कोभिड-१९ संक्रमणका केस फाट्टफुट्ट भेटिन थालेपछि सरकारले ठ्याक्कै एक वर्षअघि अर्थात् चैत ११ देखि देशव्यापी बन्दाबन्दी लागू गरेको थियो । सँगै मुलुक महामारीको सन्त्रासभित्र पर्‍यो । सुरुमा १४ दिन भनिए पनि यो क्रमशः लम्बिँदै जेठसम्म पूर्ण बन्दाबन्दीकै अवस्था रह्यो भने असारदेखि आंशिक खुला भयो । त्यसपछि जोखिम हेरेर बन्दाबन्दीको अधिकार जिल्ला प्रशासनलाई सुम्पियो । प्रशासनले साउनदेखि भदौभर अधिकांश ठाउँमा बन्दाबन्दी गरेको थियो ।
 
यो बन्दाबन्दीसँगै नेपालमा जनस्वास्थ्य संकट, आर्थिक संकट चुलियो । ठीक त्यही बेला दुई तिहाइ बहुमतको सरकारमाथि राजनीतिक संकट पनि थपियो । महामारीसँग प्रतिवाद गर्ने सवालमा सरकार अत्यन्त कमजोर देखियो । महामारीको समयमा स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा भ्रष्टाचार भएको तथ्य बाहिर आएसँगै सत्तारुढ दलभित्रको विग्रह बढ्दै गयो । एकातिर मुलुकमा महामारी व्याप्त छ । 

छिमेकी भारतमा काम गर्ने नेपालीहरू आफ्नो मुलुकमा प्रवेश गर्नका लागि हरेक नाकामा लामबद्ध हुन थाले । न त सरकारले त्यसलाई व्यवस्थित गर्न सक्यो । रोजगारी गुमाएका हजारौं मानिसहरू काम गरिरहेको स्थानबाट रातविरात हिँडेरै आफ्नो थातथलोमा फर्के । एउटा पूर्णतः राज्यविहीनताको अवस्था मुलुकमा देखापरेको थियो । मानिसहरू घरमा थुनिए तर उनीहरूका लागि सरकारले कुनै राहत दिएन । बरु भारतबाट सहज रूपमा फर्कन नदिएपछि महाकालीमा पौडी खेलेर नेपालतिर आएका एक जना नेपाली नागरिकलाई प्रहरीले पक्रेर अर्धनग्न अवस्थामा बजार घुमाउने काम गर्‍यो ।

---

महामारी उत्कर्षतर्फ पुग्दै गर्दा सत्तारुढ दलभित्रको विवादको पारो पनि उत्कर्षतर्फ मोडियो । महामारीको समयमा जनस्वास्थ्य संकट सम्बोधन गर्नुको साटो प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संवैधानिक परिषद् र दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश जारी गरे । अर्को दलका नेतालाई अपहरण गरेर काठमाडौँ ल्याउन प्रधानमन्त्रीले आफ्ना विश्वासपात्रहरू काठमाडौंदेखि जनकपुरसम्म पठाएका थिए ।

प्रधानमन्त्री सत्ता टिकाउन अत्यन्तै व्यस्त छन्, उनी आफ्नो कार्यालय सिंहदरबारसम्म पनि पुग्‍न भ्याउँदैनन् भने बन्दाबन्दीपछि खुम्चिएको अर्थतन्त्र उकास्‍नेतिर सरकारको कुनै ध्यान पुगेको छैन ।

सरकार रहेको अनुभूति दिन नसकेको भन्दै सत्तारुढ दलमा विग्रह बढ्दै गयो भने महामारी नियन्त्रणका लागि तीन महिना नबित्दै १० अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेको विवरण बाहिर ल्यायो । जसले आम मानिसहरूलाई थप आन्दोलित बनाउँदै लग्यो । सडक प्रदर्शनहरू शुरु भए । ‘इनफ इज इनफ’ भन्दै युवाहरू सडकमा निस्के । महामारी व्यवस्थापनमा सरकार पूर्णतः असफल र बन्दाबन्दी थप्नेबाहेक अन्य विकल्प दिन असमर्थ भयो ।
 
बन्दाबन्दीले मुलुकमा रोजगारी गुमे, अर्थतन्त्र धराशायी भयो । गत आर्थिक वर्षमा मुलुकको आर्थिक वृद्धिदर नै चालीस वर्षपछि पहिलोपटक करिब २ प्रतिशतले ऋणात्मक भयो । बजेटमार्फत अर्थतन्त्रलाई उकास्‍ने ठोस योजना सरकारले दिन सकेन । रेमिट्यान्समा ठूलो गिरावट नआएकाले मुलुकका समष्टिगत आर्थिक परिसूचकहरू राम्रै देखिए पनि रोजगारी टुटेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले कर्जाको ब्याज तिर्ने अवधि असारसम्म लम्ब्याएको छ । व्यवसाय पुनरुत्थान भैनसकेकाले असारपछि कति कर्जा डिफल्ट हुने हो, त्यो यकिन छैन । अर्थतन्त्रले जटिलता भोगिरहेको छ ।
 
बन्दाबन्दीले सिर्जना गरेको राजनीतिक उथलपुथल सम्बोधन गर्ने मामलामा पनि सरकार असफल भयो । बरु संविधानले दिँदै नदिएको अधिकार प्रयोग गरी प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरे । असंवैधनिक कदमले कोभिड–१९ को जोखिमकै बाबजुद दलहरूका सभा सम्मेलन भए । प्रतिनिधि सभा विघटनले झनै राजनीतिक संकटमा फँसेका प्रधानमन्त्री ओली र उनको सरकार पछिल्लो एक वर्षदेखि कुनै प्रभावकारी काम गर्न सकेको छैन । 

सर्वोच्च अदालतको फागुन २३ को नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को नामको विवादसम्बन्धी फैसलाले दुईओटा कम्युनिष्ट पार्टीलाई पुनः पुरानै अवस्थामा फर्काइदिएको छ । सरकार गठनमा अब फेरि अर्को संसदीय अंकगणीतको खेल शुरु भएको छ । प्रधानमन्त्री सत्ता टिकाउन अत्यन्तै व्यस्त छन्, उनी आफ्नो कार्यालय सिंहदरबारसम्म पनि पुग्‍न भ्याउँदैनन् भने बन्दाबन्दीपछि खुम्चिएको अर्थतन्त्र उकास्‍नेतिर सरकारको कुनै ध्यान पुगेको छैन । जसले आममानिसमा निराशा मात्र बढाउँदै लगेको छ ।