सर्वोच्‍च अदालतले फागुन ११ मा प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापना हुने फैसला गरी न्यायालयको गरिमा र सम्मानलाई कायम राखेको थियो । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले संविधानवाद, लोकतन्त्र र संसदीय व्यवस्था नै सिध्याउने गरी संविधानमा कहीँ/कतै नभएको प्रावधान देखाएर प्रतिनिधि सभा भंग गर्ने कुटिल निर्णयलाई सर्वोच्‍चले सच्याइदिएको थियो । लोकतन्त्रलाई पटरी (लिक) मा ल्याइदिएको थियो । मुलुकको राजनीति लयमा फर्कन लागेका थियो । 

तर, सर्वोच्‍च अदालतकै दुई सदस्यीय इजलासले पुनःस्थापित प्रतिनिधि सभाको बैठक बोलाएकै दिन बडो अनौठो आदेश सुनायो, जसले मुलुकको दलीय राजनीतिलाई प्रभावित पारेको छ । नेकपा एकीकरण हुन नसक्ने र पुनः एकीकरणका लागि निर्वाचन आयोगमा अविलम्ब जानुपर्ने फैसलाले नेपालको राजनीतिक सुव्यवस्थामा कतै न्यायालयले आफ्नो भूमिका खेल्न खोजेको त हो होइन भन्‍ने आशंकालाई मलजल गरेको छ ।

---

यो फैसलाको दुईवटा पाटा छन् । राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ६(१) को खण्ड ङ अनुरुप ‘नेकपा’ नाम दिन मिल्दैन आदेशमा प्रश्न उठाउन सकिन्‍न । किनभने कसैको नाममा दर्ता भएको पार्टीलाई अरुको नाममा दर्ता गराइदिने निर्वाचन आयोगको क्रियाकलाप त्रुटिपूर्ण थियो । तर एमाले र माओवादी केन्द्रको एकीकरण वा मिलनमै प्रश्न उठाउँदै ‘साबिक’कै अवस्थामा पुर्‍याउने आदेश चाहिँ ‘अनपेक्षित’ ठानिएको छ । 

किनभने निवेदक ऋषिराम कट्टेलले एकीकरणका सवालमा प्रश्न उब्जाएका थिएनन्, उनले केवल नेकपा नाममा मात्रै दाबी लिएका थिए । दलको नाम नमिलेमा नाम मिलाउनु भन्‍नुपर्थ्यो । रिट निवेदकको माग पनि केवल आफ्नो दलको नाम कायम राखी पाउँ भन्‍ने मात्र थियो । निवेदकले माग नै नगरेको नेकपा एकीकरणलाई अदालतले नमानेपछि अनेकन प्रश्न उब्जिएको थियो । यसले थुप्रै आशंका, संशय र आगामी दिनमा विकृति ल्याउने निश्चित छ । मुलुकमा कहिले पनि राजनीतिक स्थिरता हुन नपाउने अवस्थामा अब अदालत पनि अस्थिरताको कारक बन्‍ने भयो, जुन अन्ततः न्यायालयको गरिमाका लागि पटक्कै सुहाउने कुरो होइन ।

न्यायाधीशहरुको विवेक र नियतमा शंका गर्ने ठाउँ छैन । तर यो आदेशले पारेको प्रभावबारे चर्चा हुँदा अदालततिर भने प्रश्न सोझिनेछ ।

सर्वोच्‍चको यही फैसलाले अब प्रतिनिधि सभामा निर्वाचित भएर आएका, राष्ट्रिय सभा, प्रदेश सभा र स्थानीय निकायमा भएका निर्वाचन र ती निर्वाचित जनप्रतिनिधिको हैसियत के हो भन्‍ने अन्यौल उत्पन्‍न गराएको छ । सर्वोच्‍चले नेकपाभित्रको आन्तरिक राजनीतिक विभाजनमा हात हालेर तत्कालका लागि केपी ओलीलाई बलियो बनाउन खोजिएको देखियो । यस फैसलापछि अबको लोकतन्त्र झन् विकृत हुनेछ । प्रधानमन्त्री संविधान नमान्‍ने, निर्वाचन आयोग राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनअनुसार नचल्ने, सर्वोच्‍चले एउटा माग गरेको ठाउँमा अर्कै आदेश दिइदिने आखिर यी सब केका लागि भइरहेका छन् ? के जनताले पटक पटक बलिदानी दिएर ल्याएको लोकतन्त्रको यही विकृत पक्षका लागि हुन् ?

नेपालको न्यायालय पटक पटक विवादमा नपरेको होइन । २०५९ सालमा संकटकालमा पनि निर्वाचन हुन सक्छ भनेर सर्वोच्‍चले गरिदिएको फैसलाले अन्ततः राजा ज्ञानेन्द्रले माघ १९ गते ‘कू’ गर्ने अवसर पाए । बीऊ सानै हुन्छ । केवल त्यसलाई मलजल मात्र चाहिन्छ । लोकतन्त्र सिध्याउन लागि परेका केपी ओलीलाई लक्षित गरेजस्तो गरेर आएको यो आदेशले अन्ततः लोकतन्त्रलाई धराशायी बनाउने आशंका उब्जाउँदैछ । किनभने एकीकृत भइसकेका दलहरुलाई पुनः एकीकरणको प्रक्रियामा जानु भन्‍नुको अर्थ विशेष गरेर नेकपाभित्र भाँडभैलो मच्चियोस् भन्‍ने हो । राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनअनुसार आधिकारिकताको विवाद निर्वाचन आयोगमा प्रक्रियामा रहेका बेला आएको यो फैसलाले सोही ऐनअनुसार एकीकृत भइसकेको दल फुटाउने काम गरेको छ ।

अर्को तर्फ, पूर्व एमाले र माओवादी केन्द्रको हैसियतमा नेकपा झरेपछि अब केपी ओलीले प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत लिनुपर्नेछ । यद्यपि उनी संविधान, कानुन मान्दैनन् भने नैतिकताका आधारमा विश्वासको मत लिने अपेक्षा गर्नु आफैमा विरोधाभास हुनेछ । विश्वासको मत नलिए अविश्वासको प्रस्ताव जानलाई मार्ग प्रशस्त भने भएको छ ।

तर फैसलाको अक्षरशः पालना गर्न कानुनी, व्यावहारिक र गणितीय हिसाबले अप्ठेरो परेकाले कार्यान्वयन नहुने प्रबल सम्भावना छ । एकप्रकारले मुलुकको राजनीतिमा गञ्जागोलपूर्ण अवस्था उत्पन्‍न भएको छ । न्यायाधीशहरुको विवेक र नियतमा शंका गर्ने ठाउँ छैन । तर यो आदेशले पारेको प्रभावबारे चर्चा हुँदा अदालततिर भने प्रश्न सोझिनेछ । यद्यपि आदेश आइसकेपछि कार्यान्वयन जानेछ र जसले अब दल त्यागसम्बन्धी कानून प्रभावी हुँदै कतिपय निर्वाचित जनप्रतिनिधिले पदीय हैसियत गुमाउनुपर्ने स्थिति आउन सक्छ । जसले दलीय राजनीतिक कोर्स नै फरक बाटोमा जाने निश्चित छ ।