सत्तारूढ दलभित्रको कचिङ्गल र अनेकन् विरोधाभासबीच संसद्को हिउँदे अधिवेशन आजबाट सुरु हुँदै छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा शर्मा ओलीद्वारा प्राण लिएपछि दुई महिनाभन्दा बढी समय लगाउँदै सर्वाेच्च अदालतबाट पुनर्जीवन प्राप्त संसद् अधिवेशन चौतर्फी चासोमा छ । पुनर्जीवन प्राप्त गरेको प्रतिनिधि सभाको पहिलो दायित्व तिनै ओलीलाई सत्ताच्युत गरी नयाँ सरकार जन्माउनु हो । अदालतले ‘ओली-कदम’ असंवैधानिक ठहर गरिसकेपछि नैतिकता प्रदर्शन गरी राजीनामा आउँछ कि भन्‍ने थियो । तर त्यो नैतिक धर्म प्रधानमन्त्री र उनको समूहद्वारा प्रदर्शित भएन । अब ओलीले राजीनामा नदिएपछि अविश्वासको प्रस्तावको अस्त्र प्रयोग एकमात्र विकल्प हो, पदच्युत गर्नका निम्ति । 

अर्को त प्रतिनिधि सभा विघटनपछि चुनावका नाममा राज्यले ठूलो परिमाणमा धन गुमायो, यसको हिसाब-किताब गरिनुपर्छ । गैरसंवैधानिक क्रियाकलापका कारण खर्चिएको धन असुलीको उपाय खोज्‍नुपर्छ । गैरसंवैधानिक क्रियाकलाप गर्नेहरू फौजदारी क्रियाकलापमा दायरामा तानिनुपर्छ ।

---

राजनीतिक रूपमा विभाजित, कानुनी रूपमा एकीकृत नेकपा किचलोभित्र हिउँदे अधिवेशनले कति दिन गुजार्नुपर्ने हो भन्‍ने अन्यौल यथावत छ । नेकपामा दुवै समूहले आफूसँग ११५-११५ सांसद भएको दाबी-जिकिर प्र्रस्तुत गर्दैछन् । दुवैतिरको सख्या जोड्दा २३० सदस्य पुग्छन्, जबकि नेकपामा २२० सदस्य छन् । अझ दुवै समूहको बैठकमा कतिपय सांसद अनुपस्थित छन् । पार्टी औपचारिक विभाजन भई नसकेको हुँदा दलको बैठकमा बहुमत सदस्यको उपस्थिति देखाउनुपर्ने बाध्यता छ, त्यहीकारण दुवै समूहले बहुमत उपस्थिति देखाएका हुन् । संसदीय दलका नेताका निम्ति प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रियसभा दुवैको मत चाहिन्छ भने प्रधानमन्त्रीका निम्ति प्रतिनिधि सभाका सदस्यको मत मात्र काम लाग्छ । दुवै सदनका सदस्य सम्मिलित भएपछि मात्र संसदीय दल बन्छ ।

सत्ताबाट अथाह लाभ लिएका र लिन सक्ने हिसाब-किताबसहित तस्कर-कमिसनखोर, बिचौलियाहरूले सांसद खरिद-बिक्रीमा अथाह लगानी गर्न सक्छन् ।

खासमा संसदीय दलको बैठक नेताले बोलाउने परिपाटी थियो । दाहाल-नेपाल समूहले संसदीय दलका प्रमुख सचेतकमार्फत बैठक बोलाइयो । अनि नेता केपी ओलीलाई हटाउँदै पुष्पकमल दाहाललाई सर्वसम्मत नेता चयन गरिएको छ । एक दल, दुई नेता संसद्भित्र तमासा निकै दिन चल्ने देखिन्छ । अझै कुन चाहिँ समूह वैधानिक भन्‍ने स्पष्ट छैन । सभामुखले जतातिर बहुमत छ, उसैलाई ठूलो दल भएको घोषणा गर्ने गर्नुपर्ने स्थिति पनि नआउला भन्‍न सकिन्‍न ।

पार्टीतिर दाहाल-नेपाल समूहको अत्यधिक बहुमतमा छ । तर संसद्भित्र संख्यात्मक हिसाबले को बलियो भन्‍ने स्पष्ट भई नसकेको स्थिति छ । किनभने चलखेल बढी मात्रामा चलेको हुँदा कतै संख्यात्मक हिसाबले ‘उलट-पुलट’ त हुँदैन भन्‍ने शंका पनि यथावत छ । भित्रभित्रै दुवै समूहको वार्ता जारी छ र कतिपय ‘बीच’मा भएका र लोभमा परेकाहरूको संख्या जता भारी हुन्छ, उतै जान सक्ने स्थिति पनि उत्तिकै छ ।

त्यहीकारण केन्द्रदेखि प्रदेशसम्म सांसदहरू तानातानमा छन् । सांसदहरूका घर-घर धाउने, तनाव दिने, लोभ देखाउने, डर देखाउने नियमित छ । यो चलखेल दुवैतिर चलिरहेकै छ । यतिखेरसम्म अपहरण शैली चाहिँ देखापरेको छैन, त्यो पनि कुनै दिन देखापर्न सक्छ । सत्तापक्ष अर्थात्, केपी शर्मा ओली समूह आर्थिक रूपले सम्पन्‍न भएको हुँदा लोभको मात्रा बढी हुने नै भयो । अनि दुवै समूहले ‘मन्त्री पदको लोभ’ देखाउनु त सामान्य क्रियाकलाप हुने नै भयो । सांसद भएपछि मन्त्री बन्‍नैपर्ने मनोग्रन्थिले ग्रस्त भएकाहरू रातारात दल त बदल्न सक्छन् भने समूह बदल्नु तिनका निम्ति कुनै अनौठो हुने सवाल नै रहेन ।

सत्तारूढ दलले विपक्षी लोभ्याउने भन्दा पनि आफ्‍नै दलभित्रका फरक समूहका सांसद तान्‍ने खेल व्यापक बनेको छ । २०५२ मा प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापनापछि खरिद-बिक्री, विलासी सुविधा, तारे होटलबासले संसदीय पद्धतिकै चीरहरण गर्ने प्रयत्न भयो । फेरि पनि त्यस्ता दृश्य दोहोरिने हो कि भन्‍ने आशंका तीव्र छ । अझ प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापनालाई असान्दर्भिक ठहर्‍याउने तत्वहरूले संसदीय पद्धति र राजनीतिको न्यूनतम मान्यता उल्लंघन गरी अराजकता उत्पन्‍न गराउने सम्भावना छ । सत्ताबाट अथाह लाभ लिएका र लिन सक्ने हिसाब-किताबसहित तस्कर-कमिसनखोर, बिचौलियाहरूले खरिद-बिक्रीमा अथाह लगानी गर्न सक्छन् । सँगै संसदीय पद्धतिलाई फेरि बदनाम गर्न सक्ने दुर्भाग्यपूर्ण नियति दोहोरिन सक्छ ।