सम्पादकीय

सम्पादकीय

निर्वाचनबाटै सुरु गरौं राजनीति सुधारको अभियान

इकागज |
फागुन २६, २०७८ बिहीबार १६:४३ बजे

‘चुनाव हुन्छ र ?’ निर्वाचन आयोग स्थानीय तहको चुनावी दिन गन्तीमा छ । यता पहिला संघीय–प्रदेशका सांसद चुनिएलान् कि स्थानीय तहका पदाधिकारी ? राजनीतिमा  शंका/आशंका पनि यथावत् छ । 

यद्यपि चुनावी परिणाम आफ्नो पक्षमा पार्न प्रमुख विपक्षी एमाले सघन गृहकार्यमा लागिसकेको छ । उता सत्तारुढ घटकहरू चाहिँ अलि लुम्सो पारामा छन् । त्यही पाराका कारण शंका/आशंका बढाएको हो ।


हुन पनि निर्वाचनको घोषित मिति आउन ६४ दिन मात्र बाँकी छ । आयोग विस्तारै आचार–संहिता लागू गर्ने सुरसारमा छ । अर्थात् आयोग मुलुकलाई चुनावमा होम्न आतुर छ । तर,  केन्द्रमा दलहरूको तताइ सुस्त नै देखिन्छ ।  तर गाउँ–ठाऊँका आकांक्षीहरू टिकट निम्ति नेताको घर–दैलो घुम्दै प्रभावित पार्दै टिकट फुत्काउने योजनाबद्ध दाउमा लागिसकेका छन् ।

सत्तारुढ नेपाली कांग्रेसलाई बिस्तारै चुनाव लाग्दैछ भने उसका सहयात्री दलहरू चाहिँ पहिला संघ–प्रदेशको चुनाव गराउन पाएमा आफू दरिलो भइन्थ्यो कि भन्ने ध्याउन्नमा छन् । कांग्रेस चाहिँ ‘घर–घर जाऔं, कांग्रेसलाई जिताऔं’ नारामा प्रवेश गरिसकेको छ । 

अर्कातिर पार्टी सभापति तथा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा ‘गठबन्धन’प्रति मोहित छन् । कांग्रेसलाई फेरि पनि सत्तामै राख्‍ने रणनीतिसहित हालकै सहयात्रीहरूसँग आउँदा चुनावमा हिँड्न चाहन्छन्, देउवा । कांग्रेसभित्रै कम्युनिष्टसँग सहकार्य गर्नुहुन्न, धोका पाइन्छ भन्ने पुराना घटनाका फेहरिस्त पनि सुनाउँदैछन् । कांग्रेसमा स्थानीय तहको चुनावका बेला ‘गठबन्धन’ जारी रहन्छ कि रहँदैन भन्ने अन्यौल छ नै । 

 चुनावी मिति नजिँकिँदै जाँदा आकांक्षीहरूको चहल–पहल बढ्नु अस्वाभाविक होइन । अघिल्लो स्थानीय तहको चुनावभन्दा यसपालिको प्रतिस्पर्धा कडा नै हुने स्पष्ट छ । किनभने पाँच वर्षे स्थानीय सरकारको कार्यकालले आकर्षक सन्देश दिइसकेको छ, आकांक्षीहरूलाई पनि ।

स्थानीय तहमा जसरी साधन–स्रोत पुगेको छ, त्यो दृश्यबाट राजनीतिमा लागेका पात्रहरू दह्रैसँग लोभिएका छन् । त्यस्ता पात्रहरू प्रदेश–संघीय सांसदभन्दा स्थानीय पदाधिकारी बन्नमा नै भविष्य देखिरहेका छन् ।  हुन पनि पहिलो पाँच वर्षे कार्यकालमै स्थानीय तहका पदाधिकारीको भडकिलो रवाफ र चम्किलो अनुहारले सबलाई लोभ्याएको छ । प्रतिनिधिसभामै केही सांसदले त आफूलाई वडाध्यक्ष जत्तिको पनि कार्यकारी अधिकार नभएका असन्तुष्टि पोख्नाले पनि  स्थानीय तहप्रति ‘आशक्ति’ बढेको स्पष्ट देखिन्छ । 

संघीयतासँगै वडाध्यक्ष पनि शक्तिसम्पन्न भएका छन्, कार्यकारी अधिकार खेलाउने मामलामा । त्यसो हुँदा यसपालि स्थानीय तहमा पदाधिकारी बन्न स्वस्थ–अस्वस्थ दुवै खाले होडबाजी चल्ने निश्चित छ ।

 पाँच वर्षे स्थानीय सरकार सञ्चालित हुँदा कतिपय स्थानमा तिनले राम्रैसँग कार्यसम्पादन गरे भने कतिपय ठाउँमा चरम विवाद पनि आए  । अझ कतिपय स्थानीय तहका पदाधिकारीहरू अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट भ्रष्टाचारको अभियोग खेप्दैछन् । उता स्थानीय तहमा बेरुजुको मात्रा निकै बढाएका मात्र छैनन् कि अराजक रुपले महालेखा परीक्षकका पाना पनि भरिएका छन् ।

भ्रष्टाचार, अनुचित आर्थिक मामलामा जोडिएका, बेरुजुको पारो ह्वात्तै बढाएका, स्रोत–साधनको दोहन गर्नेमा कुख्याति कमाएका पात्रहरूलाई किनारा लगाउनुपर्ने माहौलका निम्ति पनि समयमै उम्मेदवार घोषणा गरिनुपर्छ । किनभने निर्वाचन आयोगले आचार–संहिता लागू गरेपछि जस्तो सुकै पात्रहरूलाई उम्मेदवार बनाए पनि तिनका खराब क्रियाकलापमाथि बहस चलाउन सकिँदैन । अझ चुनावी मुखमा जस्ता सुकै भए पनि जोगाउनुपर्छ भन्ने मान्यता झांगिन पुग्छ, कार्यकर्ताहरूमाझ ।

हुन पनि हामी कहाँ निर्वाचन भनेको केवल कुनै व्यक्ति चुन्ने औपचारिकतामा सीमित हुँदैछ । चुनावी मैदानमा कस्ता व्यक्ति उम्मेदवार बन्दैछन् भन्ने तथ्यमा विरलै बहस हुन्छ । खराब–भ्रष्ट व्यक्ति कुर्सीमा पुगेको खण्डमा हामी नागरिकले समस्या खेप्नुपर्ने हुन्छ । त्यसो हुँदा नयाँ अनुहारका अतिरिक्त प्रचूर सम्भावना देखाएका पदाधिकारीहरूलाई दोहोर्याइनुपर्छ, ता कि तिनले स्थानीय तहलाई दह्रैसँग संस्थागत शासकीय प्रक्रियामा लैजाऊन् ।

यससँगै संघीयता र स्थानीय तहको कर्मअनुरुप उम्मेदवार छनौट गर्ने अधिकार तल नै छाड्ने विषयमा पनि किन बहस नचलाउने ? चुनावसँगै कस्ता पात्रलाई उम्मेदवार बनाइन्छ भन्ने हामीसँग खराब दृश्यले राजनीति रंगिएका छन् । 

नेताका वरिपरिका, तिनका कोटका खल्तीका पात्रहरूलाई जबर्जस्त उम्मेदवार घोषित गर्ने विगतमा दृश्य मञ्चन गर्न नदिनेतिर दलभित्र छलफल हुन्छ । राजनीतिमा ‘टिके प्रथा’ले विकृतिलाई संस्थागत गराउँदै लगेको छ । 

त्यसकारण टिके होइन र त्यही तहका कार्यकर्ताबीच ‘भोटिङ’ पद्धति अपनाउँदै किन उम्मेदवार चयन नगर्नेे ? राजनीतिमा यो प्रयोगले नेताका ढोका धाउने र नेतालाई खुसी पार्नुपर्ने रोगबाट मुक्ति मिल्न सक्छ । यही चुनावका बेला नेतामुखी टिकटबाट मुक्त गराउँदै कार्यकर्ताबीचकै प्रतिस्पर्धाबाट राम्रा मानिसलाई उम्मेदवार बन्न दिनेतिर सोच्ने हो कि ? धेरै खाले प्रयोगबीच  यो प्रयोग पनि उपयुक्त हुन सक्छ ।


Author

थप समाचार
x