प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाविरुद्धको महाभियोग प्रस्ताव २९ दिनपछि प्रतिनिधि सभामा विधिवत रूपमा टेबुल भएको छ । सत्तारूढ घटकबाटै प्रस्तुत महाभियोगमाथि चैत २ बाट बहस प्रारम्भ हुनेछ । त्यसपछि अनुसन्धान गर्न संसदीय छानबिनमा जानेछ । तर, सदनमा एमालेको वेल घेराउ र विरोध निरन्तर रहेको हुँदा प्रस्ताव के हुन्छ भन्ने अझै सन्देह छ । एमालेकोे साथबेगर दुई तिहाइ मत पुग्दैन । यद्यपि एमालेले राणाका क्रियाकलाप छानबिन गरी महाभियोग लगाउने या नलगाउने विषयमा गठित सिफारिस समितिमा चार सदस्य पठाएको हुँदा मतदानमा सामेल हुन सक्ने ‘सम्भावना’ छ ।

अर्थात्, महाभियोगका हकमा एमाले अझै ‘द्विविधा’मा छ । ऊ पक्षमा उभिन्छ कि विपक्षमा खुलेकै छैन । एमाले प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापना गर्ने संवैधानिक इजलासमा भएका÷रहेका न्यायाधीशहरूको हुर्मत काढ्दै आफ्नो निर्णय जायज ठहर्याउने रणनीतिमा छ । एमालेले अरु न्यायाधीशका हकमा महाभियोग लगाउने विषय ‘भाषण–हल्ला’मा सीमित राख्यो । यसले त्यसरी बाँकी चार न्यायाधीशलाई महाभियोग लगाउने सवाल ‘प्रत्युत्पादक’ हुन्छ भन्ने निष्कर्षमा एमाले पुगेको देखिन्छ । त्यहीकारण ऊ उसैको भाकामा ‘परमादेश प्रकरण’लाई चुनावी भाषणमै मात्र सीमित राख्न खोज्दै छ ।

---

यद्यपि राणा बाहिरिँदा संवैधानिक अंगका नियुक्ति ‘तल–माथि’ हुन सक्ने आँकलनसहित एमालेले उनलाई बोकिरहेको देखिन्छ । हुन पनि राणासमेत उपस्थित संवैधानिक परिषद्को बैठकले संवैधानिक अंगहरूमा नियुक्त ५२ जना पदाधिकारीहरूको वैधानिक भविष्य अन्यौलपूर्ण छ । तिनीहरू ‘अध्यादेशका आधार’मा नियुक्त भएका हुन् र जसको संसदीय सुनुवाइसमेत भएको छैन । तिनीहरूविरुद्ध सर्वाेच्च अदालतमै रिट विचाराधीन छ । राणाले उक्त रिट सुनुवाइमै अवरोध तुल्याएका कारण एमालेले गुन तिर्न चाहेको हो कि भन्ने आशंका व्याप्त छ ।

तर एमालेसँग निकट कानुन व्यवसायीहरू चाहिँ ‘पपुलर’ बाटोमा बढी रमाउने एमालेले चुनावको मुखमा ‘बहुविवादित’ राणालाई काँधमा बोक्ने सम्भावना कमै देख्छन् । राणाविरुद्ध प्रमाणहरू जुटेको खण्डमा एमालेले फरक निर्णय लिन सक्ने अवस्था हुँदैन । राणाका कर्तुतका भारी बोकेर चुनावमा जाँदा रक्षात्मक बन्नुपर्छ भन्ने तथ्य एमाले नेतृत्वले बुझेकै हुनुपर्छ । एमालेले राणालाई बोकेको खण्डमा उनकै पार्टीका बुद्धिजीवी, कानुन व्यवसायीहरू, न्यायिक सुधारका पक्षपातीहरू भड्किन सक्छन्।

राणाका तमाम क्रियाकलाप उजागर भयो भने उनलाई बोकिरहेका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पनि ‘नाइँनास्ती’ गर्न सक्दैनन् । त्यस निम्ति उनका तमाम क्रियाकलापका प्रमाण छर्लङ्ग पार्न खोज्नुपर्छ । दुर्भाग्य चाहिँ हामीकहाँ संसदीय छानबिन ‘कर्मकाण्डी’मा सीमित भएका अनेकन् उदाहरण छन्, खास तथ्य खोज्ने दुःख विरलै मात्र बेसाउँछन् । राणाका क्रियाकलाप अनुसन्धानमा त्यही प्रवृत्ति देखाप¥यो भने महाभियोग प्रस्ताव तुहिन सक्ने खतरा छ ।

त्यसो हुँदा संसदीय छानबिनमा तथ्य–प्रमाण जुटाउने मामलामा नेपाल बार एसोसिएनको सक्रियता पनि उत्तिकै आवश्यक हुन्छ । राणाविरुद्ध त्यति लामो आन्दोलन गरेको बार महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएसँगै ‘मौन र शान्त’ देखिन्छ । महाभियोग प्रस्ताव पारित निम्ति माहौल सिर्जना गर्नेतिर उनीहरू लागेको देखिँदैन । बारले महाभियोगका सन्दर्भमा संसद् र संसदीय समितिलाई तथ्य–प्रमाण उपलब्ध गराउनेदेखि तिनका क्रियाकलाप सघन निगरानीसहित आममानिसलाई तताउन कुनै कसर बाँकी राख्नुहुन्न । हामी कहाँ कतिपय निर्णय माहौलमा पनि आधारित हुन्छन् । अझ चुनावकै पूर्वसन्ध्या भएको हुँदा खराब पात्रलाई बोक्न दल र तिनका नेताहरू डराउँछन् नै । तर, तिनलाई खतराको रातो झण्डा र तातो डण्डा देखाउन बार र कानुन व्यवसायी नै अग्रपंक्तिमा रहनुपर्छ, प्रधानन्यायाधीश राणाविरुद्धको आन्दोलन जायज ठहर्‍याउन पनि ।

राणा कुन धरातलमा कसरी न्यायाधीश भए भन्नेबाटै उत्खनन गर्नुपर्छ । न्यायाधीशका रूपमा अदालत प्रवेश नै तत्कालीन न्यायिक नेतृत्वसँग ‘बार्गेनिङ’मा आधारित थियो भन्ने छताछुल्ल भएकै हुन् । त्यसयता राणा सम्मिलित इजलासका अनेकन् विवादित फैसला बजारमा छ्याप्छ्याप्ती छन्, जुवाडेलाई बचाउनेदेखि भ्रष्टाचारलाई चोख्याउनेसम्म । अपराधीका सजाय छूट दिनेदेखि कानुनी दफाका अपव्याख्या गर्नेसम्मका अनगन्ती कर्महरू छन् । त्यस अतिरिक्त न्यायिक पद दुरुपयोग अथाह सम्पत्ति आर्जन गरेको तथ्यहरू पनि छरपस्ट छ नै । अब, संसद्ले खराब कर्मलाई वैधता दिन्छ या राज्य संयन्त्रमा भएका खराब पात्रहरूलाई किनारा लगाउन संसदीय शक्ति प्रयोग गर्छ ? सर्वत्र चासो छ । राजनीतिक दलहरू संसदीय शक्ति प्रयोग गर्न चुके भने त्यसबाट उत्पन्न परिणामको भागीदार तिनै हुनेछन् । आउँदा चुनावमा मतदाताले बदला लिने नै छन् । त्यसो हुँदा चुनावका मुखमा दलहरू ‘अकर्मन्य’ बन्ने छैनन् भन्ने विश्वास राख्नुपर्छ ।