सम्पादकीय

सम्पादकीय

धमिलो पानी संग्ल्याउने जस जसपाले लेला ?

इकागज |
चैत ६, २०७७ शुक्रवार १०:८ बजे

प्रतिनिधि सभाको अर्थ र महत्व दलहरुले त्यतिबेला बुझे, जतिबेला प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओलीले विघटन गरिदिए । प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापनाका लागि दिनहुँ सडक आन्दोलन भए, बहस पैरवी भए । सर्वोच्च अदालतले ओलीको असंवैधानिक कदमलाई सच्याउँदै प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापना गरिदियो, तब यो निकाय कुनै पनि दलको महत्वमा परेनन् ।

सर्वाेच्च अदालतले ओली कदम असंवैधानिक भनेपछि ओलीले नैतिकताका आधारमा राजीनामा गर्नुपर्थ्यो, गरेनन् । ओलीसँग नैतिकता भएको भए प्रतिनिधि सभा विघटनको सिफारिस गर्दैनथे । ओलीले राजीनामा नदिएपछि असंवैधानिक ‘कू’ गरेको ओली सरकारलाई तत्काल बर्खास्त गर्नु ‘प्रतिगमन इतर’का दलहरुको धर्म थियो । यी दलहरु आफ्नो धर्म निर्वाह गर्न चुकेका छन् । विशेष गरेर जनता समाजवादी पार्टीको अकर्मण्यताका कारण । 


राजनीतिक परिस्थितिले सरकार गिराउने वा नयाँ बनाउने मियो, जसपा बन्‍न पुगेको छ । प्रतिनिधि सभामा ३४ (दुई निलम्बित) सिट रहेको जसमा यतिखेर राजनीतिक बार्गेनिङ गर्न लागिपरेको छ । ओलीले राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेपछि २०७७ वैशाख ११ मा रातारात जसपा एकीकृत भएको थियो । चारैतिर आलोचना भएपछि ओलीले त्यो अध्यादेश फिर्ता लिए, सँगै जसपा बनेपछि ओलीको विभाजन गर्ने रणनीति फेल आएको थियो ।

त्यतिखेर एकीकृत दल यतिखेर धु्रवीकृत छ । यो दलको विगत इतिहास हेर्दा सरकारमा जानकै लागि पटक-पटक फुटेका थिए । यतिखेर फुटको संघारमा पुगेको आँकलन गरिंदैछ । किनभने जसपाले संसदीय विधान बनाउन सकेको छैन भने संसदीय दलको नेता चयन गर्न पनि सकेको छैन । जसपाको एक समूहलाई प्रधानमन्त्री ओलीले कान फुकिसकेका छन्, त्यो समूह ओलीसँग सम्झौता गरेर जान तम्तयार छ । ओली ‘प्रतिगमनका नाइके’ भएकाले ओलीसँग मिसिन नहुने अर्काे थरिको भनाइ छ । कालान्तरमा यो विषय विवादित भई जसपा विभाजित भएमा अचम्म नमाने हुन्छ ।

यतिखेर मुलुकलाई निकास चाहिएको छ । त्यो निकास भनेको दलीय सहमति हो । किनभने ओलीको कुशासनले प्रशासन, विकास निर्माण, जनजीविकाका सवालहरु ध्वस्त छन् । कोरोनाले अर्थतन्त्र चौपट छ । वैदेशिक ऋण बढेको बढ्यै छ ।

प्रतिनिधि सभाको अंक-गणितले जसरी पनि जसपाबिना सरकार बन्‍न नसक्ने स्थिति छ । एमाले र जसपा मिले भने मात्र दुई दलको सरकार बन्‍न सक्छ । एमालेबाहेक बाँकी तीन दल नमिली सरकार बन्‍न सक्दैन । ओलीलाई आफ्नो सरकार टिकाइराख्न जसपाका १६ सांसद भए पुग्ने भएकाले पार्टी फुटाएर भए पनि आफूतिर मिलाउन तल्लीन देखिन्छन् । यद्यपि एमालेभित्रै माधवकुमार नेपाल समूहले रणनीतिक हिसाबले ओलीलाई संख्या पुग्‍न नदिने सम्भावना पनि उत्तिकै छ ।

ओलीले प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापना भए सांसद किनबेच हुन्छ भन्दै आएका थिए । ओलीको घोषित कथ्य कतै मिल्ने पो हो कि जस्तो भएको छ ? २०५२-२०५५ मा जसरी सांसदरुपी मनुवालाई सत्ता टिकाइराख्न खसीबोका किनबेच गरेझैं गरिएको थियो, फेरि त्यही प्रवृत्ति नदोहोरिएला भन्‍न सकिंदैन । किनभने सत्ताका लागि हाम्रा दलका नेता जेजस्तो सम्झौता गर्न पनि तयार हुन्छन्, यो उनीहरुको विगतले नै पुष्टि गरिसकेको तथ्य हो ।

जसपा अनिर्णयको बन्दी बनेकै कारण माओवादी केन्द्रले सरकारको समर्थन फिर्ता लिन सकेन । कांग्रेसले मुख खोल्न सकेन । माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता लिनेबित्तिकै जसपाको एउटा गुट, जो सत्तामा जान लालायित छ, सुटुक्क ओलीतिर मिसिन गयो भने अर्काे एक वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नसकिने हिसाब-किताब माओवादी केन्द्र र कांग्रेसले गरेका छन् । ओली सरकारको मियो बनेर जसपा उभिएको यो अंकगणित र रसायनले गर्दा हो । जसपाले अदालतमा विचाराधीन मुद्दालाई चुनौती दिंदै रेशम चौधरीको रिहाइलाई बार्गेनिङको पहिलो बुँदा बनाएको छ । अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा चौधरीको रिहाई कानुनी रुपले जटिल छ । 

ओलीले एकता हुनुअघिको जसपालाई उसको राजनीतिक माग सम्बोधन गरिदिने वाचा गरेका थिए र त्यही भएर उपेन्द्र यादवहरु सरकारका गएका थिए । तर जसपाको भनाइमा ओलीले धोका दिएकै कारण यादव सरकार छाड्न बाध्य भए । ओली वाचा गर्ने तर पूरा नगर्ने नेताको रुपमा यादवहरुले भन्दै आएका छन् । चौधरीबाहेक जसपाले उठाएका अन्य राजनीतिक एजेन्डामा ओली सरकार सकारात्मक छैन । यो पृष्ठभूमिमा उनै ओलीसँग जसपाले चोचोमोचो मिलाउनु भनेको सत्ताको प्यासबाहेक अरु केही हुन सक्दैन ।

यतिखेर मुलुकलाई निकास चाहिएको छ । त्यो निकास भनेको दलीय सहमति हो । किनभने ओलीको कुशासनले प्रशासन, विकास निर्माण, जनजीविकाका सवालहरु ध्वस्त छन् । कोरोनाले अर्थतन्त्र चौपट छ । वैदेशिक ऋण बढेको बढ्यै छ । मुद्रास्फीति बढेर जनतालाई जीवन धान्‍न सास्ती छ । बजार भाउ अनियन्त्रित छ ।

यी यावत् विषयमा दलहरु उदासीन छन् । यस्ता विषयको सम्बोधन गर्ने थलो फेरि पनि संसद हो । सांसदहरु खरिद बिक्रीमा पर्नु मुलुक र जनताको बडो दुर्भाग्य हुनेछ । दलहरुबीच साझा सहमति बनाएर अघि बढ्नुको विकल्प छैन । तसर्थ जसपाले आफ्नो राजनीतिक निर्णय छिटो गरेर फोहोरी राजनीतिलाई संग्ल्याउनुपर्छ ।


Author

थप समाचार
x