साढे तीन वर्षसम्म एउटा कानुन निर्माण गर्न असफल राजनीतिक ‘नेतृत्व गण’ यतिखेर नजिँकिदो निर्वाचनसँगै गाली–गलौज, आरोप–प्रत्यारोपको खेतीमा व्यस्त छन् । यिनै नेतृत्व गणले २०७४ को निर्वाचनपछि राज्यका हरेक संस्था–संयन्त्र ध्वस्त, अनि निष्क्रिय पार्न बाँकी राखेनन् । 

हेर्नुस् त, २०७५ असार २७ यता दर्ता भएका विधेयकहरू कुनै समितिमै दफावारमा सीमित छन् त केही समितिबाट पारित भएपछि लावारिस अवस्थामा छन् । यहाँसम्म कि २०७५ माघ १४ मा दर्ता भएको ‘शान्ति र सुरक्षा कायम गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न विधेयक’ सांसदका हातमा अल्झिएको छ, जुन दफावार छलफलमा समेत प्रवेश गर्न पाएको छैन । राज्य सञ्चालनका प्रमुख औजार मानिने कर्मचारीतन्त्रसम्बन्धी विधेयकले तीन वर्षसम्म कानुनी रूप पाउन नसक्नुको दोषी को हो ? कहीँ कतै छलफल हुँदैन ।

---

वास्तवमै पछिल्लो कालखण्डमा जति अक्षम नेतृत्व गण विगतमा त्यति देखिएका थिएनन् । यिनै नेतृत्व गणले संविधानतः सार्वभौम शक्ति प्रयोग गर्ने थलो संसद्लाई त्यसरी बिजोग र अकर्मण्य पुर्‍याउन कुनै कसर बाँकी राखेनन् भने राज्यका अरु अंगको हालत के होला ? न न्यायालयलाई स्वस्थ रहन दिइयो, न संवैधानिक अंगहरूलाई नै । राज्यका संस्था र संयन्त्रमा अयोग्य र दास प्रवृत्ति भर्ती गरी ध्वस्त पारिएकै छ, जुन संस्था र संयन्त्रका निम्ति अथाह धन खर्चिएको थियो र खर्च पनि हुँदै छ ।

तर, नेतृत्व गण आफ्ना ती खराब, भ्रष्ट, अक्षम चरित्र ढाकछोप गर्न एकले अर्कालाई गालीगलौजको प्रतिस्पर्धामा उत्रिएका छन् । तिनीहरूबीच को नैतिकवान्, को इमानदार, को सिद्धान्तनिष्ठ, को क्षमताशील भन्ने प्रकृतिको बहस भए नागरिकलाई अलिकति भए पनि ऊर्जा मिल्थ्यो । तर, ‘को कति कालो’, अर्थात्, ‘हाँडी कालो कि किट्ली कालो’ शैली प्रदर्शन गर्दैछन् ।

अनि २०७६ माघदेखि खाली उपसभामुख पद पूर्ति गर्न अक्षम पनि यिनै नेताहरू हुन् । एउटा उपसभामुख त चयन गर्न सामर्थ्य नराख्नेहरू आफूलाई नेता भन्न कुनै लाज–घीन मान्दैनन् । संविधान, विधि–विधान, प्रतिनिधि सभा नियमावली मान्ने हो भने यो कुनै महाभारतकै विषय नै थिएन । केवल संसदीय प्रक्रियाअनुरूप उम्मेदवारी दिने र मतदान गराएकै भए सजिलै प्रतिनिधि सभाभित्रकै जो कोही एक महिला सांसद उपसभामुख चयन हुन्थे । 

तर दलीय नेताहरू जसको काम गाली गर्नुमा मात्रै सीमित छ भने तिनबाट के आशा गर्नु ? गालीका पोकाको फोहोरा छुटाउनेहरू निर्वाचित भएको खण्डमा दोहोरिने गालीगलौज नै हो, काम होइन ।

संविधानतः सभामुख वा उपसभामुखमध्ये एक महिला हुनुपर्ने व्यवस्था पालना गर्नुपर्ने हुँदा कुनै महिला जनप्रतिनिधिलाई ‘गु्रमिङ’ हुने अवसर मिल्ने थियो । तर, हाम्रा दल र तिनका नेताहरू असफल छन् कि एक थान उपसभामुखसमेत चयन गर्न असफल छन् । उपसभामुखको वजन र हैसियतलाई उचाइ दिन संवैधानिक परिषद्मै सदस्य राखिएको छ । दुर्भाग्य नै भन्नुपर्छ, उपसभामुख चुनाव गराउन असमर्थ हाम्रा यिनै नेता नेताहरू ठूला गुड्डी हाँक्न कुनै लाज मान्दैनन् । अनि यिनै नेताहरूले आफ्नो चरम अक्षमता पूरै ढाकछोप गर्न संसदीय व्यवस्था नै असफल भन्न बेर लगाउने छैनन् ।

हाम्रा नेतृत्व गणका अक्षम चरित्रका फेहरिस्त उतारीसाध्य छैन । तर दलीय नेताहरू जसको काम गाली गर्नुमा मात्रै सीमित छ भने तिनबाट के आशा गर्नु ? गालीका पोकाको फोहोरा छुटाउनेहरू निर्वाचित भएको खण्डमा दोहोरिने गालीगलौज नै हो, काम होइन ।

जब कुनै नेताहरूसँग राज्य सञ्चालनसम्बन्धी खाका, तर्क रहेन भने निकृष्ट शब्दावली प्रयोग गर्न उद्यत हुँदै जान्छन् । नेतृत्व वृत्तका गालीगलौजका भाषा–भाका त्यसका उपज हुन् । अब निर्वाचनकै बेला मतदाता स्वयंले नेताहरूलाई प्रश्न गर्नुपर्छ, ‘अरुलाई गाली होइन कि राज्य सञ्चालन निम्ति तिमीहरूसँग ‘भिजन’ के छ ?’ 

त्यसो हुँदा न्यायिक धरोहर समाप्त पार्ने, संवैधानिक अंगहरूलाई क्षतविक्षत तुल्याउने, भ्रष्ट, अनुचित, अक्षम पात्रहरूलाई नियुक्त गरी राज्य संयन्त्रलाई धुलिसात् पार्नेहरूलाई चुनावकै बेला प्रश्न गर्ने हो । अनि गाली–गलौजमा माहिर नेताहरूलाई प्रश्न गरौं, ‘तपाईंले कुर्सीमा रहेर गौरव गर्न लायक के काम गर्नुभयो ?’ 

अनि भनौँ, ‘गालीगलौज सभ्य लोकतान्त्रिक समाजका निम्ति पाच्य सवाल होइन ।’ 
अझ सकिन्छ भने तिनलाई किनारा लगाउने मौका पनि चुनाव नै हो । यिनै पात्र र यिनबाट पालित–पोषितहरू सत्तामा पुगे भने दोहोरिने भद्रगोलका तिनै दृश्य हुनेछन् । त्यसकारण मौकाको प्रयोग गरौँ ।