जलाशययुक्त बूढीगण्डकी (१२ सय मेगावाट) पुनः नेपाल सरकारको आफ्नो लगानीमा निर्माण गर्ने जमर्काे सुरु भएको छ । ऊर्जा मन्त्रालयले यससम्बन्धी अध्ययन गरेर मन्त्रिपरिषद्मा पारित गराउने तयारी गरेको छ । पूर्ण जलाशययुक्त आयोजना भएकाले अन्य जलविद्युत् आयोजनाभन्दा बूढीगण्डकी लगानीका दृष्टिले अत्यन्त महँगो आयोजना हो । झन्डै एक खर्ब रुपैयाँ त यसको मुआब्जा र पुनःवासमा लाग्छ।

सन् २०१७ मा यसको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) भन्दा यसको कूल लागत २ खर्ब ५९ अर्ब रुपैयाँ अनुमान गरिएको थियो । त्यतिबेला एक डलर बराबर एक सय रुपैयाँ थियो । अमेरिकी डलरको अहिलेको विनिमय दरलाई आधार मानेर हेर्दा यसको लागत ३ खर्ब १८ अर्ब पुगिसकेको छ । यसको निर्माण अवधि ८ वर्ष भनिएको छ । यस हिसाबले भन्नु पर्दा कुनै बाधा व्यवधान नआएमा खन्न थालेको १० वर्षपछि यसको निर्माण पूरा हुने देखिन्छ । यसका लागि नेपाल सरकारले प्रतिवर्ष ३० अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गर्नुपर्ने हुन्छ ।

---

२० मेगावाटको बूढीगंगा बनाउन विदेशीसँग हात पसार्नुपरेको सन्दर्भमा हेर्ने हो भने बूढगण्डकी आर्थिक रुपले असम्भव देखिन्छ । तर राज्यको आफ्नो लगानी गर्ने हो भने यो असम्भव छैन । यसलाई कसरी वित्तीय व्यवस्थापन गर्ने भन्नेबारे योजना आयोगका तत्कालीन उपाध्यक्ष स्वर्णीम वाग्लेको संयोजकत्वमा गठित कमिटीले दिएको सिफारिस कार्यान्वयन गरे पुग्छ । त्यसका लागि राष्ट्रिय अठोट र संकल्प चाहिन्छ ।

२०६७ सालमा तत्कालीन ऊर्जा मन्त्री गोकर्ण बिष्टले मृतप्रायः रहेको बूढीगण्डकीलाई जगाएका थिए। निकै तीव्र गतिमा यसको अध्ययन अगाडि बढाइएको थियो । तर उनकै पार्टीका प्रधानमन्त्री केपी ओलीले बूढीगण्डकी चिनियाँ कम्पनी सीजीजीसीलाई दिए। पुष्पकमल दाहालको सरकारका ऊर्जा मन्त्री (राजीनामा गरिसकेपछि)  सीजीजीसीका प्रतिनिधिसँग ‘समझदारी पत्र’ मा हस्ताक्षर गरेका थिए । त्यो अवैध थियो।

किनभने दाहाल सरकारले राजीनामा दिइसकेको थियो । सचिव र सहसचिवहरुले हस्ताक्षर गर्न नमानेपछि शर्मा आफैले हस्ताक्षर गरेका थिए । शर्माको उक्त अवैध कार्यलाई शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएपछि वैध बनाए । आफैले वैध बनाएको बेचबिखनलाई तिनै देउवाले पुनः उल्टाए र खारेज गरे । देउवापछि प्रधानमन्त्री बनेका केपी ओलीले पुनः सीजीजीसीलाई नै दिए । अहिले देउवाले त्यसलाई खारेज गरेर स्वदेशी लगानीमा निर्माण गर्ने जमर्काे गरेका छन् । यसरी बूढीगण्डकीलाई सबै राजीतिक दलका प्रमुख नेताले गिजोले । सीजीजीसीले यो आयोजना हात पार्न नदिन राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरुको ठूलो भूमिका रह्यो । अर्काे शब्दमा उनीहरुले जोगाए ।

हिजो वित्तीय लगानीका दृष्टिकोणले कर्णाली राजमार्ग ‘अयोग्य’ थियो । विश्व बैंकले आफू लगानी गर्दिनँ मात्र भनेन सरकारलाई पनि नगर भनेको थियो । आर्थिक दृष्टिले अयोग्य देखिएका यस्ता आयोजना राज्यले बनाउनुपर्छ भनेर बुद्धत्व प्राप्त गरेकै कारण आज यो राजमार्ग बन्यो । यद्यपि यसमा अझ धेरै सुधार गर्नुपर्नेछ, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ । चीनले २२ हजार ५ सय मेगावाटको थ्री गर्जेज ड्याम बनाउने प्रयास गर्दा बहुपक्षीय तथा द्विपक्षीय दातृ निकाय तथा लगानीकर्ताले यस्तै ‘अयोग्य’ मात्र देखेनन्, वातावरणीय दृष्टिले विरोध पनि गरे ।  पछि चीनले आफ्नै लगानीमा बनायो। इथियोपियाको सरकारले हिम्मत नगरेको भएमो ग्राण्ड रिनेसान्स बाँध (६४५० मेगावाट) बन्ने थिएन । यी र यस्ता थुप्रै ‘अयोग्य’ आयोजनाहरु बनेका विश्वमा धेरै उदाहरण छन् ।

मुलुकमा एकमात्र जलाशययुक्त आयोजना भन्नु नै कुलेखानी हो (१०६ मेगावाट) । कुलेखानी निर्माण भएको ४० वर्षसम्म पनि सरकारले अर्काे जलाशययुक्त आयोजना निर्माण गर्न उचित ठानेन । हाम्रो विद्युत् प्रणालीमा साँझपख (पिक) का बेला हिउँदयाममा बिजुली नपुगेर भारतबाट आयात गर्नुपरिरहेको छ । अझै कयौं वर्षसम्म यो जारी रहने देखिन्छ । अर्काेतिर वर्षायाममा बिजुली खपत नभएर खेर फाल्नुपरेको छ । यस्तो अवस्थामा यति धेरै धनराशि खर्चेर किन बूढीगण्डकी बनाउने भन्ने सबाल पनि नउठेका होइनन् । तर जलाशययुक्त आयोजना निर्माण नभएसम्म हामी विद्युतमा आत्मनिर्भर कहिल्यै हुनेछैनौं ।

मुलुकको ऊर्जा सुरक्षा, उद्योगधन्दाको स्थापना, आर्थिक विकास सबै जलविद्युत्मा आधारित छ । पर्याप्त ऊर्जा अनुपलब्धताका कारण उद्योग आउन सकिरहेका छैनन्। बूढीगण्डकी स्वदेशी लगानीमा बन्न सक्ने प्रतिवेदन सार्वजनिक भइसकेको छ । त्यसमाथि दलका नेताहरु सच्चिएर आए भने विदेशी सहायता पनि आउन सक्छ। तसर्थ बूढीगण्डकीको अब बेचबिखन कार्य बन्द गरी बनाउनतिर लाग्नुपर्छ । यसका लागि चाहिन्छ राष्ट्रिय अठोट र संकल्प।