मुलुक यतिखेर राजनीति तरल र कचिङ्गलमा छ । उता सरकारी संयन्त्रका पात्रहरू चाहिँ ‘आर्थिक द्रव्य जोडिएका’ विषयमा धमाधम निर्णय गरी तरल अवस्थालाई अनुचित-लाभ लिने मौकामा परिणत गर्दैछन् । सरकारको आयु कहिलेसम्म हो भन्‍ने टुंगो नभएकै कारण हुन सक्छ, ‘बालुवाटार’लाई आर्थिक निर्णयहरूमा निकै हतारो देखिएको छ । यो हतारो देशको सबैभन्दा ठूलो संगठित संस्था विद्युत् प्राधिकरणमा छ्यालब्याल भएको छ, जसको वार्षिक कारोबार मात्रै झन्डै ९० अर्ब रुपैयाँको छ ।

ऊर्जा मन्त्री टोपबहादुर रायमाझीले प्राधिकरणका कर्मचारीहरूलाई ‘सरकारको आयु के हो के हो, कामहरू छिटो गर्नूस्’ भन्‍ने अनौपचारिक निर्देशन दिनु र दिनहुँजसो बालुवाटारबाट प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकलाई आउने ‘निर्देशन’ पक्कै पनि संयोग होइन होला । प्राधिकरण कर्मचारीहरू ऊर्जा मन्त्रीभन्दा पनि बालुवाटारबाट निर्देशित मात्र छैनन्, त्रसित पनि छन् । त्यही भएर चाहिँदा नचाहिँदा निर्णयहरू दिनहुँजसो हुने गरेका छन् ।

---

प्राधिकरणको आर्थिक जीवनमा दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने विषयहरू स्वच्छ र निर्मल अनि नियमित सरकारले गर्दा हित हुने विगतको इतिहासले देखाएकै हो । खिम्ती, भोटेकोसी र माथिल्लो मर्स्याङ्‌दीजस्ता डलरमा बिजुली खरिद पनि यस्तै तरल राजनीतिकै बेला भएका थिए । त्यही अवस्था अहिले दोहोरिन लागेकाले धेरै सबालहरू जन्माएको छ ।

प्राधिकरणले गर्नैपर्ने नियमित काम ऊर्जा मन्त्रीले टाङ अडाउने, मन्त्रीको ‘विशेष कृपा’ नभईकन नियमित र प्राकृतिक तथा प्रक्रियागत तवरले हुनुपर्ने काम पनि रोकिने प्रवृत्ति कायमै थियो । हिजो नेकपाको सरकारका बेला बालुवाटारको हस्तक्षेप नभएको होइन । त्यो हस्तक्षेपलाई तत्कालीन ऊर्जा मन्त्री वर्षमान पुनले ‘सहजै पचाएका’ थिए । कुलमान घिसिङको पुनःनियुक्ति प्रकरण पनि पुनको लाचारी थियो । उनले घिसिङलाई पुनःनियुक्तिका लागि लगेको प्रस्ताव प्रधानमन्त्री ओलीले अस्वीकार गरेपछि तत्काल राजीनामा दिन सक्नुपर्थ्यो । उनी लाचारीका साथ पदमा लुप्त भइरहे ।

घिसिङ कार्यकारी रहँदा प्राधिकरणका सम्पत्ति दोहोन गर्न सकिँदैन भन्‍ने रणनीतिसहित बालुवाटारले पुननिर्युक्ति गर्न चाहेन । त्यसो गर्नुको कारण यतिखेर खुल्दैछ, बिजुली खरिद दरमा परिवर्तन गरी राजनीतिक धारलाई प्रभावित गर्ने गरी अथाह सम्पत्ति संकलनको खेलमा बालुवाटार लागेको छ ।

लाभकै निम्ति माओवादी केन्द्रबाट एमाले बनेका टोपबहादुर रायमाझीले भटाभट विवादास्पद निर्णय गर्न थालेका छन् । पुनले अड्काएको मनाङ-मर्स्याङ्‌दी पीपीए रातारात रायमाझीले गराए, बालुवाटारको पनि दबाबका साथ ।

हुन त, ओली सरकारद्वारा नियुक्त एक जना पनि त्यस्ता पात्र हुन्, जो त्यो संस्थाका लागि योग्य ठहरियून् । तिल जस्ता कामलाई पहाडै खडा गरेको भान दिलाउन माहिर ओलीसँग त्यस्ता पात्र भएका भए, तिनले त्यसरी नै बखान गरिरहेका हुन्थे । ओलीद्वारा हरेक संस्थामा अयोग्य, बेइमान, भ्रष्ट, बिचौलिया, अरिङ्गाले कार्यकर्ताहरू नियुक्त भएकै कारण हरेक संस्थाकै अस्तित्व समाप्त पारिएको छ ।

लाभकै निम्ति माओवादी केन्द्रबाट एमाले बनेका टोपबहादुर रायमाझीले भटाभट विवादास्पद निर्णय गर्न थालेका छन् । पुनले अड्काएको मनाङ-मर्स्याङ्‌दी पीपीए रातारात रायमाझीले गराए, बालुवाटारको पनि दबाबका साथ । सोही आयोजनाको प्रवर्द्धकको ‘बाँकी काम’ पनि टुंग्याउन रायमाझी र बालुवाटार सक्रिय रहे । आज हुने भनिएको प्राधिकरण बोर्ड बैठकले त्यसलाई वैधानिकता दिने भएको छ ।

बालुवाटारकै सक्रियतामा प्राधिकरणअन्तर्गत रहेका विभिन्‍न कबाडी सामान पनि उठाउन ऊर्जा मन्त्रालयबाट बकाइदा प्राधिकरणलाई पत्राचार भएको छ । यी सबै आर्थिक विषय जोडिएका प्रकरण हुन्, जुन हिजो नियमित तवरबाट सरल र सहज रुपमा हुनैपर्थ्यो । अहिले ‘प्याकेजमै डिल’ गरेजस्तो एकपछि अर्को दौडादौड गर्दै यस्ता निर्णयहरू गर्नुको उद्देश्य के हो ? जबकि रीतपूर्वक प्रक्रियागत हिसाबले यी काम पहिले नै हुनुपर्थ्यो ।

प्राधिकरणको खरिदमा मात्र होइन, कर्मचारी सरुवामा पनि बालुवाटारको छायाँ पर्न थालेको छ । गत साता मात्रै इलेक्ट्रिकल इन्जिनियरको दरबन्दी भएको जनकपुर प्रादेशिक कार्यालयमा ११ तहका मेकानिकल इन्जिनियरलाई सरुवा गरियो । वितरण केन्द्रहरूलाई नियमन गर्ने, निर्देशन दिने, अनुगमन गर्ने र परिआए तत्काल प्राविधिक निर्णय लिनुपर्ने ठाउँमा विद्युत्‌गृह विशेषज्ञलाई पठाउनु भनेको अनुशासनहीनताको पराकाष्ठा मात्र होइन, चरम बेथिति पनि हो ।

यही सन्दर्भमा १० तहको दरबन्दीमा कार्यरत कार्यालय प्रमुखलाई हटाई उनीभन्दा कनिष्ठ नौ तहको व्यक्तिलाई हाकिम बनाइन्छ भने के कारणले बनायो भन्‍ने सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । जबकि नौ तहको उक्त हाकिमले आफू मातहतका नौ तहकै कर्मचारीलाई कसरी काम लगाउँछ ? यी र यस्ता सबाल प्राधिकरणमा दिनहुँ उठ्न थालेको छ । कर्मचारी सरुवा अत्यन्त सामान्य विषय हो, प्रशासनमा । तर प्राधिकरणको हकमा भने यस्ता सरुवा असामान्य हुँदै आएका छन् । प्राधिकरण नै त्यस्तो सार्वजनिक निकाय हो, जहाँ सरुवाका लागि निकै आर्थिक चलखेल हुने गर्छ र विवादमा पनि आउँछ ।

प्राधिकरण कहिले पनि राजनीतिक हस्तक्षेपमुक्त बन्‍न सकेन । कुनियत भएका दलका नेता, ऊर्जा मन्त्रीहरूले प्राधिकरणलाई खर्बौँ रुपैयाँ घाटामा पुर्‍याइदिएका थिए । कुलमान घिसिङ आएपछि प्राधिकरण केही हदसम्म तङ्ग्रिन लागेको थियो । कतिपय अवस्थामा घिसिङले यस्ता राजनीतिक हस्तक्षेपलाई मतलब गर्दैनथे, त्यही भएर उनको पुनःनियुक्ति भएन । अहिले प्राधिकरण पुरानै अवस्थामा फर्कन लाग्दैछ । यो चिन्ताजनक कुरा हो ।