प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भारत भ्रमणका क्रममा दुई देशबीच जलविद्युत्‌मा ऐतिहासिक सहमति भएको छ । यो सहमतिको पूर्ण कार्यान्वयन भयो भने मात्रै नेपाल–भारतबीचको सम्बन्धले नयाँ उचाइ लिनेछ । भारतले नेपालसँग गरेका सहमति, सम्झौता र सन्धिलाई पालना नगरेको इतिहासका कारण नयाँ दिल्लीमा शनिबार भएको वार्ता र जारी भएको संयुक्त प्रेस विज्ञप्तिलाई नेपालका नागरिकहरूले कार्यान्वयन चरणमा जाने हो कि नजाने हो भन्ने संशयपूर्ण तवरले लिएका छन् ।

विश्वको समय र परिस्थिति बदलिँदो छ । कुनै एक देश आफैमा पूर्ण स्वाबलम्बी र आत्मनिर्भर हुन सक्दैन । एक देशको आवश्यकता अर्काे देशको साधन स्रोतले परिपूर्ति गर्नुपर्ने ‘बाध्यता’ विश्वव्यापी रुपमा बढ्दै गइरहेको छ । त्यहीकारण ‘ग्लोबल भिलेज’ शब्दावली व्यापक प्रयोगमा आएको हो । 

---

वास्तवमा भारतले नेपालको जलविद्युत्‌मा भित्री मनदेखि नै सहयात्रा चाहेको भारतीय विदेश मन्त्रालयले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्ति हेर्दा देखिन्छ । त्यसो त, यतिखेर विश्व नै ऊर्जा संकटले आक्रान्त छ । त्यसमाथि गैरनवीकरणीय ऊर्जाको स्रोत वैश्विक रुपमै घट्दैछ र एकदिन त्यो समाप्त नै हुनेछ । सन् २०२१ मा ग्लास्गोमा आयोजित कोप २६ मा भारतले सन् २०३० सम्ममा ५० प्रतिशत नवीकरणीय ऊर्जा जडान गर्ने र कार्बन घटाउने वाचा गरेको छ । भारत ऊर्जा संकटमा छ र त्यहाँ घोषित÷अघोषित लोडसेडिङ छ । नवीकरणीय ऊर्जामा जान भारतलाई आफ्नै भूमि र बाह्य परिस्थितिका कारण पनि दबाब बढ्दो छ ।

यही दबाबका कारण भारतले छिमेकीहरूसित जलविद्युत्‌काे सहकार्यलाई अघि बढाउने जमर्काे गरेको देखिन्छ । नेपालमा उपलब्ध जलविद्युत् सम्भावनाले पूरै भारतको माग त सम्बोधन गर्न नसक्ला । तर उत्तराखण्ड, उत्तर प्रदेश, बिहार र पश्चिम बंगालजस्ता राज्यहरूको विद्युत् मागको आवश्यकता पूरा गर्न सक्छ । अमेरिका–क्यानडा, लाओस–थाइल्याण्ड, नर्डिक पावर पुल (नर्वे–यूरोपियन मुलुक) बीच विगत लामो समयदेखि विद्युत् ऊर्जाको कारोबार हुँदै आइरहेको छ । बीबीआईएनमार्फत क्षेत्रीय रुपमा हामी पनि यस्तो संरचनामा सहभागी हुन सक्ने अवसरको प्रतीक्षामा थियौं । भारतीय प्रधानमन्त्रीको उदार चित्तले काम ग¥यो भने नेपालको बिजुली बंगलादेशसम्म सहजै प्रवेश गर्न सक्छ । 

भारतमा ६० प्रतिशत ऊर्जा तापमा आधारित छ । अर्थात् ग्यास र कोइलामा भारतको ऊर्जा निर्भरता अत्यधिक छ । उसले अनिवार्य जलविद्युत् खरिद (एचपीओ) जारी पनि गरिसकेको छ तर त्यसमा छिमेकी देशको जलविद्युत् लाई समेटेको छैन । प्रधानमन्त्री देउवा र भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीबीच भएको ६ बुँदै साझा धारणामा उल्लिखित विषयवस्तु कार्यान्वयन गर्न भारतले आफ्नो नीति क्रमशः परिवर्तन गर्नुपर्ने हुन्छ । उक्त साझा धारणा कार्यान्वयन हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरा उसले अब संशोधन र अपनाउने नयाँ नीतिले देखाउनेछ । 

नेपाल विद्युत् निर्यात गर्न सक्ने हैसियतमा पुगेकामा भारतले बधाइसमेत दिएको मात्र छैन, आफू नेपालको बिजुली किन्न तयार भएको उद्घोष पनि आएको छ । यो नेपालका लागि अत्यन्त सकारात्मक र स्वागतयोग्य छ । त्यसैगरी अब सार्क देशभित्र रहेका भुटान, बंगलादेश, भारत र नेपाल (बीबीआईएन) को साझा संरचनाअन्तर्गत क्षेत्रीय रुपमा ऊर्जाको सहकार्य गर्ने सहमति पनि भएको छ । यसले बंगलादेशसम्म नेपालको ऊर्जा कनेक्टिभिटीको अवसरलाई उजागर गर्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ, जुन नेपालले लामो समयदेखि माग गर्दै आएको थियो ।

यसपालि देउवाको भारत भ्रमणको अर्काे सबैभन्दा महत्वपूर्ण उपलब्धि ‘आपसी समानता र आपसी सम्मान’ का तवरमा दुई देशबीच सहकार्य हुने घोषणा हो । नेपालले भारतसँग वार्ताका क्रममा जहिले पनि आफूलाई हेपिएको महसूस भारतले गराउँदै आएको थियो। अर्थात् भारतमा ‘ठूल्दाई प्रवृत्ति’ थियो, जसले समानता र सम्मानजनक तवरमा वार्ता र छलफलहरू हुन पाउँदैनथे । त्यसलाई समेत साझा अवधारणामा समेटिनुलाई नेपालको स्वतन्त्र, सार्वभौमिकता र क्षेत्रीय अखण्डताप्रति भारतको सम्मानलाई स्वागत गर्नुपर्छ । 

समग्रमा, प्रधानमन्त्री देउवाको भारत भ्रमण अर्थपूर्ण रहेको छ । यो पूर्ण भने होइन । कालापानी, सुस्ता, सीमावर्ती क्षेत्रको डुबान, सीमा विवादजस्ता थुप्रै विषय थाँती छन्। यद्यपि प्रधानमन्त्री देउवाले सीमा विवाद सल्टाउन भारतलाई आग्रह गरेका छन् । यो विवाद निरुपण नहुञ्जेल नेपाल सरकार, भारतका लागि नेपाली राजदूत र कूटनीतिक संयन्त्रले ‘फलो–अप’ गरिरहनुपर्छ । 

नेपालको अपेक्षा जहिले पनि भारतसँग भएका सन्धि–सम्झौता कार्यान्वयन होस् भन्ने रहिआएको छ । कार्यान्वयन नभएमा संयुक्त रुपमा जारी साझा अवधारणा केवल कागजी दस्ताबेज मात्र हुनेछ । यसपालि भारतको रवैया सकारात्मक देखिएकाले आशा गर्न सकिन्छ । त्यसैले भारतले आफ्नो वाचा पूरा गरेर नेपालसँगको सम्बन्ध अझ प्रगाढ र घनीभूत बनाउने आमनेपाली नागरिकको अपेक्षा छ ।