिकूल प्रभाव पारेपछि अस्तरोन्नति हुने कि नहुने भन्ने बहस कायमै थियो । 

---

नेपालले आफ्ना योजना दस्तावेजहरूमा सन् २०२२ मा स्तरोन्नति गर्ने लक्ष्य राख्दै आएको भएपनि महामारीको विद्यमान प्रतिकूलताका कारण उत्पन्न संकटपूर्ण अवस्थामा अल्पविकसित राष्ट्रको रूपमा प्राप्त गर्दै आएका सुविधा कटौती हुने गरी किन स्तरोन्नति हुने भन्ने मत निजी क्षेत्रको थियो । त्यसो त अहिले पनि नेपालको आय सम्बन्धी योग्यता पुगेको छैन । 

विकासशील राष्ट्रमा रूपान्तरण हुन प्रतिव्यक्ति कुल राष्ट्रिय आय १,२२२ अमेरिकी डलर हुनुपर्नेमा नेपालमा प्रतिव्यक्ति आय १,०५८ अमेरिकी डलर पुगेको छ । त्यस्तै, कोभिड–१९ पछि आर्थिक जोखिम सूचकांक र मानव सम्पत्ति सूचकांकमा पनि महामारी अघिको तुलनामा पक्कै प्रभाव परेको छ । यद्यपि नेपाललाई पाँच वर्षको तयारी अवधि दिएर स्तरोन्नतिको सिफारिश गरिएको छ । नेपाल सन् २०२२ देखि विकासशील राष्ट्रमा रूपान्तरण भएपनि अल्पविकसित देशले पाउने सुविधा सन् २०२६ सम्म प्राप्त हुन्छ । 

अतिकम विकसित देशबाट विकासशील भएपछि नेपालले कम विकसित देशका रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार, बौद्धिक सम्पत्ति, द्विपक्षीय अनुदान र सहुलियत ऋण कटौती हुनेछ । नेपालभन्दा अघि स्तरोन्नति गरेका मालदिभ्स, समाओ, इक्वेटोरल गिनी लगायतका देशको समावेशी र दिगो आर्थिक वृद्धिदरलाई प्रोत्साहित गर्ने क्षेत्रहरू सशक्त छन् ।

प्राकृतिक स्रोत खानीको उत्खनन् या मालदिम्भसले जस्तै पर्यटन पूर्वाधारको विकासले उनीहरूको अर्थतन्त्र सबल भएको देखिन्छ । नेपालको आर्थिक विकासलाई प्रोत्साहित गर्ने जलस्रोतको उपयोग गर्न सकिएको छैन । पर्यटन क्षेत्रका पूर्वाधार तथा उत्पादनमूलक उद्योगलाई प्रतिस्पर्धी बनाएर लागत किफायती उत्पादन गर्न सकिएको पनि छैन । नेपालको स्तरोन्नतिको सशक्त आधार बनाउने काम रेमिट्यान्सले गरेको छ, जुन आफैंमा दीगो र भरपर्दो स्रोत होइन । 

विकासशील राष्ट्र बन्नु आफैंमा राम्रो हो । यसले देशको परिचय अल्पविकसित मुलुकबाट अलिक सम्मानजनक स्थानमा पु¥याएको छ । विकासशील भएपछि यसका उपलब्धि टिकाउन हामी सबल र सक्षम हुन पनि त्यत्तिकै जरुरी छ । नेपालले ठूलो परिमाणमा सहुलियत ऋण सहायता उपभोग गर्ने विश्व बैंक र एसियाली विकास बैंकले विकासशील भन्दा पनि आयको मापदण्डलाई आधार बनाउने हुँदा नेपाल मध्यम आय भएको मुलुक नहुँदासम्म सहुलियत ऋण उपभोग गर्ने बाटो खुला नै रहन्छ ।

स्तरोन्नति भइसकेपछि हामीले विश्व बजारमा पाइरहेको कोटारहित र भन्साररहित बजार सुविधा गुम्नेछ । यसले हाम्रो निर्यातमा विकसित र विकासशील देशका बजारमा पनि भन्सार तिर्नुपर्नेछ । यसले हाम्रा उत्पादन स्वभाविक रूपले महँगो भइ उत्पादनमा प्रतिस्पर्धा गर्न कठिन हुन्छ । अर्कोतर्फ, बौद्धिक सम्पत्तिको व्यापार सम्बन्धित पक्षहरूमा नेपालले कम विकसित देशको रूपमा छुट पाएको थियो । 

यस्तो छूट सुविधाको  देशभित्र ५० भन्दा बढी औषधी उद्योगले भरपुर उपयोग गरेका छन् । कम विकसित देशले पाउने यही छूट सुविधाको उपयोग गरेर बंगलादेशले औषधी उद्योगलाई विश्वव्यापी रूपमै प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने गरी विकास गरेको छ । हुन त कम विकसित देशहरूले बौद्धिक सम्पत्तिको व्यापार सम्बन्धित सम्झौता सन् २०३३ पछि मात्र लागू गर्ने भनिएपनि स्तरोन्नतिपछि हाम्रा औषधी उद्योगलाई यसले कस्तो प्रभाव पार्छ भन्ने अध्ययन समेत भएको छैन ।

नेपालले कम विकसित राष्ट्रका रूपमा पाइरहेका सुविधा अझै पाँच वर्ष निरन्तर रहन्छ । यो अवधिमा नेपालले कसरी त्यी सुविधा बिना नै सशक्त ढंगले प्रतिस्पर्धी अर्थतन्त्रको रूपमा विकास गर्न सक्छ, यसका लागि सरकार, निजी क्षेत्र र सबै सरोकारवालाहरूले समन्वय गरी आवश्यक गृहकार्य गर्नुपर्छ ।