लोकतन्त्रमा विधिको शासन मान्‍नैपर्छ । अदालतले चाहे त्रुटिपूर्ण फैसला नै गरेको किन होस्, मान्दिनँ भन्‍न पाइन्‍न । यतिखेर ठीक यस्तै दृश्य यतिखेर मञ्चन भएको छ ।

लोकतन्त्र धरापमा परेको, दलका परिपक्‍व नेताहरूले संयुक्त रुपमा आन्तरिक तथा बाह्य राजनीतिक आन्दोलन चर्काइरहेका बेला सर्वोच्च अदालतले दल एकीकरणलाई खारेज गरेर नेपालको राजनीतिलाई पुनः अस्थिरतातिरै घचेटेको छ । सर्वोच्चको फैसलासँगै प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष केपी ओलीलाई क्षणिक रुपमा अथाह लाभ मिलेको छ, तर कालान्तरमा उनलाई पनि फाइदा हुने अवस्था छैन ।

---

ओली आफू केन्द्रीय समिति, सचिवालय र संसदीय समितिमा अल्पमतमा पर्दापर्दै पनि बहुमतलाई ललकारिरहे । बैठक बोलाउँदा बैठकमा आउँदै नआउने, आए पनि निर्णय नगर्ने, निर्णय गरे पनि पालना गर्दै नगर्ने ओलीको दम्भले ‘त्यो नेकपा’लाई विभाजनको संघारमा पुर्‍याएको थियो । लोकतन्त्रमा बहुमतले शासन गर्छ, अल्पमतका आवाज, भावना कदर गरिन्छ र रचनात्मक आलोचना स्वीकार पनि गरिन्छ । तर साविकको सत्तारुढ नेकपाको आफ्नै विधानमा पनि बहुमतले निर्णय गर्ने बन्दोबस्त गरेको थियो, तर ओलीले त्यो बहुमतलाई जहिले पनि चुनौती दिइरहे ।

केपी ओली एक्लैले संसद्‌मा १२१ सिट ल्याएका होइनन् । ओलीलगायत तत्कालीन एमालेका सबै नेताहरूको उत्तिकै अहम् भूमिका छ । विशेष गरेर जनताले पार्टीको घोषणा पत्र, निर्वाचनका बेला पार्टीले गरेको बाचा, प्रतिबद्धता आदि हेरेर आफ्नो मत दिएका हुन् । चुनावमार्फत् अभिव्यक्त जनताका ती मतको कदर गर्नु पार्टीको धर्म थियो । बहुदलीय व्यवस्थामा पार्टीको नीतिअनुसार सरकार चल्नुपर्छ ।

हिजो गिरिजाप्रसाद कोइरालाले पनि पार्टीको नीति निर्देशनविपरीत सरकार चलाउँदा कांग्रेस विभाजित भएको थियो, गणेशमान सिंहजस्ता लौहपुरुषले पार्टी परित्याग गर्नुपरेको थियो । सरकारमा पुगेपछि पार्टी अध्यक्ष वा सरकार प्रमुखको यो दम्भले जहिले पनि बहुदलीय व्यवस्थालाई कमजोर पार्दै लगेको इतिहास छ । दलहरू जति कमजोर हुन्छन्, बाहिरी शक्तिले चलखेल गर्ने मैदान पाउँछन् । दलहरू भ्रष्टाचारमा लिप्त रहेका कारण राजा ज्ञानेन्द्रले २०५९ असोज- १८ र २०६१ माघ-१९ को कदम चाल्न सफल भए । त्यो फर्काउन पुनः जनताले ठूलो बलिदानी गर्नुपर्‍यो । जनताको रगतसित साटेर ल्याएको लोकतन्त्रलाई ओली प्रवृत्तिले अपमान गर्‍यो ।

अब प्रतिनिधि सभामा आउने भनेको फेरि पनि एमालेइतरका दलहरूबाट अविश्वासको प्रस्ताव नै हो ।

सर्वाेच्चको अनौठो फैसलाले प्राविधिक रुपमा माओवादी केन्द्र र एमालेका आ-आफ्नै कित्तामा पुग्‍न बाध्य भएका छन् । अब एमालेभित्रको आन्तरिक किचलोपूर्ण राजनीतिले कुन मोड लिन्छ भन्‍ने अन्यौलपूर्ण स्थिति छ । एमालेभित्र एउटा जबर्जस्त त्यस्तो समूह छ, जसले केपी ओलीलाई सहज रुपमा हिजोको जस्तो स्वेच्छाचारी-सर्वसत्तावादी लुई चौधौंको शैलीमा म नै राज्य हुँ भन्‍ने दम्भलाई तोड्न सक्छ । यद्यपि ओली प्रवृत्ति कस्तो छ भने संविधान नमान्‍ने, कानुन नमान्‍ने, दलको विधान नमान्‍ने भएकाले अझै बढी स्वेच्छाचारी भई अराजक हुने देखिन्छ । विधिको शासन, बहुमतको कदर, पार्टी घोषणापत्रमार्फत् जनतालाई गरेका वाचा आदिका विषयमा पार्टीभित्र आन्तरिक संघर्ष गर्दै जानुपर्ने देखिन्छ ।

अर्कोतर्फ, निर्वाचन आयोगको अकर्मण्यताले अनिर्णित रहेको आधिकारिकतासम्बन्धी विवाद पनि सर्वोच्चको फैसलाले एकप्रकारले गलत तवरबाट टुंग्याइदिएको छ । ओलीको सत्ता केही क्षणका लागि अडेको छ । तर फैसलाले साविकको माओवादी केन्द्र र एमाले कायम भएपछि संसदमा अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन कांग्रेस, जसपा र पुनः माओवादी केन्द्रलाई सजिलो भएको छ ।

साविकको दलमा झरेपछि केपी ओलीले संसदमा विश्वासको मत लिनुपर्छ नैतिकता छ भने । उनलाई सर्वोच्चले प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापना गरी हार खुवाएपछि नैतिकताका आधारमा त्यतिबेलै राजीनामा दिनुपथ्र्याे, दिएनन् । नैतिकता र ओलीबीच भेटघाट हुन्छ ठान्‍नु हाम्रै मूर्खता थियो । अब पनि ओलीबाट नैतिकताको अपेक्षा गर्न सकिन्‍न । 

त्यसैले अब प्रतिनिधि सभामा आउने भनेको फेरि पनि एमालेइतरका दलहरूबाट अविश्वासको प्रस्ताव नै हो । सांसदमा रहेको अंक गणितले यही देखाउँछ । तर नैतिकता नभएका दलका नेताहरू हाबी भएको मुलुकका राजनीतिक दलहरूमा २०५४ सालको जस्तो सांसद खरिद-बिक्री नहोला भन्‍न सकिन्‍न । सांसद बन्‍न करोडौं रुपैयाँ खर्च गरेर आएकाहरू पनि छन् । त्यस्ताका लागि यो अवस्था सुनौलो अवसर पनि हो । यी यावत् कारणले मुलुकको राजनीतिमा गज्याङगुजुङ, अस्थिरता, अन्यौलता, विसंगति र विकृति निम्त्याउने मूल कारक भनेको फेरि पनि सर्वाेच्चको पछिल्लो फैसला नै हो ।

कानुन पढाउन सकिन्छ, नैतिकता पढाउन सकिंदैन भन्‍ने एउटा भनाई छ । हाम्रा दल, सांसद र नेताहरूका हकमा यो भनाइ लागू हुन्छ । एकपटक पुनः आफूले आफ्नो नैतिकता देखाउने बेला आएको छ । तरल र धमिलो राजनीतिलाई दलका नेताहरूले नागरिकलाई सम्झेर आफ्नो भूमिका र धर्म निर्वाह गर्नुपर्छ ।