दुई ठूला कम्युनिस्ट घटक नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रको एकीकरणबाट बनेको झन्डै दुई तिहाइ बहुमतसहित सत्तासीन भएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) ‘क्र्यास ल्यान्ड’ भयो । ‘समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली’को सपना बाँड्दै उडाइएको उक्त जहाज नेपाली जनतालाई विकास र समृद्धिको मृगतृष्णा मात्र बाँड्न मात्र सीमित रह्यो  ।

झुट, आडम्बर, खोक्रो र बनावटी तिलस्मी सपनाका व्यापारी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नागरिकको चेतना, विवेक र आत्मसम्मानमाथि ठूलो प्रहार गरे । अझ सर्वोच्च अदालतले उनको कदमलाई गैरसंवैधानिक हठर्‍याउँदै प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापना गरेपछि तमासा प्रदर्शन मात्र गरी नागरिककै अपमान गर्दैछन् । विश्वमा संविधान विपरीतको क्रियाकलाप ठहर गरिएका पात्र सायदै त्यही पदमा रहन्छन्, जवाफदेही र लोकतान्त्रिक शासन पद्धतिमा संविधानविपरीत क्रियाकलाप गर्नेहरू फौजदारी सजायका भागीदार हुन्छन् ।

---

दुई महिनाभन्दा बढी समय मुलुकलाई विधि-विधान विहीन ढंगले चलाएको जवाफ प्रधानमन्त्रीले दिनु पर्दैन ? संसद् चल्दै र बन्द गर्दै अध्यादेश राज चलाउँदा उल्टो पेलाहा स्वर उचो पार्दा पनि प्रधानमन्त्री ओलीलाई लाज लाग्दैन ? अझै ओली समाजको बौद्धिक चेतमाथि भीड र साइबर अपराधी उचाल्छन्, समाजमै शान्ति सुरक्षा खल्बल्याउने गरी । ओलीको दमनको रणनीतिलाई समाजको ‘साइलेन्स मेजोरिटी’ (मौन बहुसंख्यक) ले गतिलो जवाफ आउँदो निर्वाचनमा दिने नै छन् ।

तत्कालीन माओवादीको योङ कम्युनिस्ट लिग (वाइसीएल) विरुद्ध एमालेको युवा संगठन युथफोर्स परिचालन गरेका ओलीले समाजको आलोचनात्मक चेतलाई त्यही युथफोर्समार्फत हमला गराइरहेका छन्, साइबर अपराधीहरूमार्फत । बनावटी र तिलस्मी कुराले आफ्नो प्रचार-प्रसार र आफूभन्दा फरक मत राख्नेलाई गाली बेइज्जत गर्न जुनसुकै हतकण्डा अपनाउने प्रधानमन्त्री ओलीले आर्थिक विकासका लागि माखो मारेका छैनन् ।

अर्कातिर ओली एक वर्षदेखि सिंहदरबार प्रवेश गरेर शासन गर्नसमेत असमर्थ छन् । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारबाटै भूमिगत शैलीमा शासन सञ्चालन हुन्छ, जुन थलोमा ‘नन-स्टेट-एक्टर’ हाबी हुुन्छन् । त्यहीकारण ओली सरकारका शासकीय आधार छल-कपट, षड्यन्त्र हाबी रह्यो । सिंहदरबारबाट शासन गर्न नसक्ने प्रधानमन्त्रीका तिलस्मी शब्द-जालका गुमराह खेल पनि नियमित छ ।

‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’को नारा उनको मन्त्रिमण्डल, आसेपासे, सेटिङ संरचनामा नियुक्त पात्र, बालुवाटारको चौघेरो लगाउने बिचौलियाहरूको जीवनमा ‘चरितार्थ’ भएको निश्चय नै हो । तर आम नागरिकको जीवनशैलीमा यो नारा अर्थहीन छ ।

ओली प्रधानमन्त्री भएयता वैदेशिक र आन्तरिक ऋण बेस्सरी बढाइएको छ । ओली प्रधानमन्त्री भएयता मुलुकको ऋण ५ खर्ब ९० अर्ब रुपैयाँ बढेको छ । मुलुकको तिर्न बाँकी कुल ऋण १५ खर्ब रुपैयाँ पुगिसकेको छ । वैदेशिक ऋणमात्रै ८ खर्ब ४२ अर्ब रुपैयाँ छ । एकातिर जनताको थाप्लोमा दायित्व बोकाइएको छ । अर्कोतर्फ अर्थतन्त्रको उत्पादशील क्षमता घट्दै गएको देखिन्छ । कोभिड-१९ महामारी सुरु हुनुअघि देखि नै आर्थिक वृद्धिदर ओरालो लाग्‍ने क्रममा थियो । 

केन्द्रीय तथ्यांक विभागले प्रकाशित गरेको २०७५-७६ को पछिल्लो ६ महिनादेखि कोभिड-१९ महामारी सुरु हुनुअघि आर्थिक वर्ष २०७६-७७ को अर्धवार्षिक अवधिसम्मको प्रत्येक त्रैमासिकको आर्थिक वृद्धिदर हेर्ने हो भने २०७५ को माघदेखि चैत र २०७६ को वैशाखदेखि असारसम्म आर्थिक वृद्धिदर क्रमशः ३.२ र ४.८ प्रतिशत रह्यो । आर्थिक वर्ष २०७६ को असार-असोज र कात्तिक-पुसमा आर्थिक वृद्धिदर क्रमशः २.७ र ४.७ प्रतिशत रहेको थियो । कोभिड-१९ को प्रभाव सुरु हुनुभन्दा सामान्य अवस्थामा पनि अर्थतन्त्र क्रमशः ओरालोमा देखिन्छ ।

महामारीको प्रभाव सुरु हुन थालेपछि २०७६ को माघ-चैतमा आर्थिक वृद्धिदर १.३ प्रतिशत र २०७७ को वैशाख-असारमा त १५.४ प्रतिशतले ऋणात्मक भएको छ । चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासिक २०७७ को असार-असोजमा भने आर्थिक वृद्धिदर ४.६ प्रतिशत ऋणात्मक छ । 

अर्थतन्त्र ओरालोमा लाग्दा पनि ओलीलाई पूर्वअर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले गुमराहमा राखेर एक पछि अर्को लाभका पद लिन सफल भए । चाकडी र चाप्लुसी मन पराउने प्रधानमन्त्री ओलीले वास्तविकता नबुझी चाप्लुसी गर्नेलाई मात्र अवसर दिँदा उनी चरम असफलताको भासमा फस्दै गएका छन् । विदेशमा रोजगारी गर्नेले रेमिट्यान्स पठाएर अर्थतन्त्र अटोपाइलटमा चलेको छ । त्यसलाई प्रगति विवरण बनाएर मन्त्रीदेखि कर्मचारीसम्मले आफ्नो दुनो सोझ्याएकै छन् । 

स्वार्थी र गलत व्यक्तिहरूबाट घेरिएर बस्ने प्रधानमन्त्री ओलीलाई वास्तविक अवस्था ज्ञात नभएको पनि हुन सक्छ । ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’को नारा उनको मन्त्रिमण्डल, आसेपासे, सेटिङ संरचनामा नियुक्त पात्र, बालुवाटारको चौघेरो लगाउने बिचौलियाहरूको जीवनमा ‘चरितार्थ’ भएको निश्चय नै हो । तर आम नागरिकको जीवनशैलीमा यो नारा अर्थहीन छ ।

अझ उल्टै तिनै प्रधानमन्त्रीबाट अनेकन् गाली र अपमानका शब्द सुन्नुपरेको छ । सभ्य र लोकतान्त्रिक समाजमा यस्ता भाका र भाषा विरलै प्रयोग हुन्छन् । प्रधानमन्त्रीको अघिल्लो दलजस्तै पाइलटले उडाएको भए तिनको अदक्षताले अर्थतन्त्ररूपी जहाज पनि ‘क्र्यास-ल्यान्ड’ नै हुने थियो होला । मुलुकलाई रेमिट्यान्सरूपी ‘अटोपाइलट’ले अर्थतन्त्र टिकाइराखेको हो, रेमिट्यान्स आप्रवाहमा ठूलो धक्का नलागेको हुँदा । बाँकी सरकारबाट हुने विकास निर्माणका काम तपसिलमा हुनेछन् । सरकारले काम नगरे पनि निजी क्षेत्रलाई सहजीकरण मात्र गरेर काम गर्न दिए पनि मुलुकको अर्थतन्त्र विस्तार हुने थियो । तर सरकारको संकुचित, नियन्त्रणवादी, प्रक्रियामुखी, प्रतिक्रियामुखी, भ्रष्टाचारी प्रवृत्तिले अर्थतन्त्र विस्तारको गतिलाई अवरोध गरिरहेको छ ।