नागरिकले कर तिरेर प्राप्त गर्ने सवारीचालक अनुमतिपत्र, राहदानी लगायतमा सरकारको अक्षमता छरपष्ट भएको छ । सवारी चालक अनुमतिपत्र म्याद नघाएर पनि नवीकरण गर्न नगए केही महिनापछिदेखि नै सेवाग्राहीलाई दण्डबापत् थप शुल्क लिइन्छ । तर अनुमतिपत्र जारी गर्ने, नवीकरण गर्ने यातायात व्यवस्था कार्यालयले महिना होइन, वर्षौंसम्म सेवा दिन नसक्दा सामान्य क्षमायाचना गरिरहनु जरुरी पनि ठान्दैनन् । 

यातायात व्यवस्था विभागको तथ्यांक अनुसार, २ लाख ५० हजार सवारी चालक अनुमतिपत्र छाप्न बाँकी छन् भने ५ लाख ७२ हजार अनलाइन आवेदन पेन्डिङमा छन् । विभागले फागुन मसान्तसम्म आएका आवेदन टुंग्याउने भन्दै चैत १ देखि अनलाइन आवेदन बन्द गरेपछि सेवाग्राही मर्कामा परेका छन् । सरकारले सेवाप्रवाह नै बन्द गर्ने भन्ने दुनियाँमा कहीँपनि हुँदैन, यो गैरजिम्मेवारीको पराकाष्ठा हो । 

---

सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा यो हदको लापरवाही र जनतालाई दुःख दिने काम यातायात, राहदानी विभाग, मालपोत लगायतमा वर्षौंदेखि हुँदै आएको छ । प्रविधि स्मार्ट लाइसेन्स र विद्युतीय राहदानीमा पुगिसक्यो तर सेवा प्रवाह गर्ने कार्यालयको काम गराई भने सुधार हुन सकेको छैन ।

सेवा प्रवाहमा दबाब छ भने सरकारले सेवा दिन अस्थायी कार्यालयहरू थप गर्ने, कर्मचारी थप गर्ने, ओभरटाइम काम र सोही अनुसारको सुविधाको प्रबन्ध गर्ने, शनिबार र सार्वजनिक विदाको दिनमा पनि परीक्षा सञ्चालन गर्ने ट्रायलका लागि पूर्वाधारसम्पन्न निजी क्षेत्रले सञ्चालन गरेका ट्रायल सेन्टरलाई पनि भाडामा लिएर ट्रायल गराउन सकिन्छ । 

सार्वजनिक सेवाप्रवाह सरकारको उच्च राजनीतिक नेतृत्वको अनुहार पनि हो । सरकारको सफलता नाप्ने आधार यही हो ।

ट्रायलका लागि आवेदन दिएर ९ महिना– एक वर्ष पर्खनुपर्ने कस्तो सेवा प्रवाह हो ? जोसुकैले प्रश्न गर्छन् । स्मार्ट लाइसेन्स वितरण गर्न पूर्वाधार र आधारभूत तयारी पूरा नगर्दा यो भद्रगोलको स्थिति सिर्जना भएको हो । हरेक सरकारी कार्यालयले सेवा प्रवाह, त्यसको गुणस्तरभन्दा पनि खरिद गर्ने कार्यलाई बढी प्राथमिकतामा राख्छन् ।

सवारी चालक अनुमतिपत्रमा पनि खरिदको यस्तो हतारोले शुरुवातमा भारतीय कम्पनी मद्रास सेक्युरिटी प्रेसले छापेका डेढ लाखभन्दा बढी लाइसेन्समध्ये अधिकांशमा चिप्स उप्कने समस्या देखिएको थियो । 

२०७२ साल मंसिरदेखि स्मार्ट लाइसेन्स छपाईको ठेक्का पाएको भारतीय कम्पनी मद्रास सेक्यूरिटी प्रेसले स्मार्ट लाइसेन्सको सफ्टवेयर तयार पारेको थियो । अहिले छपाई नेपालमै हुन थाले पनि सर्भर र सफ्टवेयर भने मद्रास सेक्युरिटी प्रेसकै उपयोग भइरहेको छ । तसर्थ सेवाग्राहीको विवरणमा सामान्य फेरबदल गर्नुपर्‍यो भने मद्रासकै सर्भरबाट तथ्यांक लिनुपर्ने बाध्यात्मक स्थिति छ । कार्ड छपाईमा यसखालको झन्झटका कारण एक प्रदेशले अर्को प्रदेशको विवरण सच्याउन र नवीकरण गर्न चाहँदैनन् । 

सार्वजनिक सेवाप्रवाह सरकारको उच्च राजनीतिक नेतृत्वको अनुहार पनि हो । सरकारको सफलता नाप्ने आधार यही हो । आम जनताको चासो र सरोकार जोडिएका यस्ता अत्यावश्यक सेवालाई व्यवस्थित गराउन नसक्दा यसले आम नागरिकमा चरम निराशा उत्पन्न हुन्छ र विद्रोहको भावना विकास हुन्छ । 

नागरिकलाई सरल, सुलभ र सहज ढंगले सेवा दिने दायित्व सरकारको हो । मुलुकमा ७६१ सरकार जनताको करबाट पालिएका छन् । अनि तिनले जनतालाई दिने सेवा प्रवाहमा कुनै सुधार नगर्ने र दोहनमात्र गरिरहने हो भने जनताको निराशा एक दिन अवश्य विस्फोट हुनेछ ।