जसरी निर्वाचन आयोगले बृहत् प्रकृतिको निर्वाचन आचार–संहिता र उम्मेदवारका निम्ति ‘स्वघोषणा’को बाध्यकारी सर्त अघि सारेको छ, त्यो वास्तविक धरातल र कारबाहीकै तहमा उत्रँदै फन्दा पनि चलायो भने भड्किलो चुनाव शुद्धीकरणको बाटोमा जान सक्छ । अझ जसरी आयोगले उम्मेदवारका हकमा ‘स्वघोषणा’ सर्त तेर्साएको छ, त्यसको वास्तविक कार्यान्वयन हुने हो भने हाल स्थानीय तहका क्रियाशील कतिपय पदाधिकारीहरूलाई उम्मेदवारीमा रोक लगाउन सक्ने देखिन्छ ।

त्यो पृष्ठभूमिमा आयोगद्वारा १९ बुँदे ‘स्वघोषणा’ र आचार–संहिता निष्पक्ष निर्वाचनका निम्ति एउटा आधार बन्न सक्छ । आयोगले सरकारी पेस्की, बेरुजु तिर्न बुझाउन बाँकी भएका व्यक्ति पनि उम्मेदवार हुन अयोग्य हुने प्रावधान सार्वजनिक गरेको छ । महालेखा परीक्षकका प्रतिवेदन हेर्ने हो भने कुनै पनि पालिका बेरुजुमुक्त छैनन्, धेर–थोर अंक बोक्ने संख्या मात्र फरक छ । त्यसरी बेरुजु सिर्जना हुनुमा स्थानीय तहका पदाधिकारीहरूकै गैरजिम्मेवार क्रियाकलाप कारक हुन् । पाँच वर्षे कार्यकालमा कतिपय पालिकाका बेरुजु र पेस्की अंक पनि डरलाग्दो रूपमा छ ।

---

अझ कतिपय स्थानीय तहले लेखा परीक्षणसमेत नगराएको अवस्था छ, तिनको हकमा कसरी बेरुजु भए या नभएको पहिचान कसरी गर्ने भन्ने स्थिति पनि छ । बेरुजुका सन्दर्भमा निर्वाचन आयोग स्वयंले महालेखा परीक्षक प्रतिवेदन अध्ययन गराउनुपर्छ । किनभने उम्मेदवारहरू स्वयंले बेरुजु नभएको जिकिर लिन सक्छन् । त्यसकारण आयोगले यसबीचमा महालेखा परीक्षकसँग समन्वय गरी पेस्की÷बेरुजुका तथ्यांक अध्ययन गराइनुपर्छ ।

अर्को त, आयोगले विदेशको स्थायी वा आवासीय अनुमतिपत्र डीभी/पीआर लिए या नलिएको घोषणा गर्नुपर्ने व्यवस्थासँगै केही आकांक्षीको संख्या कम गर्ने छ । अघिल्लो निर्वाचनपछि स्थानीय तहका केही डीभी/पीआरवाला पदाधिकारीहरूले पालिकालाई धोका दिएको पृष्ठभूमिमा यो स्वघोषणाले केही अर्थ राख्न सक्छ । तर, उम्मेदवारहरूसँग डीभी/पीरआर भए/नभएको पहिचान गर्न कठिन हुन्छ । 

अनि कतिपयका हकमा उम्मेदवार स्वयंसँग नभए पनि तिनका परिवारका सदस्य डीभी÷पीआर लिएका हुन सक्छन् । त्यसमा कतिपय पदाधिकारीहरूले यहाँ अनुचित तवरले सम्पत्ति आर्जन गर्दै विदेश पठाउने र आफू पनि कार्यकाल सकिएपछि ‘उतै जाने र ‘उतै खाने’ खतरा छ । तिनको हकमा आयोग गम्भीर हुनैपर्छ । त्यसो हुँदा उम्मेदवार मात्र होइन कि तिनका परिवारका सदस्यबारे सोधखोज हुनुपर्छ।

स्थानीय निकाय, स्थानीय तहमा रूपान्तरण भएसँगै समाजमा बहुप्रचलित शब्द बन्न पुग्यो, ‘डोजराध्यक्ष’ । स्थानीय तहमा आकर्षक बजेट पुगेसँगै विकासको पहिलो खुड्किलो सडक ठानियो, त्यसमा बजेट खन्याइयो । तर, बजेटमाथि आफ्नै हात जगन्नाथ शैलीका अनेकन् रूपहरू देखापरे। 

स्थानीय तहका पदाधिकारीहरू र तिनीहरूसँग जोडिएका पात्रहरूले डोजर–स्काभेटर खरिद गर्न मोहित भए, तजबिजीमा खर्च गरेका अनगन्ती उदाहरण छन् । अझ कतिपय जनप्रतिनिधि ठेकेदारमै परिणत भए नै कतिपय चाहिँ डोजर–स्काभेटर मालिक । त्यो पृष्ठभूमिमा सिधै वा घुमाउरो तरिकाले बजेटमाथि अनुचित आँखा लगाए । त्यही पृष्ठभूमिमा हुनुपर्छ कि आयोगले ‘कुनै स्थानीय तहको ठेक्कापट्टा वा चल–अचल सम्पत्तिसम्बन्धी व्यवहारमा संलग्न नरहेको’ उम्मेदवार हुनुपर्ने सर्त तेर्साएको हो । स्थानीय तहमा हाल कार्यरत कतिपय पदाधिकारीहरू ठेकेदार भएको तथ्य–तथ्यांक सार्वजनिक भएका छन् । तिनको अनुसन्धान गर्नेदेखि आयोगले आमनागरिकसँग हाल क्रियाशील जनप्रतिनिधि र उमेदवारहरू को–को ठेकेदार हुन् भनी उजुरी दिन आग्रह गर्नुपर्छ।
 

आयोेग चुनाव भनेको पात्र परिवर्तन मात्र नभएको निष्कर्षमा पुग्नुलाई सकारात्मक मान्नुपर्छ । स्थानीय तह सुशासन र समृद्धिको आधारशिला ठान्दै उम्मेदवारीकै बखत ‘स्वघोषणा’को प्रावधान ल्याएको हो । यी व्यवस्थाले केही हदसम्म सुशासन र सदाचारयुक्त शासनपद्धति निम्ति सहयोग गर्न सक्छ । तर, सबभन्दा पेचिलो पक्ष भनेको हामी कहाँ त्यस्ता सर्त बिरलै मात्रै व्यावहारिक कार्यान्वयन जान्छ । त्यसरी कार्यान्वयन गर्दाका बखत पनि सम्बन्धित निकाय लचिलो बन्ने अर्थात् छुचो हुन नचाहने प्रवृत्ति छ।

अझ संविधानलाई त धज्जी उडाउने राजनीतिकर्मी हाबी भएको मुलुकमा सर्तले अर्थ राख्छ कि राख्दैन भन्ने शंका जीवित छ । त्यसमा आयोग स्वयं नै कठोर शैलीमा प्रस्तुत भयो भने परिणाम हात लाग्न सक्छ । नत्र ती बुँदामै सीमित रहने डर हुन्छ । त्यसो हुँदा आयोग स्वयं आचार–संहिता र स्वघोषणा अनुगमन र कार्यान्वयन सन्दर्भमा कठोर बन्नुपर्छ ।