भारतीय बजारमा विद्युत् ऊर्जाको मूल्यले आकाश छोएपछि त्यसको असर नेपालमा पनि परेको छ । नेपालले किन्नै नसक्ने गरी )प्रतियुनिट ३७ रुपैयाँ ९५ पैसा) भारतीय इनर्जी एक्सचेञ्ज (आईआईएक्स) मूल्य दर्ज हुनु र अन्य ठाउँमा भारतले उपलब्ध गराउन नसक्नु नै अहिलेको अवस्था उत्पन्नको मुख्य कारक हुन् । भारत कोइलामा आधारित विद्युत् प्रणाली भएकाले आधाभन्दा बढी बिजुली उत्पादन गर्न कोइला आयात गर्नुपर्छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कोइलाको मूल्य बढे पनि आपूर्ति हुन सकिरहेको छैन । तर भारतमा गत वर्षको तुलनामा ऊर्जाको माग २५ प्रतिशतले बढेको छ, उत्पादनमा भने ह्रास आइरहेको छ । अहिलेको सुख्खायाममा नेपालको बिजुली आपूर्तिमा २५ प्रतिशत हिस्सा भारतीय आयातमा निर्भर छ । नेपालको आन्तरिक उत्पादनले मात्र नपुगेका कारण हिउँदयाममा भारतबाट आयात गर्नुपरेको हो । 

---

ऊर्जा सुरक्षा भनेको राष्ट्रिय सुरक्षा पनि हो । हाम्रो ऊर्जा सुरक्षालाई कुनै पनि दलका सरकारहरुले वास्तै गरेनन् । प्रणालीमा १० देखि २० प्रतिशत बिजुली सञ्चय हुनुलाई दीगो ऊर्जा व्यवस्थापन मानिन्छ । तर गत वर्षदेखि केही सय मेगावाट बिजुली जगेडा भएको कारण देखाएर निजी क्षेत्रको प्रवेशलाई निषेध गरियो । ऊर्जा मन्त्री पम्फा भुसालले बजारको सुनिश्चितता नभईकन निजी क्षेत्रसँग विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए) नगर्ने अडान लिइन् । कनेक्सन एग्रिमेन्ट भइसकेका सौर्य ऊर्जा उत्पादक कम्पनीहरुसँग पीपीए नगरी खुला प्रतिस्प्र्धाबाट मात्र पीपीए गर्ने नीत पारित गरिन् । यसले गर्दा लगानी गर्न ठिक्क परेका उद्यमीलाई रोक लगाइन् ।

कुनै पनि जलविद्युत् वा सौर्य आयोजना आज थालेर भोलिपल्टै उत्पादन हुने होइन । जलविद्युत् आयोजना पूरा हुन कम्तीमा तीन वर्ष र सौर्य ६ महिना लाग्छ । विगत तीन वर्षदेखि पीपीए रोक्दाको परिणाम हिजोबाट देखिन थालेको छ । तीन वर्षअघि नै पीपीए भइदिएको भए कतिपय आयोजना यो हिउँदमा आउन सक्थे । मुलुकलाई कति ऊर्जा चाहिने हो, कति उत्पादन गर्नुपर्ने हो र जगेडा ऊर्जा खपत गराउन यसरी सकिन्छ भनी योजना आयोग, जल तथा ऊर्जा आयोग, अर्थ, ऊर्जा मन्त्रालय पहिलेदेखि नै लागिपरेको भए संकटको यो बादल आज मडारिने थिएन । 

प्राधिकरणको नेतृत्वमा कुलमान घिसिङ आउनुअघि उद्योगलाई निर्बाध बिजुली दिएर गार्हस्थ्य वर्गलाई लोडसेडिङ गरिएको थियो । कुलमान आएपछि उद्योगलाई पिक आवर (उच्चतम खपतको समय) मा लोडसेडिङमा राखी सर्वसाधारणलाई बिजुली दिइएको थियो । जसै थप उत्पादन भए, प्रसारण लाइन क्रमशः निर्माण भए अन्ततः उद्योगको लोडसेडिङ पनि हटेको थियो । तर अहिले स्थिति त्यो बेलाको भन्दा पृथक् छ । माग बढेको छ, ग्राहक संख्या पनि थपिएका छन् । भारतबाट त्यतिबेलै ६५० मेगावाट बिजुली आयात हुन्थ्यो । अब स्थिति यस्तो भइरहेको छ कि भारतबाट सय मेगावाट पनि आउला कि नआउला भन्न सकिंदैन । हिजो भारतीय बिजुली आउँदा पनि लोडसेडिङ थियो भने अब नआएर लोडसेडिङ हुने अवस्था छ ।

हामीले भन्दै आएका थियौं कि कम्तीमा जलविद्युत्मा आत्मनिर्भर हुन सकिन्छ, त्यसका लागि जलाशययुक्त आयोजन बनाऊ । बूढगण्डकी बनाउने भनेर हालसम्म ८८ अर्ब रुपैयाँ उठाइसकिएको छ— पेट्रोलियममा प्रतिलिटर १० रुपैयाँ कर लगाएर । तर एकातिर बूढीगण्डकी बनाउने भनेर कर असुल्ने, अर्काेतिर आयोजनै बेचिदिने काम माओवादी केन्द्रले ग¥यो । माओवादी शान्ति प्रक्रिया हुँदै मूलधारको राजनीतिमा आएदेखि सरकार गठन र विगठन हुँदा अधिकांश पटक ऊर्जा मन्त्रालय लिंदै आएको छ । तर उसको अदूरदर्शी नीति र आयोजना बेचबिखन गरी कमीसन कुम्ल्याउने नियतले आजसम्म एउटा पनि जलाशययुक्त आयोजना बनेन । त्यसैको मार अहिले आसन्न संकटले पार्ने भएको छ । जलविद्युत्मा भारतमुखी हुँदा हाम्रा नेताहरु गौरव गर्छन्, त्यसैले कुनै पनि नेता जलाशययुक्त आयोजना बनाउन चाहेनन् । त्यसको साटो भ्यूटावर बनाए, जलहरी हाले । 

अबको ऊर्जा संकट क्षणिक मात्र हुने छैन । रुस–युक्रेन युद्ध सुरु हुनुअघि नै विश्वमा कोइलाको आपूर्तिमा समस्या आइरहेको छ, मूल्य बढिरहेको छ । अर्काेतिर ग्लास्गो सम्मेलनले कोइलाको खपत घटाउने वैश्विक घोषणा गरेको छ । रुस–युक्रेन युद्ध समाप्त भएपछि पनि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कोइलाको अभाव हुनेछ । हामीलाई विद्युत् उत्पादन गर्न कोइला वा प्राकृतिक ग्यास प्रयोग गर्नुपर्दैन । जलविद्युत् विकास गर्न सकिन्छ । यसका लागि सर्वप्रथम राज्यले जलाशययुक्त आयोजना निर्माणको घोषणा गर्नुपर्छ । रोकिएका सबै प्रकारका पीपीए खुला हुनुपर्छ । प्रत्येक संकट नै अवसर पनि हुन सक्छ । यो संकटलाई अवसरमा रुपान्तरण गर्न सके मात्र नेता नेता हुन्छन्, राजनीतिक दल राजनीतिक दल हुनेछन् । होइन भने यिनीहरु दलाल मात्र हुनेछन् ।