सार्वभौम संसद्को यस्तो बिजोग हबिगत कहिल्यै देखिएको थिएन । अब न संसद् चल्छ, न संसदीय समिति नै । त्यसो भए संसद् के लागि ? केवल सत्तामा पुग्ने  भर्‍याङका निम्ति मात्रै हो ? संसद्लाई यसरी निष्क्रिय र लावारिस बनाउनेहरूमाथि किन प्रश्न गरिँदैन ? ठूला राजनीतिक दल र तिनका नेताहरूका क्रियाकलापका कारण राज्य शक्ति स्रोत मानिने सार्वभौम संसद्लाई बिस्तारै निरीह तुल्याइँदै छ । यसको वजन खियाइँदै छ । जनतामा निहित सार्वभौमसत्ता प्रयोग गर्ने जनप्रतिनिधिमूलक थलो निकम्मा देखिनुको परिणति मुलुकले लामै समय भोग्नुपर्ने निश्चित छ ।

अनेकन् कारणले मुलुकको अर्थतन्त्र डामाडोल हुँदै गएको छ र सरकारलाई उत्तरदायी संसद्को बेहाल दृश्य सोमबारै बिहान पनि प्रतिनिधि सभा अर्थसमितिमा देख्नुपर्‍यो । मुलुककै अर्थतन्त्रका भाका र बजेटका छिद्र केलाउँदै सरकारलाई मार्ग निर्देशन योजनाअनुरूप बोलाइएको अर्थ समितिको बैठक कोरम नपुगेर स्थगित हुन पुग्यो । जम्बो समितिभित्र एकाध सांसदको मात्रै उपस्थितिमा बैठक चल्ने कुरै भएन, सँगै ‘कोरम’को प्रश्न उब्जिने नै भयो । 

---

समितिको बैठक चल्न या कोरम पुग्न ५१ प्रतिशतभन्दा बढी सांसद उपस्थित हुनुपर्छ । कहिलेकाहीँ कतैबाट प्रश्न उब्जिएन भने कोरम नपुग्दा पनि समिति चल्ने गरेकै हुन् । तर, कोरम नपुगेको प्रश्न उठेपछि नियमावली विपरीत समिति हिँड्न सक्दैन । अर्थ समितिमा २५ सदस्य छन्, जहाँ सोमबार चार जना सांसद मात्र उपस्थित भए, त्यो पनि अन्तिम समयतिर । अझ अर्थ समितिमा त पूर्व प्रधानमन्त्री, पूर्व अर्थमन्त्री, व्यापारिक पृष्ठभूमिका सांसदहरू समेत सामेल छन् । जब तिनीहरू संसदीय समितिमै उपस्थित हुन सक्दैनन् भने तिनले अनेकन् ठूला गफ दिनुको कुनै अर्थ छैन ।

संसद् अधिवेशन सधैँभरि चल्दैन । संसद् नचल्दा राज्य संयन्त्रमाथि निगरानी गर्न संसदीय समिति क्रियाशील हुन्छन् । विगतमा पनि संसदीय समितिहरूले उल्लेखनीय भूमिका निर्वाह गरेका अनगन्ती उदाहरण छन् । नयाँ संविधानपछि संसद् र संसदीय समितिलाई शक्तिशाली बनाइयो । दुर्भाग्य चाहिँ दल र तिनका सांसदहरूको हेलचक्र्याइँ र पेलाइका कारण जनताको शक्तिलाई अर्थहीन तुल्याएका छन् । अनि यसरी संसद्प्रति सांसदहरू गैरजिम्मेवार बनिरहँदा तिनलाई कर्मथलोमै उभ्याउन संसदीय दल र तिनका नेताहरू असफल साबित भएका छन् ।

यिनै दलले नवौं र दशौं दुवै अधिवेशन बिजोग पारेकै हुन् । ती दुई अधिवेशन १४१ दिन चल्यो । तर, जम्मा २४ वटा मात्र बैठक भए । अनि तिनले संसदीय–कर्ममै निम्ति जम्माजम्मी १४ घण्टा ३० सेकेन्ड खर्च गरे, दुई अधिवेशन कालभरि । अझ प्रमुख विपक्षी एमालेले दुवै अधिवेशन कालभरि अवरोध गरिरह्यो । अर्थात्, ऊ संसदीय कर्ममै सहभागी भएन । तैपनि तिनले आकर्षक भत्ता चाहिँ बुझे, लाजसरम कुनै नमानीकनै । तिनको यस्ता कर्मले संसदीय कालखण्डलाई विरूप तुल्याएको छ । 

दल र सांसदहरूलाई संसद्¬–संसदीय क्रियाकर्मप्रति कुनै मोह छैन । उनीहरू केवल सत्ता–भत्ताप्रति मोहित छन् । अब तिनै राजनीतिक दल र तिनका नेताहरूले भन्नेछन्, ‘संसदीय व्यवस्था असफल भएको हुँदा ‘विकल्प’ खोज्नुपर्छ ।’ यस्ता वाक्यांश आउनु भनेको आफ्नो चरम अक्षमता ढाकछोप गर्नु हो । यिनै नेता र सांसदहरू रहिरहने हुन् भने स्वर्गलाई एकैचोटि नर्कमा परिणत गर्नेछन् ।

संविधानतः संसद्माथि कोही छैनन् । शक्ति पृथकीकरण र सन्तुलनका हिसाबले सबभन्दा महत्वपूर्ण थलो हो, संसद् । सरकारलाई प्रत्यक्ष रूपमा संसद्प्रति उत्तरदायी तुल्याउने जनप्रतिनिधिहरू केवल सीमित नेताका खेलौना भएपछिका परिणति मुलुकले निरन्तर भोग्नुपरेको छ । उनीहरू सार्वभौम संसद् शक्तिमाथि प्रहार भइरहँदा मौन छन् । यसरी त संसद्लाई कहिल्यै पंगु बनाइएको थिएन ।
 
अब चुनाव आउँदै छ, तिनको निष्क्रियता, अकर्मण्यता, दम्भ र घमण्डमाथि मतदाताले स्वयं प्रश्न उठाउनुपर्छ । अनि मतद्वारा छानी–छानी किनारा लगाउनुपर्छ । यिनै अनुहार दोहोरिएको खण्डमा दुःख पाउने र दुर्भाग्यपूर्ण नियति खेप्नुपर्नेछ ।