कुडा कर्णालीका

भर्खरै सम्पन्न कर्णाली उत्सव, ‘कुडा कर्णालीका’ ले कर्णाली प्रदेशका विविध विषयवस्तुमा छलफल गर्दै त्यहाँ मुद्दालाई पुनः एकपटक राष्ट्रिय बहसमा ल्याएको छ । कर्णालीको आर्थिक–सामाजिक विकासका नाममा धेरै बहसहरू भए, विकासका विशेष मागहरूलाई सम्बोधन गर्ने गरी कर्णाली विकास आयोग बन्यो । कर्णाली विकास आयोगले पनि कर्णालीका विकासका मुद्दाहरूलाई राष्ट्रिय मुद्दाहरूसँग मुल प्रवाहीकरण गर्न सकेन ।

संघीय संरचनाको अभ्याससँगै विकासको हुटहुटी त जागेको छ, तर कर्णालीलाई राष्ट्रिय विकासको मूलप्रवाहमा ल्याउन यसको विकासका उपयुक्त योजनासँगै कार्यान्वयन क्षमता र दक्षता पनि चाहिएको छ । यतिबेलासम्म कर्णालीमा विकास पूर्वाधारको पनि आधारभूत पूर्वाधार मानिने सडकले सबै जिल्लालाई जोड्ने योजनामा काम गरिरहेको छ । प्राकृतिक स्रोत–साधन सम्पन्न भएपनि त्यसलाई उपयोग गर्न जीवनाधार (लाइफलाइन) मानिने सडक सञ्जालमा जोड्न कर्णालीको विकटतालाई नीति निर्माताले दुसाध्य बनाए । कर्णालीको भू–बनोट र विकटताले यस्ता विकास पुर्‍याउन लागत देखाएर पन्छाउने काम भयो । 

---

वृद्धवृद्धाका लागि सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम जस्ता राष्ट्रिय कार्यक्रममा तोकिएको उमेरको मापदण्ड कर्णालीको औसत आयु भन्दा माथि छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, विद्युत्, सञ्चार लगायत अत्यावश्यक पूर्वाधारमा पिछडिएको छ । भएका पूर्वाधारको पनि उपयोग हुन सकेको छैन । उदाहरणका लागि जुम्लामा सरकारले ८० करोड रुपैयाँ खर्चेर कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान स्थापना गरेको छ । राष्ट्रिय प्रसारणको विद्युत् पुर्‍याउन नसक्दा पूर्ण रूपमा सेवा दिन सकिएको छैन । 

बाटोको अभावका कारण जुम्लाको स्याउ, सिमी, दाल, चामल लगायतको बजार हुँदाहुँदै पनि आपूर्तिमा समस्या भइरहेको छ । कर्णाली करिडोरको काम सम्पन्न हुन अझै वर्षौं लाग्ने देखिन्छ । नेपाली सेनाले खुलालुदेखि सल्लीसल्लाको सय किमी ट्रयाक खोलेको छ । हुम्लाको सदरमुकाम सिमीकोटलाई सडक सञ्जालले जोड्ने काम बाँकी नै छ । सुर्खेतको छिन्चुदेखि डोल्पाको सदरमुकाम जोड्ने बाटोका पुलहरू निर्माण गर्नै बाँकी छन् । अझै पनि तुइन वा फेरीबाट सवारीसाधन तार्नुपर्ने जोखिमपूर्ण अवस्था विद्यमान छ । 

स–साना विकास निर्माणका कामले कर्णालीको विकासको आवश्यकता पूरा हुन सक्दैन । यसका लागि बृहत् योजनासहित काम गर्न आवश्यक छ । विकासविद्, योजनाविद् डा. हर्क गुरुङले सबै ठाउँमा समान विकास पुर्‍याउन सकिदैंन खास–खास केन्द्रबाट वरपर विकासको प्रसार हुन्छ, विकासलाई प्रसार गर्न बाटोघाटो, विद्युत्, दूरसञ्चार कनेक्टिभिटी आवश्यक पर्ने औंल्याएका थिए ।

कर्णालीमा त्यस्ता विकासका केन्द्र कुनै पनि छैनन् । कर्णालीमा पर्ने ठूला राष्ट्रिय विकास आयोजना कुन–कुन हुन् भन्यो भने औंलामा गन्न पुग्ने विकास आयोजना पनि त्यहाँ सञ्चालन भएका छैनन् । जलविद्युत्, जडिबुटी, सामुदायिक वन, कृषि, पर्यटनका थुप्रै परियोजना सम्भाव्य भएर पनि राष्ट्रियस्तरका विकासका कार्यक्रमहरूको प्राथमिकतामा कर्णाली नपर्नु दुःखद् हो । 

यसले कर्णालीको विकासका नाममा गठन भएका आयोगहरूको प्रगति पनि केवल कागजमा सीमित भएको छ । हरेक प्रदेशमा सम्भावना अनुसार समान विकासको लाभ सिर्जना गर्नु राज्यको दायित्व पनि हो । विकासका अवसर खास ठाउँहरूमा मात्र केन्द्रीकरण गर्नु संघीयताको मर्म विपरित हुन्छ । विकासका अवसर र लाभलाई समुचित र समन्यायिक ढंगले वितरण नगर्ने हो भने यसले देशमा असन्तुष्टी र कलह पैदा गरिरहन्छ ।