कोभिड–१९ महामारी सिर्जित यात्रा प्रतिबन्धका कारण लामो समयपछि भारतमा उच्चस्तरीय भ्रमण हुन लागेको छ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा यसै साता शुक्रबार भारत भ्रमणमा जाँदैछन् । दुई देशका सरकार प्रमुखबीच औपचारिक भ्रमण र भेटघाट नभएको निकै लामो समय भएकोले यो भ्रमणले पार लगाउनुपर्ने द्विपक्षीय मामिलाहरुको सूची पनि लामै बनको छ । 

विशेष गरी भारतसँग तीनतिरबाट सिमाना जोडिएकाले मात्र होइन, खुला सीमा, सामाजिक र सांस्कृतिक आर्थिक सम्बन्ध रहेकाले पनि भारतसँग सम्बन्धको सघनताझैं यसलाई अझै सुमधुर बनाउन फुकाउनुपर्ने गाँठाहरू पनि त्यत्तिकै छन् । 

---

सबै नेपाली जनतालाई बिझाएको कालापानी, लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र सुस्ताका मुद्दाहरु प्रधानमन्त्री देउवाले उठाउन र त्यसको समाधानतर्फ डोर्‍​याउन सके भ्रमणको मुख्य उपलब्धि हुनेछ । कालापानी नेपालको क्षेत्र भएको ऐतिहासिक प्रमाण र दस्तावेजहरूले उक्त क्षेत्र नेपालको हो भन्ने पुष्टी गरिसकेका छन् । भारतले बल मिच्याइका भरमा नेपालको क्षेत्रमा सेना राखेको छ र नेपालीहरुलाई त्यहाँ चियाउनसमेत दिएको छैन । 

भारतजस्तो विशाल राष्ट्र, जो संयुक्त राष्ट्रसंघ स्थायी सदस्य हुन चाहन्छ, लाई एउटा स्वतन्त्र र सार्वभौमसत्ता सम्पन्न मुलुकको क्षेत्रीय अखण्डतामाथि धावा बोल्ने अधिकार छैन । त्यसमाथि नेपालसँग जनस्तरमा सम्बन्ध जोडिएको मुलक पनि भएको हुनाले भारतले यसलाई दीर्घकालसम्म अल्झाइ राख्नु हुँदैन । यो मामिलामा प्रधानमन्त्री देउवाले आफ्नो अडान प्रष्ट राख्न सक्नुपर्छ । सीमासम्बन्धी वार्ता र निरुपण गर्ने दुवै देशका सरकारी संयन्त्रहरुको बैठक नबसेको लामो भइसकेको छ । उक्त बैठकमार्फत भारतलाई घचघच्याउन जरुरी छ ।

जनसंख्या र भूगोलमा हामीभन्दा कयौं गुणा ठूलो, यस क्षेत्रको मात्र नभएर विश्वकै उदयमान शक्ति भएकाले भारतको छिमेक सम्बन्धमा सीमित सवालबाहेक नेपालको समस्या र अपेक्षा धेरै छन्, जुन भारतले एउटा असल मित्रराष्ट्रको नाताले फुकाउनुपर्छ । भारत नेपालको लागि ठूलो अन्तर्राष्ट्रिय बजार हो भने नेपाल पनि भारतको बजार हो । 

नेपालले विश्वमा गर्ने कूल व्यापारमध्ये भारतसँग मात्रै ६२ प्रतिशत (७.९ अर्ब अमेरिकी डलर) छ । राष्ट्रिय बजेट सरहको व्यापार घाटा नै नेपालको आर्थिक विकासको प्रमुख अवरोधक हो । व्यापार घाटा कम गर्न भारतको उल्लेखनीय सहयोग रहन सक्छ । त्यो हो बिजुली । भारतसँग सन् २०१४ मा सम्पन्न विद्युत् व्यापार सम्झौतापछि पनि बिजुलीको निर्यात हुन सकेन । दुई वर्षयता वर्षायाममा नेपालको बिजुली जगेडा रहन गयो, तर भारतले खोलेन । नेपालले निर्यात गर्न प्रस्ताव गरेका आयोजनाहरु माथिल्लो तामाकोसी, भोटेकोसी, मर्स्याङ्दीहरुलाई अस्वीकृत नगरे पनि स्वीकृत गरेको छैन । बरु उसले बनाइदिएका त्रिशुली र देवीघाट (जम्मा ३९ मेगावाट) को मात्र अनुमति दिएको छ ।

भारतसँग भएका जलस्रोत तथा ऊर्जासम्बन्धी सम्झौता र सहमतिहरु पटक्कै कार्यान्वयन भएका छैनन् । २८ वर्षअघि सम्पन्न महाकाली सन्धि जस्ताकोतस्तै छ । पञ्चेश्वरमा यो र त्यो बहाना र सन्धिले उल्लेख नै नगरेका विषयलाई झिकेर अड्काएको छ भारतले । राजनीतिक तहमा पञ्चेश्वर अघि बढाउने सहमति भए पनि कर्मचारीतन्त्रमा आइसकेपछि त्यो अड्किने गर्छ । 

त्यसैगरी भारतले सीमावर्ती क्षेत्रमा एक पक्षीय ढंगले निर्माण गरेका बाँधजन्य संरचनाले दक्षिणी नेपाल हरेक वर्षायाममा डुबानमा पर्दैै आएको छ । डुबान तथा नदीजन्य समस्यामा केन्द्रित रहेर त्यसको समाधान गर्न गठिन जल उत्पन्न प्रकोप नियन्त्रण विभागलाई माओवादीको ऊर्जा मन्त्रीले खारेज गरिदिएपछि भारतसँग डुबानजन्य वार्ता हुनै छाडेको छ । डुबान वार्ता जलस्रोत (नेपालकोमा सिंचाइ) सचिव स्तरीय बैठकहरु पनि प्रभावकारी हुन सकेको छैन । हरेक ६, ६ महिनामा बस्ने जलस्रोत सचिव स्तरीय बैठक नै नभएपछि पानीजन्य मुद्दाहरु ज्यूँका त्यूँ बन्न पुगेका छन्, बरु अझ थपिंदो छ ।

भारतको एउटा सानो सहयोगले नेपालको १० हजार मेगावाटभन्दा बढी बिजुली बंगलादेशसम्म निर्यात हुन सक्छ । अघिल्लो केपी ओलीको सरकार यो विषयमा आँखा चिम्लेर बस्यो । बरु ओली सरकारले तल्लो अरुण राज्यले कुनै लाभ प्राप्त नगरी भारतलाई सुम्प्यो, बंगलादेशसम्म बिजुली लैजाने बाटो मागेन । यसपालि देउवाले भारतलाई विश्वस्त तुल्याउन सक्नुपर्छ । भारतले यो गाँठो फुकाउने बित्तिकै हामीलाई बिजुलीको अन्तर्राष्ट्रिय बजारको दुःख हुनेछैन, जसरी यसपालि र पोहोर वर्षायाममा जगेडा बिजुली खेर फाल्नुपर्‍​यो । 

विगतमा नेपालका प्रधानमन्त्रीहरू केही न केही गोप्य सम्झौता गरेर फर्कने परम्परालाई यसपालि देउवाले निरन्तरता दिनु हुँदैन । बहुआयमिक सम्बन्ध हुँदाहुँदै पनि भारतको व्यापार बचत (ट्रेड सरप्लस) हुने र भारतीय कामदारले नेपालबाट पठाउने रेमिट्यान्सका हिसाबमा नेपाल भारतका लागि महत्वपूर्ण देश हो । विश्व राजनीतिमा र अर्थतन्त्रमा उदाउँदै गरेको भारतको विकासको लाभ नेपालले प्राप्त गर्न सकिरहेको छैन । भारतसँगको हाम्रो व्यापार र पारवहन सम्झौताको पुनरवलोकन नेपालको हितमा हुनेगरी गर्नु आवश्यक छ । नेपालको दुई तिहाई व्यापार भारतसँग हुँदै आएको सन्दर्भमा नेपालको व्यापार घाटा न्यूनीकरणलाई भारतले सहयोग गर्नुपर्छ । 

भारतले सीमा नाकामा विस्तार गरेका सडक र रेल पूर्वाधारलाई नेपालका प्रमुख नाकासम्म विस्तार गर्नुपर्छ । नेपाल र भारतका प्रधानमन्त्रीले भ्रमणका क्रममा जनकपुर–जयनगर यात्रु रेलको उद्घाटन गर्ने, नेपाल र भारतका केही धार्मिक सर्किटहरूको विकासका लागि समझदारी गर्ने बुझिएको छ । जनकपुर–जयनगर यात्रु रेल सञ्चालन हुन नसकेर थन्किबस्नुले हामीलाई विराटनगरमा यात्रु रेलको अवधारणामा बन्दै गरेको पूर्वाधारलाई कार्गो रेलवेका रूपमा सञ्चालन गर्नु उपयुक्त हुने प्रष्ट पारेको छ । भारतले प्रधानमन्त्री देउवालाई कार्गो रेल सञ्चालनका लागि उक्त रेलमार्ग हस्तान्तरण गर्नु उपयुक्त हुने देखिन्छ । 

यसका अतिरिक्त भारतले नेपालमा पूर्वाधारको न्यूनतलाई दृष्टिगत गर्दै ठूला पूर्वाधार निर्माणमा सहयोग महत्वपूर्ण घोषणा आउन सक्यो भने प्रधानमन्त्री देउवाको भारत भ्रमण सफल हुनेछ । अन्यथा दिल्ली हुँदै वाराणसी धामको दर्शनले प्रधानमन्त्रीको भ्रमण फगत औपचारिकता र तीर्थाटनमा सीमित हुनेछ ।