प्रतिनिधि सभाको हठात् विघटनपछि हामीले हाम्रो सम्पादकीयमा भनेका थियौँ, ‘अब नागरिकको नजर अदालत र आयोगतिर ।’ अर्थात् कुनै स्वेच्छाचारी, सर्वसत्तावादी र निरंकुश तानाशाहको तुजुक र हथकण्ठालाई कानुनी दायरामा ल्याई लोकतन्त्रको अभ्यास गराउने दायित्व हुन्छ, संवैधानिक अंग तथा निकायहरूको । शासकीय शक्ति जाँच तथा सन्तुलनका निम्ति संवैधानिक रूपमै तिनको संरचना कोरिएको हो । हाम्रो संविधानले तिनलाई प्रशस्त अधिकार प्रदान पनि गरेको छ ।

सर्वोच्च अदालतले गत माघ ११ मा आफ्नो ऐतिहासिक फैसला सुनाउँदै आफ्नो न्यायिक धर्म निर्वाह गर्‍यो । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले संविधानको ठाडो उल्लंघन गरी प्रतिनिधि सभा विघटन गरेका थिए । उनको त्यो क्रियाकलापलाई सर्वोच्चले अवैधानिक ठहर गरेसँगै मुलुक लोकतन्त्र र संविधानवादको पटरी (लिक) मा फर्कियो । दुर्भाग्यतः त्यसरी गैरसंवैधानिक क्रियाकलाप प्रदर्शन गर्ने ओलीलाई मुलुकले प्रधानमन्त्रीकै कुर्सीमा देख्नुपरेको छ, त्यसकारण कसको हार भयो भन्‍ने ठम्याउन मुस्किल परेको छ ।

---

अब नागरिकको आँखामा परेको अर्को निकाय हो, निर्वाचन आयोग । आयोगमा गत माघ २० मा राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को धारा ४४(१) अनुसार, नेकपाको दाहाल-नेपाल पक्षले दलभित्र विवाद देखाउँदै आधिकारिकताका निम्ति दाबी पेस गर्‍यो । त्यही ऐनको दफा ४४ (२) मै यसरी परेको दाबीउपर आयोगले कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने हुन्छ १५ दिनको सूचना दिएर । अर्थात् उक्त समूहले गरेको दाबी सत्य हो वा होइन, प्रतिदाबी भए पेस गर्नु भन्‍नुपर्छ आयोगले । दफा ४४(३) ले आधार तथा प्रमाण पेस गर्न लगाउँछ, थप दस दिनको समय दिएर । दफा ४४(४) ले दलको विवाद आपसी सहमतिमा मिलाउन लगाउँछ र दफा ४४(५) ले विवादका पक्षहरू सहमत भएमा सहमति गराउँछ । दफा ४४(६) ले सहमति नभएमा प्रमाणका आधारमा दलको हैसियतमा मान्यता दिलाउँछ ।

ऐनले नै ‘यसो गर्नुपर्नेछ’ भनेपछि गर्नैपर्छ । राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ४६ मा ‘निर्णय गर्नुपर्ने’ उल्लेख छ । त्यो पनि लिखित जवाफ र प्रमाण पेस गर्ने अवधि नाघेको मितिबाट ४५ दिनभित्र निर्णय गर्नुपर्नेछ । यसरी ऐनले बाध्यकारी बनाएर, समय नै उल्लेख गरेर ‘यसो गर्नुपर्नेछ’ प्रावधान हुँदाहुँदै पनि आयोग अनिर्णयको बन्दी बनी कसको स्वार्थ पूरा गर्दैछ ? नागरिकको कर खाने निकाय पदाधिकारीहरू कानुनतः निर्णय लिन सक्दैनन् भने तिनलाई त्यो पदमा रहने अधिकार हुन्छ र ? के आयोगलाई निर्णय नै नगरी बस्‍न कानुनले छूट दिएको छ ? चरम शंकासहित निर्वाचन आयोग प्रश्नै-प्रश्नले घेराबन्दीमा परेको छ ।

आयोगका पदाधिकारीलाई जसले नियुक्ति गर्‍यो वा नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्‍यो उसैको भक्ति गाउनका निम्ति यत्रो संवैधानिक निकाय गठन गरिएको पक्कै होइन होला ?

मुलुकको मूल मुद्दा निर्वाचन आयोगमा गएर अडेको छ । तर आयोगले एक महिना बितिसक्दा पनि केवल ‘अध्ययन र परामर्श’ गरी समय घर्काउँदै नियुक्तिको गुन तिर्दैछ । आयोगको यो अकर्मण्यताकै कारण केपी ओलीले आफूइतरका खेमालाई चुनौती दिइरहेका छन्, ‘अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएर हटाएर देखाओ ।’ संविधान नमानेका ओलीले कतै निर्वाचन आयोगलाई कानुन नमान्‍न निर्देशित गरेका त होइनन् भन्‍ने आशंकालाई आयोगकै आफ्नो मौनता र प्रक्रियाविहीनताले मलजल गरिरहेको छ ।

निर्वाचन आयोग संवैधानिक निकाय हो । यसको आफ्नै गरिमा र इतिहास छ । आयोगले विगतमा यस्तै दलसम्बन्धी कयौँ विवाद र जटिलता कुशलतापूर्वक समाधान गरी आफ्नो कीर्ति राखेको छ । त्यस्तो इतिहास र पृष्ठभूमि भएको आयोग मुलुक राजनीतिक दुर्घटनातिर लम्कन लागिसक्दा पनि मौन रहनु र केवल ‘अध्ययन र परामर्श’ गरेको देखाएर ङिच्च पर्न सुहाउँदैन ।

आयोगका लागि उसको कार्यालयमा दर्ता भएका सबै राजनीतिक दल एक हुन् । आयोगका पदाधिकारीलाई जसले नियुक्ति गर्‍यो वा नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्‍यो उसैको भक्ति गाउनका निम्ति यत्रो संवैधानिक निकाय गठन गरिएको पक्कै होइन होला ? निर्भीक, निष्पक्ष भएर कानुन, दलको विधान र संविधानअनुसार आयोग स्वतन्त्र ढंगले सञ्चालित हुनुपर्छ भन्‍ने विधायिकी आशयसमेत हो ।

तर यस्तो ठाउँमा नियुक्त हुने पात्र निष्पक्ष हुनैपर्छ । स्वतन्त्र रूपले निर्णय गर्न सक्षम हुनैपर्छ । आयोगको निष्पक्षतामाथि आमजनताले प्रश्न उठाउनुअघि नै आयोगले आफ्नो निर्णय दिनुपर्छ । निर्णय चाहे जसको पक्ष होस्, दिनु त पर्छ नै । किनभने आयोगको प्राण भनेकै संविधान हो र यसको आत्मा भनेको राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनहरू हुन् ।