निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाले आफ्नो निहित स्वार्थपूर्ति गर्न ‘स्वेच्छाचारी शैली’मा दबाएका संवैधानिक अंगका ५२ पदाधिकारी नियुक्तिसम्बन्धी प्रकरणले ‘अग्राधिकार’ प्राप्त गरेपछि छिट्टै अन्यौल अन्त्य हुने विश्वास जगाएको छ । संवैधानिक इजलासले बुधबार अध्यादेश र ती नियुक्तिको छिटो–छरितो सुनुवाइ आवश्यक ठहर्‍याउँदै अग्राधिकार प्रदान गर्नुलाई सकारात्मक ठानिएको छ ।

पूर्ववर्ती प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीकालमा अध्यादेश जारी गर्दै, अनि संसदीय सुनुवाइ छल्दै संवैधानिक अंगमा ५२ पदाधिकारी नियुक्त गरिएको थियोे । त्यसरी नियुक्ति पाउने व्यक्तिहरूको योग्यता, क्षमता र कार्यदक्षतासमेत परीक्षण भएको थिएन । संविधान छल्दै ‘भूमिगत शैली’मा २०७७ माघ २१ र २०७८ असार १० मा शपथ खाएका ती संवैधानिक पात्रहरूका निम्ति राज्यको ठूलो धनराशि खर्च भइसकेको छ । अनि नियुक्ति वैधतामा प्रश्न उब्जेपछि तिनको काम–कारबाही समेत शंकाको घेरामा परेका छन् । तिनीहरू स्वयं पनि अदालती निर्णय पर्खिबसेका छन् ।

---

हुन पनि ओलीकालमा संवैधानिक नियुक्ति रातारात र अनौठो शैलीमा भएको थियो । यहाँसम्म कि त्यसरी नियुक्त चार पदाधिकारीको त शैक्षिक र संविधानतः उल्लेखित योग्यता नपुगेको भेटिएपछि अन्तिम समयमा शपथ खुवाइएको थिएन । यसले के देखाउँछ भने संवैधानिक परिषद्ले कुनै पनि किसिमको योग्यता परीक्षण नगरीकन ‘भागबण्डा’का आधारमा ‘आफ्ना मानिस’लाई पदाधिकारी बनाएको थियो  ।

अझ संवैधानिक परिषद्का सदस्य रहेका प्रधानन्यायाधीश राणा र राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले भाइ–भतिजालाई नियुक्ति दिएको विषय त छताछुल्लै भएको थियो । सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा र तत्कालीन विपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवाले संवैधानिक परिषद्को बैठक नै बहिष्कार गरेका थिए । तिनले बैठक बहिष्कार गर्ने बुझेरै रातारात अध्यादेश जारी गर्दै नियुक्तिको सिफारिस गरिएको थियो र जसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले निर्धक्क सही धस्काएकी थिइन् ।

यस्ता नियुक्तिमा संलग्न एक पात्र प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा यतिखेर निलम्बित छन् । राणाबेगरको कामु प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्की नेतृत्वको पाँच सदस्यीय संवैधानिक इजलासले अध्यादेश र नियुक्तिको ‘संवैधानिक वैधता’ परीक्षण गर्दैछ । संवैधानिक इजलासका पाँचमध्ये तीन न्यायाधीश दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा अध्यादेशविरुद्ध दरिलो न्यायिक टिप्पणी गर्नेमा पर्छन् ।

तिनले २०७८ जेठ २७ मा नागरिकता अध्यादेशविरुद्ध आदेश दिँदै संसद छल्ने उद्देश्यबाट जारी अध्यादेशलाई ‘छद्म विधायन’ भनेका थिए । उनीहरूले त्यसरी संसद् छलेर अध्यादेश जारी गर्नुलाई कार्यकारिणीको ‘अनुचित हस्तक्षेप’को संज्ञा समेत दिएका थिए । त्यसरी जारी अध्यादेशले संवैधानिक वैधता प्राप्त गर्न सक्दैन भन्ने व्याख्या भएको थियो । यस्ता अनेक नजिर अदालतसामु छन् ।

दुर्भाग्य नै भन्नुपर्छ, लोकतान्त्रिक कालखण्डमा संवैधानिक अंगलाई आफ्नो स्वार्थ पूर्तिको औजार बनाउने खेलअनुरूप जथाभावी नियुक्ति गर्ने रोग मुलुकमा भित्रिएको छ । २०७० वैशाखमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुखमा लोकमानसिंह कार्कीलाई त्यसरी नै नियुक्ति गरियो । सर्वाेच्च अदालतले संविधानतः ‘अयोग्य’ घोषित ग¥यो । उता भ्रष्टाचार जस्तो संगीन अपराधको अनुसन्धान गर्ने र मुद्दा चलाउने निकाय अख्तियारमा कार्कीको पौने चार वर्ष रजगज चल्यो । अदालती फैसलासँगै अन्ततः उनी अख्तियारको संस्थागत ‘मेमोरी’मा नरहने गरी बिदा भए ।

मुलुकको महत्वपूर्ण संवैधानिक र अन्य संस्थालाई सिध्याउने कार्यमा हाल क्रियाशील यिनै नेता दोषी हुन् । दुर्भाग्यतः त्यसरी अनुचित नियुक्तिमा संलग्न कसैमाथि कुनै कारबाही हुनु त कहाँ हो कहाँ तिनकै रजाइँ मुलुकमा चलिरहेको हो । त्यसरी अनुचित नियुक्ति गरी राज्यको ढुकुटीलाई मार पार्नेहरूबाट रकम असुल उपर नगर्ने हो भने यस्ता दृश्य नियमित देख्नुपर्नेछ ।

राज्यको अथाह धन खर्चने र राज्य संयन्त्रलाई ‘लिक’मा हिँडाउने दायित्व बोकेका संस्थाहरूलाई खेलाँचीमा हिँडाइरहनु भनेको मुलुकलाई अराजकताको भासमा धकेल्नु हो । त्यसकारण, सर्वाेच्च अदालतले ‘अग्राधिकार’ दिएको हुँदा यसलाई सकेसम्म टुंगो लगाउनु मुलुककै हितमा हुनेछ ।