महाअभियोग प्रस्तावमाथिको छलफल धेरै नधकेल

संसद्को हिउँदे अधिवेशन हठात् अन्त्य गर्न सरकारले राष्ट्रपतिलाई सिफारिश गरेसँगै निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाको महाअभियोगमाथि संसदमा छलफल धकेलिएको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेले राणाविरुद्धको महाअभियोगमा संसदमा छलफल हुन नदिने चाल पाएपछि सरकारले हठात् संसद् अधिवेशन अन्त्य गर्न सिफारिश गरेको थियो । मंगलबार १५ मिनेट अवधिको मन्त्रिपरिषद् बैठकले संसद् अधिवेशन अन्त्य गर्न सिफारिश गर्ने निर्णय गरेर राष्ट्रपतिकहाँ पठाएका थियो । 

प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०७५ काे नियम १६१ मा संसद अधिवेशन चालू नरहेको अवस्थामा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएपछि १५ दिनभित्र बैठक डाँक्न माग गर्नुपर्ने र संसद बैठक शुरु भएको तीन दिनभित्र संसदमा छलफल गराउनुपर्ने व्यवस्था छ । 

---

निलम्बित प्रधानन्यायाधीश राणामाथिको महाअभियोग प्रस्ताव संसद्‌मा छलफल गराएर छानबिनका लागि विशेष समितिमा पठाउने तयारी थियो । विशेष समितिमा सत्ता गठबन्धनका ७ र एमालेबाट ४ जनाले प्रतिनिधित्व गर्छन् । विशेष समितिले छानबिन गरी तीन महिनाभित्र संसद्‍मा प्रतिवेदन पेस गर्नुपर्ने भएकाले सेवानिवृत्त हुनुअघि नै प्रधानन्यायाधीश राणाको महाअभियोगको टुंगो लाग्‍ने थियो । 

२०७५ पुस १८ मा प्रधानन्यायाधीश बनेका राणा ६५ वर्षे उमेर हदले गर्दा २८ मंसीर २०७९ मा सेवा निवृत्त हुँदैथिए । महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएसँगै निलम्बनमा परेका उनीमाथिको महाअभियोग प्रस्तावलाई सरकारले चाहेको खण्डमा सेवा निवृत्त हुने अवधिसम्म धकेल्न सक्ने देखिएको छ । 

अब बजेट अधिवेशनको प्रारम्भमा राणामाथिको महाअभियोगमा छलफल नभई अन्त्यतिर मात्र छलफल भएको खण्डमा विशेष समितिले अर्को तीन महिना समय पाउँछ । बजेट पारित गरेर मात्र राणामाथिको छलफल सुरु गर्ने हो भने विशेष समितिले पाउने तीन महिना समय हेर्दा महाअभियोगको टुंगो नलागी राणाको अवकाशको आइपुग्‍ने देखिन्छ । 

महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेर त्यसलाई समयमा निष्कर्षमा पुर्‍याउन नसक्नु सत्तारुढ दलहरूको कमजोरी हो भने महत्वपूर्ण मुद्दामा संसदमा छलफल नै हुन नदिने अवस्था सिर्जना गर्ने प्रतिपक्षी नेकपा एमालेको शैली झनै अराजक छ । प्रतिपक्षी दलका नेता केपी शर्मा ओलीले त राणामाथिको महाअभियोग प्रस्तावमा संसदमा छलफल नै हुनसक्दैन भन्‍नेजस्ताे  अराजक अभिव्यक्ति दिएका छन् । 

न्यायपालिकाको नेतृत्वका रूपमा राणाले न्यायलयमा मच्चाएको विद्रुपताको विरोधमा न्यायाधीशहरू र कानुन व्यवसायी आन्दोलित हुँदा समेत चुपचाप बसेका सत्तारुढ दलहरूले नाटकीय शैलीमा एकाएक राणामाथि फागुन १ गते महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको थियो । 

संवैधाननिक अङ्गका प्रमुख वा सदस्यमाथि ल्याइएको महाअभियोगलाई समयमा निष्कर्षमा पुर्‍याउनु संसदको दायित्व पनि हो । संसदको भूमिका प्रभावकारी नहुँदा महाअभियोग समेत मोलमाेलाईको हतियार बन्‍ने दुःखद् परिस्थिति सिर्जना भएको छ । तसर्थ, चाँडै बजेट अधिवेशन बोलाएर प्रारम्भमै राणामाथिको महाअभियोग प्रस्तावमा छलफल गरी छानबिन गर्न विशेष समितिमा पठाउनुपर्छ । राणाकाे अनिवार्य अवकाश पर्खने हाे भने त्याे अस‌ंसदीय हुनेछ ।