राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले बोलाएको सर्वपक्षीय बैठकको एउटै उद्देश्य देखियो, चुनावमा राष्ट्रिय सहमति जुटाउने । सरकार संसद्‌लाई कामविहीन तुल्याउँदै प्रतिनिधि सभा पुन:स्थापना निरर्थक तुल्याउने प्रयत्‍नमा उत्रिएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली प्रतिनिधि सभा विघटन जायज थियो भन्‍ने सवाललाई रणनीतिक हिसाबले पुष्टि गर्न खोज्दैछन् ।

फेरि राष्ट्रपतिकै अग्रसरतामा चुनावकै निम्ति माहौल बनाउने प्रयत्न भइरहेको छ । अर्कातिर प्रतिनिधि सभा विघटन हुँदा होस् या गैरसंवैधानिक तवरमा अध्यादेश जारी गर्दा परामर्श जरुरी नठान्‍ने राष्ट्रपतिले यतिखेर सर्वदलीय परामर्श गर्नु चाहिँ आश्चर्यजनक छ । मुलुकमा संवैधानिक संकट निम्त्याउने प्रधानमन्त्रीको कार्यमा राष्ट्रपतिले कसैसँग सल्लाह नगरी ‘रबर-स्ट्याम्प’को भूमिका खेलेको कसैले बिर्सेको छैन ।

---

यसले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी मुलुक, संविधान र लोकतन्त्रको भन्दा पनि प्रधानमन्त्रीको ओलीको राजनीतिक संकटप्रति मात्रै चिन्तित भएको देखाउँछ । राष्ट्रपति मुलुककै अभिभावक भएको हुँदा अन्य प्रकृतिको संकटमा पनि त्यसरी जागरुक भएको भए यो सर्वदलीय बैठकलाई पनि अन्यथा ठान्‍न सकिँदैनथ्यो । जसरी प्रतिनिधि सभा विघटन गराउने ओलीको ‘बदनियत’मा राष्ट्रपति भण्डारीको पनि मिलेमतो निरन्तर छ र रहन्छ भन्‍ने देखाउँछ ।

संवैधानिक मौन रहने र प्रधानमन्त्रीको संकटमा ‘अतिरिक्त सक्रियता’ प्रदर्शन हुँदा गरिमामय संस्था  आफैँले विवाद आमन्त्रण गरेको अनुभूति गराउँछ । र, हिजोको त्यो सर्वदलीय बैठकको उद्देश्य चुनावमा दलहरूलाई सहमत गराउनु थियो ।

राष्ट्रपति कार्यालयमा भएको बैठक दलहरूबीच आपसी सल्लाह र सम्मतिमा राष्ट्रिय संकट समाधान गर्ने बाटो पहिल्याउने अर्थका रुपमा लिन सकिन्थ्यो । तर भित्रि दाउ भने ओलीको संविधान विघटनको औचित्य स्थापित गर्ने, आफू सत्तामा टिकिरहने र चुनाव गराउने देखिएकाले राष्ट्रपति कार्यालय पनि यसको मतियार बन्‍न पुग्यो । अर्थात् प्रतिनिधि सभा विघटनको सिफारिस र अध्यादेश प्रकरणमा तत्कालै सदर गरिदिएर विवादमा आएकी राष्ट्रपति भण्डारीको चेत अझै खुलेको देखिन्‍न ।

प्रतिनिधि सभा विघटनको सिफारिस र अध्यादेश प्रकरणमा तत्कालै सदर गरिदिएर विवादमा आएकी राष्ट्रपति भण्डारीको चेत अझै खुलेको देखिन्‍न ।

अझै पनि सरकारकै लाचार छायाँको रुपमा चित्रित हुन पुग्‍नु मुलुक र नागरिकका निम्ति दुर्भाग्य हो । हिजो शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्रीका हैसियतमा राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचनसम्बन्धी अध्यादेश अनुमोदन निम्ति पठाउँदा दुई महिना रोकिएको घटना पनि कसैले बिर्सेका छैनन् । देउवा मन्त्रिपरिषद्‌को राष्ट्रिय सभा सदस्य मनोनित निम्ति सिफारिश पनि राष्ट्रपति कार्यालयबाट लत्याइएकै हो ।

ओलीले जे जति फरमान जारी गर्छन्, भण्डारीले तत्काल सदर गरी त्यो संस्थाको उपस्थितिमाथि नै प्रश्न चिन्ह खडा भइसकेको छ । संविधानको पालक र संरक्षणकर्ताको रुपमा लिइएको राष्ट्रपति जस्तो गरिमामय संस्थालाई ओली र उनको गुटको साक्षीमा मात्र सीमित राखिएको छ । तसर्थ राष्ट्रपतिको मर्यादित, संवैधानिक, मुलुक र नागरिकप्रतिको जिम्मेवारपूर्ण भूमिका देखिएन । यो प्रवृत्तिले मुलुकका जहिले पनि राजनीतिक संकटलाई निम्त्याउने अवस्था आयो ।

प्रतिनिधि सभाका आयु अझ करिब दुई वर्ष बाँकी छ । नेताहरूलाई सत्तामा पुर्‍याउन, मोजमस्ती गराउन मात्र चुनाव गर्ने होइन । जनताको कार्यादेश मुलुकको आर्थिक समृद्धि र समुन्‍नति थियो । त्यो ऐतिहासिक अवसरलाई ओलीले गुमाए । ओली आफैँले हार्ने चुनाव गराउँदैनन् भन्‍ने उनी स्वयंलाई थाहा छ । चुनावको आडमा सत्तामा रहिरहने उनको दाउलाई राष्ट्रपति कार्यालयले यत्‍न गरेको देखिन्छ । हिजो कोभिड-१९ को मारमा परेका जनतालाई कसरी राहत र उद्धार गर्न सकिन्छ ?

प्रतिनिधि सभा विघटनको प्रस्ताव उचित या अनुचित के हो ? मुलुकको आर्थिक समृद्धिमा दलहरूले राष्ट्रिय सहमति र एकता गर्ने कि नगर्ने भन्‍ने आम सवालमा राष्ट्रपति मौन हुनु र यतिखेर ओलीको सत्ता संकटमा पर्दा राष्ट्रपति संस्था दुरुपयोग हुनु विडम्बनापूर्ण दृश्य हो ।

ओलीले सत्ता छाडेर मुलुकको ठप्प रहेको राजनीतिक निकासलाई मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्छ । किनभने सर्वोच्च अदालतले नै चुनाव होइन, दुई वर्ष जनताको कार्यादेशको सम्मान गर्नू भनी आदेश दिइसकेपछि ओली र उनको गुट के गरेर हुन्छ सत्तामा बस्‍ने तिकडम रच्‍नु खेदजनक छ । राजनीतिक संकटको निकास राष्ट्रपति कार्यालय होइन, संसद्‌ हुनुपर्छ । त्यत्रो लडाइँ गरेर पुनःस्थापना गरिएको संसद्‌ क्रियाशील नहुने हो भने जनताका अगाडि यी नेताहरूले कसरी मुख देखाउने ?

सरकारले संसद्‌लाई बिजनेस नदिने, दलका नेता र सांसदहरू बहिष्कार गर्ने कृत्य जारी राख्‍ने हो भने यी नेताहरू संसद्‌ीय व्यवस्थाप्रति उदासीन छन् भन्‍ने पुष्टि हुन्छ । तसर्थ, संसद्‌ बैठक नियमत बस्‍ने, संसद्‌्‌मै छलफल गर्ने र निकास पनि संसद्‌बाटै खोज्‍ने सवालमा दलहरू गम्भीर हुनुपर्छ । नत्र प्रधानमन्त्री ओली र राष्ट्रपति भण्डारीको कपट-प्रपञ्च रच्दै जानेछन् । जसले अन्ततः जनमतको अपमान हुनेछ । त्यसकारण पनि यतिखेर प्रतिनिधि सभा पुन:स्थापनाका पक्षधर संसद्‌ले अतिरिक्त सक्रियता प्रदर्शन गर्नैपर्छ ।