विद्युत् खरिद विक्री सम्झौता (पीपीए) का लागि २१ वटा सौर्य आयोजना (१६३.६० मेगावाट) ग्रीड कनेक्सन एग्रीमेन्ट (ग्रीड जडान सम्झौता) गरेपछि विद्युत् प्राधिकरणले एकाएक ‘प्रतिस्पर्धामा पीपीए गर्ने’ नीति पारित गरिदियो । सञ्चालक समितिका एकजना सदस्यको संयोजकत्वमा उपसमिति बनाएर प्राधिकरणले सौर्य ऊर्जाका लागि प्रतियुनिट कति रुपैयाँ न्यूनतम आधार तोक्ने भनेर अध्ययन गरायो । समितिले प्रतियुनिट ५.९४ पैसामा नबढ्ने गरी प्रतिस्पर्धा गराउन सुझायो । सोही कमिटीको सुझावअनुसार सञ्चालक समितिले गत माघ ९ गते ‘अब आइन्दा सिधै पीपीए नगर्ने, प्रतिस्पर्धा गराउने र अधिकतम पीपीए दर ५.९४ पैसा प्रतियुनिट तोक्ने’ निर्णय गर्‍यो । 

प्राधिकरणले पीपीए गरिदिन्छु भनेर ग्रीड कनेक्सन एग्रिमेन्ट गरिसकेपछि एकाएक ‘अबदेखि गर्दिनँ, प्रतिस्पर्धा गराएर मात्र गर्छु’ भन्यो, जुन सर्वथा उचित होइन । यो निजी क्षेत्रलाई राज्यले दिएको धोखा हो । प्राधिकरणकै वाचा (कनेक्सन एग्रिमेन्ट) अनुसार निजी क्षेत्रले सौर्य ऊर्जाका लागि जग्गा अधिग्रहण गरे, कसैले लिजमा लिए, बैंकहरुले पनि साविकको दर (प्रतियुनिट ७ रुपैयाँ ३० पैसा) हेरेर लगानी प्रतिबद्धता जनाए । तर पीपीए गर्ने बेलामा आएर गर्दिनँ भन्नु एक प्रकारले बेइमानी हो । कनेक्सन एग्रिमेन्ट भइसकेकाहरुको हकमा गर्ने र नभएका हकमा प्रतिस्पर्धा गराउने भनेको भए उचित हुन्थ्यो । 

---

अघिल्लो वर्ष र यो वर्ष वर्षायाममा बिजुली जगेडा देखियो । साविकको ६ हजार मेगावाटको पीपीए भइसकेको छ । स्वदेशमा खपत छैन । विदेशमा निर्यात हुँदैन । बिजुली खेर फाल्नुबाहेकको विकल्प हाललाई रहेन । प्राधिकरणको कोणबाट हेर्दा पीपीए रोक्नु वा गति कम गर्नु स्वाभाविक होला । तर राज्यको तर्फबाट जाबो एक हजार मेगावाट बिजुली पनि खपत गराउन नसक्नु चाहिं लाज मर्दाे नै हो । नीति निर्माताहरुलाई बिजुली जगेडा हुँदैछ भन्ने पहिले नै थाहा थियो । तर त्यसअनुसारको नीति आउन सकेन र खेर गयो । यसमा प्राधिकरणको कुनै दोष छैन ।

निश्चित रुपमा प्रविधिले फड्को मार्दैछ, त्यसअनुसार सोलार प्यालनको भाउ कम हुँदै र क्षमता उच्च हुँदै गएको छ । विदेशमा सौर्य ऊर्जा सस्तो भयो भन्दैमा यहाँ पनि सस्तो हुन्छ नै भनेर कसरी ग्यारेन्टी गर्न सकिन्छ ? खाडी राष्ट्रमा तेल सस्तो छ । के नेपालमा पनि खाडी राष्ट्रको जस्तै सस्तो हुनुपर्ने होइन र त्यो भन्ने हो भने । विश्वका अन्य मुलुकमा जलविद्युत् उत्पादन लागत अत्यन्त सस्तो छ । अझ नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले ऋण तिरिसकेका आयोजनाबाट उत्पादन भइरहेका बिजुली सिंत्तैमा वा झिनो लागत (सञ्चालन, मर्मत सम्भार आदि) मा उत्पादन भइरहेका छन् । तर औसतमा प्रतियुनिट १० रुपैयाँ किन तिर्नुपरिरहेको छ आम उपभोक्ताले ? यी र यस्ता प्रश्न उठ्छन्, जबकि सौर्य प्रविधि सस्तो भयो, त्यसैले अझ सस्तो गर्न प्रतिस्पर्धामा जाने निर्णय गरियो । यस्तो नीति पहिले नै ल्याइदिएको भए निजी क्षेत्रले अनावश्यक रुपमा पैसा खर्च गर्दैनथे ।

सरकारको नीति हेरेर निजी क्षेत्रले लगानी गर्छ । खेल सुरु भइसकेपछि बीचमा खेलको नियम परिवर्तन गर्न पाइँदैन । तर ऊर्जा मन्त्रीको सस्तो लोकप्रियतावादी सोचका कारण वा उनको सौर्य ऊर्जाका प्रवद्र्धकहरुसँग ‘बीचमा कुरो नमिलेपछि’ एकाएक यो प्रतिस्पर्धा भन्ने जिनिस आएको त होइन भन्ने बजारको आंशकालाई मलजल गरिरहेको छ । नेपालमा पीपीए गर्न र गराउन ऊर्जा मन्त्रीको अनौपचारिक ‘सहमति’ आवश्यक पर्छ भन्ने कुरा विगतदेखि हालसम्म हुँदै आएका तथ्य हुन् । ऊर्जा मन्त्रीको ‘सहमति’ बिना प्राधिकरणले पीपीए गर्न सक्दैन ।

स्थानीय तहको चुनाव घोषणा भइसकेपछि ‘पीपीएको डिल’ नमिल्नुले पनि धेरै आशंका उब्जाएको छ । पीपीए गर्ने अन्तिम तयारी पूरा भइसकेपछि ‘बीचमा कुरो नमिल्नु’ को कारण के हो ?े । फेरि सञ्चालक समितिले गठन गरेको उपसमितिले के आधारमा प्रतियुनिट ५.९४ पैसा कायम गरिदियो, आफैमा आश्चर्यजनक छ । कम्तीमा उक्त उपसमितिले सरोकारवाला सबै पक्षहरुको राय, सुझाव लिएको भए त्यसउपर सबैले अपनत्व अनुभव गर्न पाउँथे । के उपसमितिको पदाधिकारी हुँदैमा सर्वज्ञ नै भइन्छ ? ऊर्जामन्त्री पम्फा भुसालका गतिविधिले यी र यस्ता सबाल उत्पन्न भएको छ ।

प्राधिकरण सञ्चालक समितिले पारित गरेको यो प्रस्ताव विद्युत् नियमन आयोगले सच्याउने ठाउँ भने नभएको होइन । यद्यपि आयोगका पदाधिकारी आफैमा विवादास्पद भएकै कारण ‘अनुसन्धानमा परी निलम्बित’ भएका थिए र हालै मात्र सर्वाेच्च अदालतको अन्तरिम आदेशले पुनःबहाली गरिदिएको छ । अब अदालतको अन्तिम आदेश के आउँछ त्यो हेर्न बाँकी छ । तर आयोगका पदाधिकारीलाई पुनर्बहाली भएर फर्के भने यी विषय हेर्नुपर्छ । आयोगबाट निवृत्त हुन पाँच मिनेट बाँकी हुँदा पनि गर्नुपर्ने काम पूरा गर्नुपर्ने कर्तव्य हुन आउँछ ।