निर्वाचन आयोगभित्रै ‘साइबर क्राइम सेल’ गठन गरेसँगै मतदाता मतदान लाइनमा कि प्रहरीको चिसो खोरमा ? निर्वाचन आयोगका कडा आचासंहिता र कार्यान्वयनका निम्ति सेल गठनले झस्काउँछ नै । हुन पनि चुनावी प्रचारको महत्वपूर्ण अस्त्र सामाजिक सन्जाल बनेको छ । सामाजिक सन्जालसँग अपवादबाहेक अधिकांश मतदाता जोडिएका छन् । दल, तिनका उम्मेदवार तथा समर्थकहरूले चुनावी परिणाम तल–माथि पार्न सामाजिक सन्जाललाई अत्यधिक मात्रामा दुरुपयोग गर्न सक्ने खतरा उत्तिकै छ । त्यो खतरा निर्वाचन आयोगले पनि देख्यो, आयोगले चुनावी ‘साइबर–अपराध’ अनुगमन–न्यूनीकरण रणनीतिमा लागेको छ ।

अनि डर चाहिँ चुनावसँगै मतदाताले ‘अभियुक्त ः साइबर अपराध’को बिल्ला भिर्दै प्रहरी खोरमा पुग्ने स्थिति छ । किनभने हामीकहाँ सामाजिक सन्जालमा जथाभावी लेख्ने रोग चर्कैसँग छ, किनकि हरेकले हरेकको विचारको सम्मान गर्नुपर्छ भन्ने संस्कार बसिसकेको अवस्था छैन । आयोगद्वारा आचार–संहिताअनुरूप त सामाजिक सञ्जालमा गलत, भ्रामक, द्वेषपूर्ण सूचना प्रवाह, कमेन्ट, लाइक, रि–ट्वीट गर्न/गराउन बन्देज लगाएको छ । त्यो बन्देज थाहा नपाएका सोझा–साझा मतदाता ‘साइबर–अभियुक्त’ बन्ने हो कि त्रास छ । अझ कतिपय बेला त प्रभावित भएर होइन कि झुक्किएर पनि लाइक भएका हुन सक्छन् ।

---

जसरी आयोगले कडा बुँदासहितको आचार–संहिता जारी गरेको छ, त्यही अनुरूप उसले प्रचार–प्रसार गराएको देखिँदैन । यसले गर्दा बद्नियतधारीहरूको फन्दाभित्र लाइक–कमेन्ट गर्ने सोझा–साझा मानिस पर्न सक्छन् । साइबर अपराधको अभियुक्तसँगै मतदानबाट वञ्चित हुनुपर्ने अवस्था आउन सक्छ । निर्वाचन आयोग चाहिँ सामाजिक सन्जाल तथा अनलाइन मिडियामार्फत हुन सक्ने घृणायुक्त भाषण, दुष्प्रचार, गलत प्रचार–प्रसारका सवाललाई नियन्त्रण र नियमन गर्न कुनै कसर बाँकी छाड्नेवाला देखिँदैन । उसले आयोगभित्रै सामाजिक सञ्जाल तथा अनलाइन मिडियासमेत अनुमगन गर्ने गरी ‘साइबर अपराध सेल’ बनाएको छ, जहाँ गृह, सञ्चार मन्त्रालय, नेपाल प्रहरीको सिबीआईकै प्रतिनिधिहरू दत्तचित्त हुँदै खट्नेछन् ।

कतिपयले द्वेषपूर्ण भाषण (हेट स्पिच) का भिडियो सेयर, लाइक, कमेन्ट गर्न सक्छन् । आयोगको कर्तव्य हुनुपर्छ– मतदातालाई अभियुक्त करार गर्नुभन्दा पहिला सचेत तुल्याउनुपर्छ । 

फेक साइट वा एकाउन्ट खोजी सामाजिक सन्जालमा प्रचार–प्रसार गर्नेलाई पनि ‘टार्जेट’ गर्दै छ । हुन पनि सबभन्दा बढी चरित्रहत्या निर्वाचनकै बेला हुन्छ । लोकतान्त्रिक विधिअनुरूप मतदाताबाट स–सम्मान प्राप्त गर्दै जित्नेतिर न दल देखिन्छन्, न उम्मेदवार नै हुन्छन् । दलीय उम्मेदवारहरूलाई ‘जसरी पनि’ जित्नु छ । अनि त्यो ‘जसरी पनि’भित्र हरेक खाले अस्त्र प्रयोग हुन्छ नै । त्यसो हुँदा दल र तिनका उम्मेदवारले अथाह खर्च गर्नेदेखि चरित्र हत्या, घृणा–द्वेष, अपमानमा शृंखलाभित्र प्रवेश गर्ने निश्चित छ । अनि अफवाहको खेती झन् चर्कै हुन्छ । अझ लाज–सरम नैतिकता, आदर्श, सिद्धान्तलाई अर्थहीन तुल्याइसकेका पात्रहरूका निम्ति आचार–संहिता कुन चराको नाम हो भन्ने थाहा हुँदैन । तिनले मतदाता भड्काउन कुनै कसर बाँकी राख्ने छैनन् । तर, आयोगले चाहिँ हरेक प्रकृतिका अपराध, दुव्र्यवहार, डर, धाक, धम्की, प्रलोभन, गलत अभ्यास रोक्न दृढ भएको घोषणा गरिसकेको छ ।

त्यसो त, बनेको आचार–संहिताका बुँदा कार्यान्वयन गर्नु/गराउनु निर्वाचन आयोगको कर्तव्य हो । आयोग स्वयंले आचार–संहिता पालनामा कडाइँ गर्ने भनेपछि उसले ती कडा बुँदा पनि कार्यान्वयन गर्नैपर्छ । ती बुँदालाई सौन्दर्यका रूपमा सीमित राखियो भने आयोगको स्वच्छता र विश्वसनीयतामा पनि प्रश्न उठ्नेछ । त्यसअतिरिक्त आयोगले आचार–संहिता नैतिक मात्र होइन, कानुनी बन्धन हो भनेको छ । उसले आचार–संहिता उल्लंघनलाई गर्ने निर्वाचन कसूर–सजायका दफा गर्दै अभियुक्त बनाउनेछ ।

चुनाव भनेको लोकतान्त्रिक अभ्यास हो । नागरिकलाई लोकतान्त्रिक अभ्यासमा सहज ढंगले भाग लिने माहौल तयार गर्नु आयोगको कर्तव्य पनि हो । जसरी कडा आचार–संहिता जारी भएको छ, त्यही अनुपातमा मतदाता सचेत भएको पाइँदैन । त्यसो हुँदा कतिपय मतदाताले आकर्षक र उत्तेजनात्मक शैलीका द्वेषपूर्ण भाषण (हेट स्पिच) का भिडियोहरू सेयर, लाइक, कमेन्ट गर्न सक्छन् । आयोगको कर्तव्य हुनुपर्छ, मतदातालाई अभियुक्त करार गर्नुभन्दा पहिला सचेत तुल्याउनुपर्छ । मतदानपूर्व मतदाता अभियुक्त बनेको दृश्य कसैका निम्ति प्रिय हुँदैन । अनि बद्नियतपूर्वक सामाजिक सन्जाल दुरुपयोगकर्ता ‘साइबर अपराधी’हरूलाई छाड्नु हुँदैन । यसमा आयोगले राजनीतिक लाभ लिने उद्देश्यसहितका बद्नियतधारी सामाजिक सन्जाल दुरुपयोगकर्ता हुन् कि अन्जान–आवेशकर्ता हुन् त्यो चाहिँ खुट्याउनुपर्छ । स्वच्छ, स्वस्थ र मर्यादित निर्वाचनका निम्ति लोकतान्त्रिक माहौल सिर्जना गर्नुपर्छ ।