आश्चर्यजनक रूपमा नेकपा एमालेका केपी शर्मा ओली पार्टीकै विरोधी खेमासँग वार्ताको तहमा ओर्लिएका छन्, त्यसलाई सकारात्मक ठान्‍नुपर्छ । विरोधी र असहमत पक्षको अस्तित्व नामेट गर्न कुनै कसर बाँकी नराख्‍ने ओलीले अल्पमतमा परेसँगै माधवकुमार नेपाल समूहसँग चार महिनापछि पहिलोपटक ‘वार्ता’ थालनी गरेसँगै एमालेभित्र परिवर्तन हुन्छ कि भन्‍ने आँकलन गरिँदै छ । यद्यपि त्यो पहिलो बैठकबाट निष्कर्ष चाहिँ केही निक्लिएको छैन ।

यसलाई अनुभूत गर्दै ओलीले पार्टी एकता गर्न खोजेका हुन् कि कुनै रणनीतिक दाउपेचस्वरूप गरेका कृत्य हुन्, त्यो त आगामी दिनले देखाउने नै छ । ओलीको स्वभाव कस्तो छ भने ‘मैले नेपाल-खनालहरूलाई गलाएँ नि’ भनी प्रचार गर्न र आत्मरतिमा रमाउन अभ्यस्त छन् । उनी आफ्नै समकक्षी, पूर्वप्रधानमन्त्री भइसकेका र पार्टीको महासचिव लगायतका जिम्मेवारी निर्वाह गरिसकेका नेताहरूको मानमर्दन गर्न छाड्दैनन् । यो उनले सार्वजनिक रूपमै अभिव्यक्त गरेका प्रकरणले पुष्टि गरिसकेको तथ्य हो ।

---

अशिष्ट-भद्दा शैली भाषण र दम्भ-घमण्डले भरिएका ओलीले सरकारको आयु अनिश्चित हुँदै गएपछि वार्ताका लागि तयार भएका हुन् । एमाले पूर्ण रूपमा विभाजित नभए पनि ओलीलाई यतिखेर सरकार टिकाउन कठिन देखिएको छ ।

ओली सरकारलाई नेपाली नागरिकले पाँच वर्षको कार्यादेश (म्यान्डेट) दिएका थिए, विकास र समृद्धिनिम्ति । त्यो कार्यादेशलाई ओलीले पूर्णतः अपमान गरे । पार्टीको घोषणापत्र अनुसार उनले काम गर्न चाहेनन् । पार्टीका पदाधिकारीहरूले गरेको आग्रह, अनुरोध र निर्देशलाई पनि टेरपुच्छर लगाएनन् । उनमा सर्वसत्तावादको भूत सवार भयो । ओलीले आफ्नै समकक्षीहरूलाई पनि ‘मान्छे गन्‍न’ छाडे र रचनात्मक आलोचनालाई पनि उनले सहेनन् । 

यहाँसम्म कि विरोध गर्नेहरूलाई सिध्याउन संस्थागत रूपमा ‘साइबर सेना’को सिर्जना गरी ‘साइबर अपराध’मा उत्प्रेरित गरे । लोकतान्त्रिक र सभ्य भनिएको दुनियाँमा यस्ता दृश्य विरलै मञ्चन हुन्छन् । कुनै व्यक्तिको पतन अहम्वादी भावनासँग सुरु हुन्छ । ओलीको पनि हालत त्यही भएको हो । अन्ततः पार्टी एकता गरेका ओलीले नेकपालाई तहसनहस पारिछाडे । पछिल्लोपटक फागुन २३ गते सर्वोच्च अदालतको राजनीतिक आदेशले पार्टीलाई औपचारिक र कानुनी तवरमै दुई किनारा लगाइदियो ।

पुष्पकमल दाहालसँग अढाई-अढाई वर्षको सत्ता सहकार्यको सम्झौता र वाचा गरेका ओलीले आफ्नो वचन र इमानको पालना गरेनन् । तैपनि दाहालले आफू पार्टीमा सीमित हुने र ओलीलाई सरकार चलाउन नदिएका होइनन् । यति गर्दा पनि ओली स्वेच्छाचारी कृत्यमा रमाउँदै कोभिड-१९ ले थला परेका नागरिकको हितमा फिटिक्कै लागेनन् । केवल काण्ड र उपद्रव मात्र मच्चाउने गर्न थालेपछि स्वाभाविक रूपमा पार्टी पदाधिकारीहरूले सच्याउन दबाब दिए । यो दबाबलाई ओलीले ‘पद चाहिएकाले सरकारलाई असहयोग गरे’सम्म भने ।

यो पृष्ठभूमिमा माओवादी केन्द्रसँग विभक्त भइसकेको एमाले अब आफ्नै पार्टीभित्र पनि विभाजनको संघारमा पुगेको छ । एमालेको पुनः विभाजनले नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई मात्र होइन, नेपाली जनताको आकांक्षामाथि पनि चिसो पानी खन्याउनु हो । किनभने जनताले कम्युनिस्ट सरकारका लागि भनेर आफ्नो मत दिएका थिए । त्यो मतको अपमान गर्दै ओलीले यति जग्गा काण्ड, वाइड बडी, ३३ किलो सुन, निर्मला पन्त हत्या, ओम्नी, बूढीगण्डकी बेचबिखन लगायत अनगन्ती त्यस्ता भ्रष्टाचारजन्य कृत्य गरिदिए । राज्यका संयन्त्रहरूमा अयोग्य, बेइमान, चाकडीदार, चाटुकार, खराब मति र बिचौलिया सेटिङ पात्रहरूलाई भर्ती गरी संस्था क्षयीकरण गरिएका दृश्य छताछुल्ल भएका छन् ।

विभाजनवादी नेताहरूले आ-आफ्नो तुष, घमण्ड, अहम् र तुजुक छाडेर पार्टी एकतालाई कायम राख्नु तिनकै हितमा हुनेछ ।

ओली नेपाली नागरिकको प्रत्यक्ष मतमा प्रधानमन्त्री भएका होइनन् । किनभने हाम्रो संविधानमा प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको व्यवस्था छैन । ओलीलाई उनका दलका सांसदहरूले संसदीय दलको नेता बनाउँदै प्रधानमन्त्री बनाएका हुन् । त्यसकारण संसदीय दलप्रति जवाफदेही हुनु उनको नैतिक दायित्व मात्र थिएन, धर्म पनि थियो । त्यो धर्म र दायित्वबाट ओली च्युत हुँदा आज यति धेरै मत पाएको पार्टीको सरकार पतनको संघारमा उभिएको छ । यो तरल राजनीतिक स्थिति ओलीकै दम्भ, तुजुक र स्वेच्छाचारी प्रवृत्तिले निम्त्याएको हो । 

पार्टीभित्र कोही अल्पमतमा पर्छ, कोही बहुमतमा । लोकतन्त्रमा अल्पमतमा परेकाको पनि सम्मान हुन्छ, भावना कदर हुन्छ । ओलीले आफ्ना समकक्षी पदाधिकारीहरूको मानमर्दन गर्ने, अपमान गर्ने, जिम्मेवारीबाट बेदखल गर्नेलगायतका पार्टी विधानविपरीत हुकुमी शैलीमा केन्द्रीय समितिको बैठक भन्दै प्रतिशोधपूर्ण तवरले जथाभावी निर्णय गरे । उनकै दम्भमा नेकपा हुँदाकै अवस्थामा राजनीतिक रूपले विभाजित भइसकेको थियो । अदालतको आदेशसँगै एमाले र माओवादी केन्द्र बनिसकेपछि ओली प्रवृत्तिको अन्याय सहेर बस्‍न नसक्ने अवस्थामा नेपाल समूह पुग्यो । ओलीले नेपाल समूहको स्वाभिमानमा चोट पु¥याए, ठेस लगाए । अपमानित हुनुको साटो प्रतिरोध गर्नुको विकल्प नेपाल समूहसँग थिएन/छैन । त्यही भएर पार्टी पुनः विभाजनको संघारमा पुग्न लागेको हो ।

यस्तो अवस्थामा पार्टी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री ओलीले नेपाल समूहका नेताहरूसित वार्ता गर्नु आफैंमा सुझबुझपूर्ण कार्यको रूपमा लिन सकिन्छ । किनभने दम्भ, घमण्ड र अभिमानले सबैको नाश मात्र गर्छ । फलेको वृक्ष निहुरिन्छ भनेझैं ओलीले आफूइतरका अन्य नेताहरूलाई ‘मान्छे नै नगन्‍ने’ जुन प्रवृत्ति देखाएका थिए, आज मुलुकको यावत् राजनीतिक घटनाक्रमको जिम्मेवार त्यही प्रवृत्ति छ । 

यसबाट ओलीले बुद्धत्व प्राप्त गरी विगतमा आफूले गरेको भूलको आत्मालोचना गर्ने वा आफूले गरेका विधानविपरीतका कदम फिर्ता गर्ने वा खारेज गरी असन्तुष्ट समूहको भावना कदर गरेमा एमाले अक्षुण्ण रहन सक्छ । राजनीतिक स्थिरता र दलीय पद्धतिका हितका खातिर पनि दल विभाजन हुनुहुन्‍न । नेपाल समूहले पनि फागुन २८ गतेको अवैधानिक घोषणा र निर्णय फिर्ता लिन भनिरहेको छ । दुवै पक्षबीच वार्ता सुरु भइसकेकाले गल्ती स्वीकार गर्न मानिसलाई सजिलो हुँदैन ।

नागरिकको कार्यादेशबमोजिम एमाले रह्यो भने बल्ल आम मतदाताको भावनामा पुगेको ठेसबाट सिर्जित घाउमा केही हदसम्म मल्हम लगाएको ठहर्छ । तसर्थ विभाजनवादी नेताहरूले आ-आफ्नो तुष, घमण्ड, अहम् र तुजुक छाडेर पार्टी एकतालाई कायम राख्नु तिनकै हितमा हुनेछ । अन्ततः त्यसले मुलुकको हित गर्नेछ ।