तीन दिने नेपाल भ्रमण सकेर फर्केका चिनियाँ स्टेट काउन्सिलर वाङ यीले समकक्षी नारायण खड्कासँगको भेटमा ‘नेपालमा हुने भूराजनीतिक खेल चीनलाई सह्य नहुने’ चीन सरकारको सन्देश सुनाए । नेपालले अमेरिकासँग एमसीसीमार्फत ५० करोड अमेरिकी डलरको अनुदान सहयोग स्वीकार गर्ने निर्णयमा बेखुस देखिएको चीनले नेपाली भूमिबाट चीनविरुद्ध कुनै गतिविधि नहोऊन् भन्ने सन्देश अझै स्पष्टसँग राखेका छन्, जुन अपेक्षित नै थियो । 

त्यसो त चीनलाई चिढ्याएर नेपालमा अमेरिकाको उपस्थिति र प्रभाव बढाउनु उत्तिकै हितकर हुँदैन, जति चीनको आग्रहमा अमेरिकी सहयोग अस्वीकार गर्दा नेपालको अहित हुन्थ्यो । हरेक देशसँग नेपालको विशिष्ट कूटनीतिक सम्बन्ध छ । एकको सट्टा अर्को वा एकविरुद्ध अर्को राष्ट्रसँग पक्षधरता अपनाउने भन्ने नेपालले कल्पना गर्न सक्दैन । 

---

हरेक मुलुकको सार्वभौमिकता, स्वाधीनता तथा आत्मनिर्णयलाई अर्को राष्ट्रले सम्मान गर्नुपर्छ । यति हुँदाहुँदै पनि हाम्रो भौगोलिक अवस्थितिकै कारण हाम्रो भूराजनीतिक संवेदनशीलता उच्च छ । एमसीसी सम्झौता अनुमोदन भएपछि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा चीनलाई फकाउने रणनीतिमा थिए । चीनसँग कुनै महत्वपूर्ण परियोजना वा साझा चासोका सवाललाई गति दिने उत्कट चाहना राखिरहेको वर्तमान सरकारका लागि वाङको भ्रमण गराउनु नै एउटा महत्वपूर्ण उपलब्धि हो । नेपालजस्तो भूराजनीतिक संवेदनशीलता बोकेका मुलुकका लागि सन्तुलित कूटनीतिक अभ्यास अपरिहार्य छ । 

नेपालले सधैं आफ्ना छिमेकीका जायज स्वार्थलाई सम्बोधन गर्दै आएको छ । एक चीन नीतिप्रतिको प्रतिबद्धता नेपालको आफ्नो परराष्ट्र नीतिको महत्वपूर्ण अंग हो । दुई ठूला छिमेकी चीन र भारत तथा महाशक्ति राष्ट्र अमेरिकासँगको सम्बन्धलाई विशिष्ट महत्व दिँदै आएको नेपालले तिनीहरूका स्वार्थको टकराव नहोस् भन्नेमा विशेष ध्यान दिँदै आएको छ । 

तर चीनको उदय र विश्वशक्ति बन्ने उत्कट आकांक्षासँगै परम्परागत ढंगको कूटनीति सञ्चालनले मात्र पुग्दैन । शीतयुद्धकालीन समयमा असंलग्नताको परराष्ट्र नीति अंगीकार गरेको नेपालले पहिलेभन्दा नयाँ शीतयुद्धमा तुलनात्मक रूपमा जटिल अवस्थाको सामना गर्नुपर्ने देखिन्छ । 

दुई ठूला छिमेकी चीन र भारत तथा महाशक्ति राष्ट्र अमेरिकासँगको सम्बन्धलाई विशिष्ट महत्व दिँदै आएको नेपालले तिनीहरूका स्वार्थको टकराव नहोस् भन्नेमा विशेष ध्यान दिँदै आएको छ । 

चीन अब खुलेरै अमेरिकाको प्रतिस्पर्धी शक्तिका रूपमा देखिएको छ । अमेरिकाले विभिन्न सुरक्षा सहकार्य (एलायन्स) मार्फत चीनलाई प्रशान्त महासागरतर्फ अघि बढ्न रोकिरहेको छ । त्यस्तै, चीनले पनि आफ्नो प्रभाव क्षेत्र विस्तार गर्न खोज्दै छ । प्रभाव क्षेत्र विस्तार गर्न खोजेको चीनलाई पक्कै पनि आफ्नो वरपर रहेका ताइवान–नेपाल जस्ता देशमा अमेरिकाको प्रभाव मन परेको छैन । 

नेपालले चीन, भारत, अमेरिका लगायत सबै मुलुकसँग समदूरीको सम्बन्ध विकास गर्ने र द्विपक्षीय सहयोग तथा समझदारी बढाउनुपर्नेछ । एक–अर्को शक्ति मुलुकको स्वार्थ टकराउने गरी एकविरुद्ध अर्कोको हितमा प्रयोग हुने वा पक्षधरता अँगाल्ने काम नेपालका लागि घातक हुनेछ । 

अमेरिकी सहयोग सम्झौता स्वीकार गर्ने निर्णय हुन ढिलाइ तथा उक्त सम्झौताको विरोध भइरहँदा अमेरिकाले नेपाल स्वाधीन मुलुक भएकाले आफ्नो बारेमा आफैँले निर्णय लिनुपर्ने भनिरहेको थियो । उक्त सम्झौता अनुमोदन भइसकेपछि चीनले अरुको प्रभावमा नभई नेपालले जनताको हितमा आफैँले निर्णय लिनुपर्ने भनिरहेको छ । यसले गर्दा नेपालले दुवै मुलुकलाई नेपालको हित के हो भन्ने बारेमा स्पष्ट पार्न आवश्यक छ । चिनियाँ स्टेट काउन्सिलर वाङको भ्रमणले चीन र नेपालबीच सम्बन्ध सुदृढीकरणको नयाँ अध्याय प्रारम्भ भएको छ । 

चीनमा सन् २०१३ मा राष्ट्रपति सी चिनफिङको उदय भएसँगै उनले अघिल्लो कार्यकालमै चीनका छिमेकी १४ देशहरूमध्ये सबैजसो मुलुकको भ्रमण गरिसकेका थिए । सीले कूटनीतिमा पेरिफेरियल डिप्लोमेसीलाई महत्व दिए पनि नेपालमा उनले भ्रमण गर्ने अवसर भने सन् २०१९ मा मात्र जुरेको थियो । राष्ट्रपति सीले अघि सारेको ‘बेल्ट एन्ड रोड इनिसियटिभ’ (बीआरआई)मा नेपालको पनि प्रतिबद्धता छ । 

नेपालले बीआरआईमार्फत पूर्वाधार विकासका साथै चीनको तीव्र विकास र समृद्धिबाट पनि लाभ लिन चाहिरहेको छ । बीआरआईमा नेपालको प्रतिबद्धतालाई सम्मान गर्दै चीनले पूर्वाधारको न्यूनताका कारण आर्थिक विकासको लाभ लिन नसकिरहेको नेपाललाई सहयोग गर्नुपर्छ । चीनकातर्फबाट त्यस्तो ठोस प्रतिबद्धता नआए पनि विद्यमान परिस्थितिमा चीनबाट नेपालमा भएको यो भ्रमणले नेपालको सन्तुलित कूटनीतिको एउटा मानक कायम गरेको छ ।