अदालतले प्रधानमन्त्रीलाई जिताएको हो भने हराएको कसलाई हो ?

प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनासँगै सर्वाेच्च अदालतकै आदेशअनुरूप फागुन २३ का निम्ति संसद् अधिवेशन आह्वान भएको छ । प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापनासँगै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ‘नैतिकता’का आधारमा राजीनामा दिने र राजनीतिले फरक बाटो तय गर्ने अपेक्षा थियो । तर, ओली राजीनामा दिने पक्षमा देखिँदैनन् । उनले नैतिकता प्रदर्शन नगरेपछि तरल र अन्यौल पैदा भएको छ । सँगै भावी सरकारको स्वरूप के हुन्छ भन्ने सवाल अन्यौलपूर्ण नै छ ।

संविधानतः संसद्ले जसरी पनि सरकार जन्माउनुपर्छ । नयाँ सरकार जन्माउन नसकेको पृष्ठभूमिमा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने आधार बन्छ । सत्तारूढ दल नेकपा कानुनी रूपमा विभाजित भएको छैन र यतिखेरसम्मका दृश्य हेर्दा उनीहरू एकीकृत हुँदै अघि बढ्ने सम्भावना पनि कम छ । अर्कातिर ओली समूहलाई जसरी पनि प्रतिनिधि पुनःस्थापनाले मुलुकमा भद्रगोल बनेको देखाउने रणनीतिमै छन् । अर्थात्, फेरि दाउपेच र चलखेल राजनीति सुरु भएको छ ।

---

प्रमुख विपक्षी कांग्रेस आफ्नै अग्रसरतामा अविश्वास प्रस्ताव ल्याउने मनस्थितिमा देखिन्न । सत्तारूढ दलको झगडा छिनोफानो नभएसम्म मुख खोल्ने छाँटकाँटमा कांग्रेस देखिन्न । उनीहरूले भनिरहेका छन् कि नेकपा औपचारिक रूपमा विभाजन नहुँदाका दिनसम्म कांग्रेस प्रमुख प्रतिपक्षी दलमात्र हो । उनीहरू कुनै कारणले मिलेको खण्डमा कांग्रेस प्रतिपक्षीकै भूमिकामा रहनुपर्छ । सत्तारूढ दलको किचलोले विभाजन वा एकता निर्णय लिएपछि मात्रै निर्णय लिने मनस्थिति बनाएको देखिन्छ ।उनीहरू विभाजन भएको खण्डमा कांग्रेस तेस्रो दल बन्छ । त्यसपछि दुई वा दुईभन्दा बढी दलको गठबन्धनमा सरकार बन्न सक्छ । 

तर पार्टी विभाजन नभएको पृष्ठभूमिमा ‘गठबन्धन’को सरकार बन्न संवैधानिक हिसाबले कठिनाइ देखिन्छ । नेकपा दाहाल–नेपाल समूहले चाहेको खण्डमा अविश्वास प्रस्ताव राख्न सक्ने तर्क कांग्रेसले अघि सारेको छ । किनभने प्रदेश– १ र ३ मा विभाजित नहुँदै अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरेको नजीर छ । 

संविधानतः बहुमतीय, गठबन्धन र अल्पमतको सरकार बन्न सक्छ । त्यस प्रकृतिको सरकार बन्न नसकेको खण्डमा ‘एक सदस्यीय’ सरकार निर्माणको चरणमा प्रवेश गर्नुपर्ने हुन्छ । जसरी पनि सरकार जन्मिनुपर्छ भन्ने उद्देश्य त्यो प्रयोग पनि संविधानले व्यवस्था गरेको छ । संविधानकै धारा ७६ को उपधारा (५) मा मा ‘कुनै सदस्यले प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार प्रस्तुत गरेमा राष्ट्रपतिले त्यस्तो सदस्यलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ’ भन्ने संवैधानिक व्यवस्था आकर्षित गर्न सक्छन् । अर्थात् राजनीतिक ‘सहमति’मा कुनै व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार बनाउने र उसले बहुमत प्राप्त गर्ने विश्वसनीय आधार तय गर्न सक्छन् । मुलुकलाई अनिर्णयको बन्दी बनाउनुको बदला सहमतिमा जटिलताको गाँठो फुकाउन यो संवैधानिक बाटो अवलम्बन गर्न सक्छन् । यो प्रावधान प्रयोग पनि एउटा विकल्प हो । 

खासमा निर्वाचन आयोग छिट्टै नेकपा विभाजनको निर्णय दिने पक्षमा छैन, किनभने आयोगमा प्रधानमन्त्री ओलीको प्रभाव हाबी छ । उसले विभाजनको वैधानिक प्रक्रियामा प्रवेश गरेपछि दुई महिनाभन्दा बढी समय लाग्ने तर्क दिँदै आएको छ । प्रधानमन्त्री पक्षले छिट्टै निर्णय प्रक्रियामा प्रवेश नगर्न पनि दबाब दिइरहेको छ । त्यसअतिरिक्त आयोगका पदाधिकारीहरू विभाजन विवादको भारी आफू बोक्न चाहँदैनन् र उनीहरू संसदीय दल विभाजन गरेर आएको खण्डमा दर्ता गर्न सजिलो हुने तर्क प्रस्तुत गर्दैछन् । संसद्भित्रै नयाँ दल बनेको खण्डमा निर्वाचन आयोगले बोझिलो निर्णय लिनुपर्दैन भन्ने मनस्थिति बनाएको देखिन्छ । 

दल विभाजनका निम्ति चाहिने कानुनका निम्ति ‘फास्ट ट्रयाक’को बाटो लिएमा त्यसमा सघाउन कांग्रेस तयार देखिन्छ । तर त्यस निम्ति सरकारले नै विधेयक प्रस्तुत गर्नुपर्ने हुन्छ । खासमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले गएको वैशाख ८ मा राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश जारी गराउँदै सजिलो बाटो खोलेका थिए । उनले पार्टी केन्द्रीय समितिमा आवश्यक संख्या नदेखेपछि खुकुलो प्रावधान राखेका थिए ।

राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ मा विभाजित हुन ‘केन्द्रीय समिति र संघीय संसद्का संसदीय दलका कम्तीमा ४० प्रतिशत सदस्य हुुनुपर्छ’ भन्ने व्यवस्था छ । त्यो अध्यादेशमा ‘केन्द्रीय समिति र संसदीय दल’ दुवैमा ४० प्रतिशत नचाहिने गरी ‘र’ झिक्दै ‘वा’ राखिएको थियो । त्यसले ‘पार्टी वा दल’ जतातिर ४० प्रतिशत पुगे पनि विभाजन हुन सक्ने प्रावधान राखियो । तर त्यो अध्यादेश ज्यादै विवादित बनेपछि फेरि चार दिनपछि पुरानै व्यवस्था जगाइयो । अर्थात् अध्यादेश खारेज हुन पुग्यो । त्यसकारण संसदीय दल विभाजन त्यति सजिलो छैन । अब सबभन्दा सजिलो फुर्सदिलो निर्वाचन आयोगले सक्रियता जगाएको खण्डमा मात्रै राजनीतिक संक्रमणकाल छिटो अन्त्य हुन सक्छ । 

अझ सरकारविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पनि दर्ता नहुने र संसद् अधिवेशन बसेलगत्तै अन्त्य गर्ने ‘छलकपट’ रचियो भने के हुन्छ ? किनभने सत्ताका निम्ति जस्तोसुकै निर्णय लिन पछि नपरेका ओलीले फेरि हठात् अधिवेशन बन्द गर्न सक्ने खतरा पनि उत्तिकै छ । विगतमा अलि अप्ठ्यारो पर्नासाथ अधिवेशन अन्त्य गर्ने र असंवैधानिक तवरले प्रतिनिधि सभा विघटनसमेत गरिसकेका ओलीले जस्तो पनि निर्णय लिन सक्छन् । किनभने उनको शासनको आधार स्वेच्छाचारी पर्यायको नमुना बनिरहेको दृश्य कतै छिपेको छैन । त्यसकारण पुनःस्थापनाका पक्षधरहरूले प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापनाको औचित्य स्थापित गर्न राजनीतिक अन्यौल हटाउनु आवश्यक छ ।