शेरबहादुर देउवा चौथोपटक प्रधानमन्त्री भएका बेला भोजपुर र उदयपुर जोड्ने सुनकोसीस्थित रानीटार र खोटाङ अनि उदयपुर जोड्ने सुनकोशीस्थित धाप्लाङघाटका दुई पुल शिलान्यास गरेका थिए । करिब पाँच वर्ष हुन लाग्दा पनि यी पुल बनेन् र संयोगवश देउवा पुनः प्रधानमन्त्री भएका बखत उनले शिलान्यास गरेका पुल अलपत्र परे भनेर उनैलाई त्यहाँका जनताले उनलाई गुहारे । शिलान्यास भएको पुल अलपत्र पर्नु भनेको प्रधानमन्त्रीको मानहानि हुनु नै हो । 

केपी ओली प्रधानमन्त्री हुँदा दिनहुँजसो उद्घाटन र शिलान्यास गरिरहन्थे । कहाँसम्म भने स्रोत सुनिश्चितता नभएका सडकहरू पनि बालुवाटार बसी भर्चुअल शिलान्यास गर्थे । माथिल्लो तामाकोसी उद्घाटन योग्य नहुँदै परीक्षणकै बीच ओलीले उद्घाटन गरिदिए । कालीगण्डकी ‘ए’ (१४४ मेगावाट) आयोजनाले बिजुली उत्पादन गर्न थालेको एक वर्षपछि परिपक्व भइसकेपछि मात्र उद्घाटन गरिएको थियो । 

---

‘टेस्टिङ कमिसनिङ’ नसकिंदै उद्घाटन गर्नुको हतारोका पछाडी आयोजनास्थलमा राखिने शिलापत्रमा आफ्नो नाम लेखाउने, सरकारी ढड्डामा काम देखाउने मोह मात्र हो । माथिल्लो तामाकोशीले व्यापारिक उत्पादन सुरु गरेको गत भदौ २५ गते हो, त्यो अघि नै असारमै ओलीले उद्घाटन गरिदिए । 

देशको सबैभन्दा ठूलो र स्वदेशी लगानीमा बनेको राष्ट्रिय गौरवको माथिल्लो तामाकोशीको सबै काम र प्रक्रिया पूरा भएपछि मात्र त्यो पनि राष्ट्रपतिबाट गराएको भए अझ शान बढ्थ्यो । परीक्षणका लागि इन्जिनियरहरू रातदिन खटिरहँदा किन ढिलो गरेको भनेर ओलीले माथिल्लो तामाकोशीका कर्मचारीहरूलाई हपार्थे । 

मेलम्ची आयोजनाको मुहान संरचना (हेड वक्र्स) तयार नहुँदै अस्थायी बाँध हालेर सुरुङमा पानी हुलिएको उद्घाटन प्रधानमन्त्रीका हैसियतले ओलीले गरे । त्यसरी आएको पानी काठमाडौंमा वितरणको उद्घाटन राष्ट्रपतिले गरिन् । तर आज मेलम्चीको हालत के छ, जगजाहेर छ । शिलान्यास र उद्घाटन गर्दैमा हुँदो रहेनछ । माधव नेपाल प्रधानमन्त्री भएका बखत चमेलिया जलविद्युत् (३० मेगावाट) को निर्माण कार्य ३० प्रतिशत पूरा भइसकेको थियो । उनी शिलान्यास गर्न तम्सिए । पछि, सञ्चार माध्यममा यो कुरा हल्ला भएपछि बुद्धत्व प्राप्त गरेर शिलान्यास कार्य स्थगित गरिदिए । प्रकाशशरण महत ऊर्जा मन्त्री हुँदा बनिरहेको कुलेखानी तेस्रोको शिलान्यास गरे । 

निश्चय पनि शिलान्यास र उद्घाटन औपचारिकता हुन् तर असल र जनताको भलाई हुने कामको थालनी हुनु आफैमा एउटा सकारात्मक कुरा हो । तर जसरी तामझामका साथ शिलान्यास गरिन्छ, त्योअनुसारको निर्माण–व्यवहार भने हुँदैन । आफैंले शिलान्यास गरेको पुल पाँच वर्ष पुग्न लागिसक्दा पनि अलपत्र पर्छ भने त्यो प्रधानमन्त्रीको प्रतिष्ठाको पनि विषय हो । अझ प्रधानमन्त्रीजस्तो कार्यकारीले गाउँपालिकाको भवन उद्घाटन गर्दै हिंड्नु शोभनीय हुँदैन । प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको समय भनेको जनताको समय हो । उनीहरूले गर्ने एक पलको निर्णयले जनताको भविष्यसँग नाता राख्छ । तर समय नै बढी भएको जस्तो, कार्यकर्ता, कर्मचारी हुल बाँधी दिनका दिन उद्घाटन गर्नु शोभनीय हुँदैन ।

अर्काेतर्फ, यसरी शिलान्यास÷उद्घाटन गर्दै हिंड्न नेताहरू लालायित हुनुका पछाडि भोलि जनतालाई देखाउन सकिन्छ भनेर पनि हो । ओलीले मेलम्ची उद्घाटन गरे, माथिल्लो तामाकोसी उद्घाटन गरे । देउवाले नौ महिनापछि न्यू खिम्ती सवस्टेशनको उद्घाटन गरे । तर यी सबै उनीहरूको पालामा निर्णय त भएका थिएनन् । जनताको आँखामा छारो हाल्न र जनतालाई मूर्ख बनाउन सकिन्छ भन्ने उद्देश्यले राज्यको पैसा खर्च गरी गरी, हेलिकप्टर चढी चढी उद्घाटन र शिलान्यास गर्नुको अर्थ हुँदैन । 

अहिले ऊर्जा मन्त्री दिनहुँजसो सवस्टेशनको उद्घाटन गर्दै हिंडेकी छिन् । मुसिकोटमा त अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा पनि पुुगे । आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा ‘मैले बिजुली ल्याएँ’ भन्ने देखाउन लालसा र नियतबाहेक यसमा अरु केही छैन । विद्युत् प्राधिकरणले देशभर सवस्टेशनहरू निर्माण गर्दै आएको छ । हरेक महिनाजसो एउटा न एउटा सवस्टेशन निर्माण पूरा हुन्छ । 

उसो भए हजारौं सवस्टेशन उद्घाटन गर्दै हिंड्ने ? एउटा मन्त्री एउटा कार्यक्रमको उद्घाटनमा सरिक हुँदा राज्यको लाखौं रुपैयाँ खर्च भइरहेको छ । त्यसमाथि सचिव, सहसचिव र अरु कर्मचारीहरूको पनि लर्काे राख्छ । यता विभागीय मन्त्री, सचिव, सहसचिव र कर्मचारी नहुँदा सेवाग्राहीका काम रोकिराखेका हुन्छन् । गर्नुपर्ने निर्णय पर धकेलिन्छ । अन्ततः जनताले नै दुःख पाउनेबाहेक यो उद्घाटन र शिलान्यासले अर्थ राख्दैन । केपी ओली प्रधानमन्त्री हुँदा सुनकोसी–मरिन डाइभर्सनको शिलान्यास गरे । खै त त्यो आयोजनाको आर्थिक स्रोत सुनिश्चितता । ओलीले नै धरहरा उद्घाटन गरे, निर्माण अझै पूरा भएको छैन । 

यसरी जनताको आँखामा छारो हाल्ननिम्ति गरिएका उद्घाटन निरर्थक मात्र होइनन, समय र पैसाको बरबादी अनि सेवाग्राहीको काममा बाधा पनि हो । उद्घाटन र शिलान्यास गराउने समय, पैसा आफ्नो काममा लगाउने हो भने पनि केही हदसम्म सुशासन प्रवाह गर्न सकिएला । र अर्काे कुरा, उद्घाटन गर्दैनमा दीगो नहुने रहेछ । जस्तो कि मेलम्चीको पानी मुश्किलले दुई महिना मात्र आयो । निर्माण तयार भएको महिनौंपछि गरिएको उद्घाटन पनि महत्ता हुँदैन । तसर्थ शिलान्यास र उद्घाटनमा राज्यको महत्वपूर्ण जिम्मेवारी सम्हालेकाहरूले समय र पैसा बर्बाद गर्नेतिर लाग्नु शोभनीय हुँदैन, हामोजस्तो मुलुकमा ।