कागज आयात गर्न विदेशी मुद्रा नहुँदा तीस लाख विद्यार्थीको परीक्षा प्रभावित हुने श्रीलंकाको दयनीय अवस्थाको चर्चा व्याप्त छ । सवा दुई करोड जनसंख्या भएको दक्षिण एसियाको सामुद्रिक राष्ट्र श्रीलंका औषधी र इन्धन समेत किन्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको छ । 

आम नागरिकको आक्रोश बढीरहेको छ र प्रदर्शनहरू भइरहेका छन् । आर्थिक संकटसँगै त्यहाँ राजनीतिक संकट पनि गहिरिएको छ । 

---

लामो समयदेखि कल्याणकारी आर्थिक नीति लागू गरेको श्रीलंकामा यस क्षेत्रका नीतिगत व्यवस्था पश्चिमा देशहरूको प्रभाव रहँदै आएको थियो । क्याम्ब्रिज विश्वविद्यालयका प्राध्यापक निकोलस क्यालडोरलाई त्यहाँको आर्थिक नीति तथा बजेटको आधुनिकीकरण गर्ने श्रेय जान्छ ।

सार्वजनिक वित्त, लेखाप्रणाली, समष्टिगत आर्थिक व्यवस्थापनमा श्रीलंका दक्षिण एसियामा अग्रणी रहँदै आएको थियो । पर्यटन क्षेत्रलाई विदेशी मुद्रा आर्जनको प्रमुख स्रोतका रूपमा स्थापित गरेको श्रीलंकको यो अवस्थामा आइपुग्नुमा उसको सार्वजनिक ऋण प्रमुख कारण हो । 

सन् २०२० को शुरुवातमा साढे सात अर्ब अमेरिकी डलर विदेशी मुद्रा सञ्चिति रहेको श्रीलंकामा सन् २०२१ को अन्त्यतिर सञ्चिति साढे एक अर्ब अमेरिकी डलरमा झर्‍यो । यसो हुनुको मुख्य कारण पर्यटन उद्योगको शिथिलतासँगै विदेशी मुद्रा आम्दानी चौपट भयो तर अत्यावश्यक आयात र विदेशी ऋणको साँवाब्याज तिर्नुपर्ने अनिवार्य दायित्व छँदै थियो ।

रुस र युक्रेन युद्धले इन्धनको मूल्य आकाशियो भने आयात गर्नुपर्ने अन्य वस्तुको मूल्य पनि बढ्यो । श्रीलंकामा मूल्य वृद्धि अहिले नै १५ प्रतिशत पुगिसकेको छ । इन्धनको अभावमा जनजीवन कष्टकर बनेको छ, कतिपय सार्वजनिक सेवाहरू समेत प्रभावित भएका छन् ।

श्रीलंकाले ब्याजदर वृद्धि गर्ने र स्थानीय मुद्राको अवमूल्यन गरेको छ, यसको उद्देश्य अत्यावश्यक नभएका वस्तु आयात नगर्ने भन्ने नै हो । 

तर विदेशी ऋणको साँवाब्याज भुक्तानी गर्नुपर्ने बक्यौता सात अर्ब पुगिसकेको छ, विदेशी मुद्राको सञ्चिति अहिले सवा दुई अर्ब डलर हाराहारीमा मात्र छ । श्रीलंकाका पूर्व राष्ट्रपति महिन्दा राजापाक्षेले आन्तरिक प्रतिफल दर नहेरी अन्धाधुन्ध लहडमा बनाएका पूर्वाधारमा बोकेको ऋण तिर्न श्रीलंका लगभग असफल हुने स्थितिमा पुगिसकेको छ । स्वीकार गरिएका द्विपक्षीय ऋण सहायतामा कतिपय शर्तहरू, ब्याजदर, सेवा शुल्कका सम्बन्धमा पारदर्शीता छैन । 

श्रीलंकाले यो अवस्थाबाट अर्थतन्त्रको उद्दार (रेस्क्यू)का लागि अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) लगायतसँग सहयोग मागेको छ । दुई दिन अघिमात्रै भारतले श्रीलंकालाई १ अर्ब अमेरिकी डलरको लाइन अफ क्रेडिट स्वीकृत गरेको छ । 

श्रीलंकाको यो अवस्थाबाट नेपालले बेलैमा पाठ सिक्नुपर्छ । हाम्रो अर्थतन्त्रमा पनि दबाब बढेको छ । हाम्रो विदेशी मुद्रा सञ्चिति तीव्र रूपमा घटिरहेको छ । नुनदेखि सुनसम्म किन्ने हाम्रो आयातमा निर्भरता श्रीलंकाको भन्दा धेरै छ । विदेशी मुद्राको सञ्चिति ६ महिनामात्र धान्न पुग्नेछ । अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्र स्थायित्वमा समस्या आउन नदिनका लागि बिस्तारै आयातलाई निरुत्साहीत बनाउन नेपाल राष्ट्र बैंकले आयात गर्न प्रतीतपत्र खोल्दा शत प्रतिशत नगद मार्जिन राख्नुपर्ने, कर्जाको जोखिम भार बढाएर आयातमा जाने कर्जा नै महँगो पार्ने जस्ता उपाय अपनाउँदै आएको छ ।

आयातमा आधारित राजस्वमाथिको निर्भरताका कारण आयात निरुत्साहीत गर्दा राजस्वमा असर त पर्छ नै । तर, अहिले जेजति उपाय अघि सारिएका छन्, ती मौद्रिक उपायमा मात्र सीमित छन् । साथै राष्ट्र बैंकले मौद्रिक उपाय बाहिर गएर आयात निरुत्साहीत समेत गरिरहेको छ । 

तर वित्तीय नीतिबाट गरिनुपर्ने हस्तक्षेप– अत्यावश्यक बाहेकका वस्तु आयातमा कर भन्सार वृद्धि, व्यापार नीतिबाट गरिनुपर्ने आयातमा परिमाणात्मक बन्देज तथा मुलुकमै उत्पादन विकासमा प्रोत्साहीत गरी आयातमाथिको निर्भरता कम गराउने, निर्यातलाई प्रोत्साहीत गर्ने काममा भने सरकारले कुनै काम गर्न सकेको छैन । अहिलेसम्म राष्ट्र बैंकले लागू गरेका उपाय भनेको अस्थायी उपायहरू अर्थात् आइपर्न सक्ने संकटलाई केही समय पर धकेल्ने उपाय मात्र हुन् । 

हाम्रो सरकारी खर्चलाई अर्थतन्त्रको उत्पादनमूलक विकासका लागि प्रभावकारी रूपमा खर्च गर्न सकिएको छैन । त्यस्तै, हामीले परिचालन गर्ने सार्वजनिक ऋणको पनि किफायती र दक्षतापूर्वक उपयोग गर्नुपर्छ । हाम्रो सार्वजनिक ऋण श्रीलंकाको जस्तो कुल गार्हस्थ उत्पादनभन्दा बढी त छैन, तर पनि अर्थतन्त्रको ४० प्रतिशत नाघिसकेकाले हाम्रो ‘फिस्कल स्पेस’ साँघुरिदैं छ । सार्वजनिक ऋणको दक्षतापूर्वक अर्थात् परिणाममुखी उपयोगमा हामी निकै कमजोर छौं । पूर्वाधार विकासको लाभ लिएर उद्यम, रोजगारी, मुलुकमा उत्पादन र निर्यातको लाभ लिन सरकारले पहल गर्नुपर्छ । 

श्रीलंकाबाट पाठ सिकेर त्यो दूरावस्था नआउँदै संरचनागत सुधारमार्फत् लगानी आकर्षण, समयमा पूर्वाधार आयोजना सम्पन्न गर्ने साथै उत्पादन र निर्यात बढाउनेतर्फ सरकारले परिणाममुखी काम गर्न आवश्यक छ । अर्थतन्त्रमा सरकारको नेतृत्वको ध्यान पुगेको देखिदैंन, यदि नेतृत्वले ध्यान दिएर समयमै कोर्स करेक्सन नगर्ने हो भने हामीले पनि श्रीलंकाको झै दयनीय अवस्था भोग्नुपर्ने हुनसक्छ ।