रुस-युक्रेन युद्धले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियमको मूल्य अचाक्ली बढेको छ । त्यसै पनि कोभिड–१९ को लहर कम हुँदै जाँदा र आर्थिक गतिविधि बिस्तारै लयमा फर्कंदै गर्दा तेलको भाउ बढ्दै आएको थियो । त्यसमाथि पश्चिमाले रुसलाई विभिन्न प्रतिबन्ध लगाएपछि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा तेलको भाउ आकासिएको हो । अझ रुसले प्रतिब्यारेल ३ सय अमेरिकी डलर पुग्ने चेतावनी दिइसकेको छ । यसले गर्दा तेल आयात नै गर्न नसक्ने स्थिति नआउला भन्न सकिन्न ।

नेपाल आयल निगमले हिजोदेखि डिजेल र पेट्रोलमा प्रतिलिटर पाँच रुपैयाँ र आन्तरिक हवाइ इन्धनमा प्रतिलिटर १५ रुपैयाँ बढाएको छ । यति बढाउँदा पनि निगमलाई आधा महिनामा चार अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ घाटा पर्नेछ । निगमले हिजो पेट्रोलमा नाफा हुँदा सञ्चित गरेर राखेको नाफा रकम जति सबै पेट्रोलियम आयातमा सकाइकेको छ । अब उसलाई भारतीय आयल निगमलाई भुक्तानी गर्न रकम अभाव हुन थालिसकेको छ । यसले गर्दा बजारमा पेट्रोल अभाव हुने खतरा बढेर गएको छ । 

---

निगमसँग २०७६ असार ३१ मा २९ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ सञ्चित थियो। त्यस्तै मूल्य स्थिरीकरण कोषमा आठ अर्ब ८६ करोड थियो । यी दुवै गरी निगमसँग ३८ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँ थियो । गत कात्तिकमा आइपुग्दा सञ्चित ६ अर्ब ६७ करोड र मूल्य स्थिरीकरण कोषमा १० अर्ब ३ करोड रुपैयाँ थियो । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य बढ्दै जाँदा यी सबै रकम (कोष र सञ्चित) सखाप भइसकेको छ । अब निगमले तेल किन्न ऋण लिनुपर्ने बाध्यता देखापरेको छ । 

आव २०७०/७१ मा ब्रेन्ट क्रुड आयल प्रतिब्यारेल १०५.२२ अमेरिकी डलर हुँदा पनि पेट्रोल प्रतिलिटर १४० रुपैयाँ परेको थियो। २०७८/७९ को कात्तिक महिनामा आइपुग्दा कच्चा तेल प्रतिब्यारेल ८६.५० अमेरिकी डलर हुँदा पेट्रोल प्रतिलिटर १३६ रुपैयाँमा निगमले बेचेको थियो । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियमको मूल्य घट्दा पनि निगमलाई घाटा पर्नुको मुख्य कारण अमेरिकी डलरको विनिमयमा आएको चढाव हो । २०७० सालमा एक डलर बराबर ८७.२८ रुपैयाँ थियो भने अहिले १२३ रुपैयाँ छ । 

सबै राजनीतिक दलका सबै सरकारहरूले सबैभन्दा सजिलो तवरले कर उठाउने औजारको रूपमा पेट्रोलियमलाई लिएका छन् । निगम नाफामा रहेको बेला केपी ओली सरकारका अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले पेट्रोलमा एकैचोटि १५ रुपैयाँ बढाइदिए । अहिले सरकारले एक लिटर पेट्रोलमा ५७ रुपैयाँ कर असुल्दै आएको छ । डिजेलमा प्रतिलिटर ४०.४१ रुपैयाँ कर लगाइएको छ । हरेक वर्ष बजेटको रकम बढाउनुपर्ने, आम्दानी चाहिँ नहुने अनि यही पेट्रोलमा कर लगाउने अर्थमन्त्रीहरूको नालायकीपनले आज जनताले तेलको मूल्य चुकाउनु परेको हो ।

डिजेलमा मूल्य वृद्धि भएपछि त्यसले सम्पूर्ण ढुवानीलाई असर गर्छ । व्यापारीहरू त्यसै पनि कसरी उपभोक्ताको ढाड सेकौं भनेर मौका पर्खिरहेका हुन्छन्। डिजेलको भाडा वृद्धि भएपछि उनीहरूलाई झन् सजिलो हुने नै भयो । त्यस्तै खाना पकाउने एलपी ग्यासबाट मात्रै निगमलाई प्रतिमहिना अढाइ करोड रुपैयाँ घाटा छ। खाना पकाउन छाडिएको मट्टितेलमा भ्याट लाग्दैन भने एलपी ग्यासमा लाग्छ । खाना पकाउने ग्यासको मूल्य वृद्धि गर्न जरुरी छ। किनभने यो धान्नै नसकिने गरी निगमले घाटा खाएको छ । अहिले ग्यासका सिलिन्डर गाउँ गाउँ, दुर्गम क्षेत्रमा पुग्न थालिसके । यसले उपभोक्ताहरूले ग्यास खरिद गर्न सक्छन् भन्ने देखिन्छ । तसर्थ ग्यासको वास्तविक मूल्य समायोजन अहिलेको आवश्यकता हो।

निगम घाटा खानु र आयात गर्न नसक्ने स्थितिमा पुग्नु भनेको फेरि पनि जनताले नै दुःख र सास्ती पाउनु हो । पेट्रोलियमको अभावमा सारा जनजीवन ठप्प हुन्छ, सरकारले लकडाउन गर्नै पर्दैन । जनजीवन ठप्प भएपछि आर्थिक गतिविधि पनि अवरुद्ध हुन्छ । आर्थिक क्रियाकलाप नै ठप्प हुँदा राज्यले कर उठाउन पाउँदैन । यसरी आर्थिक सञ्जाल नै प्रभावित हुन पुग्ने अवस्था रहनु मुलुक असफल हुनु हो । तसर्थ सरकारले तत्काल पेट्रोल र डिजेलमा लगाएको कर घटाउनुको विकल्प छैन । अर्काेतर्फ खाना पकाउने ग्यासको मूल्य समायोजन पनि अहिलेको खाँचो हो । कर कटाउने र ग्यासको मूल्य समायोजन ग¥यो भने निगमले आपूर्ति व्यवस्थापनलाई सहज तुल्याउन सक्छ ।

पेट्रोलियम पदार्थको आयातले देश कंगाल बन्दै छ । यता हामीसँग रहेको जगेडा बिजली (यो वर्ष ७ सय मेगावाट) खेर फाल्यौं। यो वर्ष नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको तीन अर्ब ७९ करोड युनिट बिजुली जगेडा हुँदै छ । यो भनेको ३७ अर्ब रुपैयाँ हो। यसलाई खपत गराउनेतर्फ सरकारले पटक्कै काम गरेको छैन। मानौं, यति बिजुली खेर जानु उसका लागि सामान्य हो । खेर जाने बिजुली खाना पकाउने वा उद्योगको भट्टी तताउनेमा मात्र उपयोग गर्न सकेको भए ३७ अर्ब रुपैयाँको ऊर्जा आयात गर्नु पर्दैन । 

त्यसै पनि तेल हाम्रो होइन । विश्वमै यसको भण्डार रित्तिँदै छ। त्यसमाथि अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिको रणनीतिक वस्तुका रूपमा रहेको तेलमाथिको अत्यधिक निर्भरता मुलुकका लागि कति घातक हुन्छन् भन्ने अहिले देखिइसकेको छ। निगमले सञ्चित गरी राखेको ३८ अर्ब रुपैयाँ तेल आयात (वृद्धिपछि) मा सकिइसकेको छ। दीर्घकालका लागि सकेसम्म नवीकरणीय ऊर्जा (जलविद्युत्, सौर्य आदि) मा मुलुक नगई सुखै छैन । सरकारले तत्काल वितरण तथा प्रसारण प्रणालीलाई दीगो र भरपर्दाे बनाउनैपर्छ।

अनि मात्र जगेडा बिजुली खपत गर्ने उपक्रम सुरु हुन्छ । अहिले सबैले घरमा एकसाथ विद्युतीय चुल्हो उपयोग गर्ने हो भने धमाधम ट्रान्सफरमरहरू पड्किन थाल्छन्। यी सबै कुरा बुझेको, अबको २५ वर्षपछिको मुलुक कस्तो हुनेछ भन्ने दूरदृष्टि (भिजन) राख्न नसक्ने मन्त्री नभएका हुँदा नेपाली जनताले दुःख पाएको हो ।