२०४०/४१ ताका नेपाली अर्थतन्त्रका आधारभूत पक्षहरू (फन्डामेन्टल्स)हरू धेरै खराब भए । व्यापारघाटा, बजेट घाटा, उच्च मुद्रास्फिति र सापटी उच्च भएर समष्टिगत आर्थिक स्थायित्वमै असर पर्ने स्थिति उत्पन्न भएको थियो । त्यसपछि नेपालले विश्व बैंक र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ)को ‘स्ट्रक्चरल एडजस्टमेन्ट सपोर्ट’ लिएर क्रमशः राज्य नियन्त्रित अर्थव्यवस्थालाई उदारीकरणतर्फ लग्यो ।

सशस्त्र द्वन्द्व, लोडसेडिङ, श्रम समस्या, विपद्, लामो राजनीतिक संक्रमण जस्ता कैयन् आघात व्यहोरेर पनि अर्थतन्त्र सुदृढ रहीरह्यो अर्थात् समष्टिगत अर्थतन्त्रमा धक्का लागेन । आर्थिक वृद्धि सुस्त भएपनि नेपालले आर्थिक स्थायित्व र सामाजिक विकासका क्षेत्रमा प्रशंशनीय काम गरेको थियो । २०५४ फागुनदेखि जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाटै राहदानी जारी गर्ने व्यवस्था (पासपोर्ट रिफर्म) शुरु भएपछि धेरै युवा कामको खोजीमा विदेश जान थाले, पढ्नका लागि विदेश जानेहरू पनि धेरै भए । यसरी नेपालमा रेमिट्यान्स प्राप्ति क्रमशः बढ्न थाल्यो । 

---

रेमिट्यान्स प्राप्तिले हाम्रो उपभोग क्षमता बढायो । उपभोग गर्न सक्ने जमात बढ्दै गएपछि मुलुकमा आयात फस्टाउँदै गयो । आयातले राजस्व आउने, उपभोग पनि बढ्ने, अर्थतन्त्रको विस्तार पनि देखिने भएपछि नीति निर्माताले समेत कृषि र औद्योगिक क्षेत्रलाई क्रमशः बेवास्ता गर्न थाले । वर्षमा ५० अर्ब रुपैयाँभन्दा धेरैको चामल आयात गर्ने, कृषिजन्य वस्तुको आयात वार्षिक ३ खर्ब २५ अर्ब रुपैयाँ भन्दा धेरै छ । 

नेपालमा उत्पादन गर्न भन्दा औद्योगिक उत्पादन आयातीत नै सस्तो र गुणस्तरीय भएपछि हामीकहाँ उद्योगको जग मर्‍यो । सन् २००० को शुरुताका नै नेपालमा औद्योगिक पतनको अवस्था देखापर्‍यो । जबकी नेपालमा औद्योगिक विकास राम्ररी हुनै पाएको थिएन । सशस्त्र द्वन्द्व, लोडसेडिङ, श्रम समस्या लगायत उद्योग सञ्चालन गर्न कठिनाई थपिदैं गए । मुलुकमा श्रम सघन उद्योग, ठूला निर्माण लगायत काम सिर्जना हुन नसकेपछि युवा विदेशीदैं गए, औद्योगिक क्षेत्रमा झैं कृषिमा पनि आफूले उत्पादन गर्ने लागत भन्दा आयातीत कृषि उत्पादन सस्तो भयो । कृषि उत्पादनको जग पनि यसरी झन् कमजोर भयो । 

ठीक यही समयमा हाम्रा छिमेकी चीन र भारतले उच्च आर्थिक विकास गरिरहेका थिए । चीन ग्लोबल फ्याक्ट्री बन्दै थियो । भारत र चीनले औद्योगिकदेखि कृषि उत्पादनलाई प्रोत्साहन दिएर निर्यात गराउन थाले । नेपाल केबल बजार मात्र बन्दै गयो, निर्यात गर्न पनि आफ्नो उत्पादन केही भएन– जे जति परम्परागत निकासीका सामग्री गलैंचा, हस्तकलाका सामग्रीबाहेक निर्यात बढाउने आधार भएन ।

नयाँ औद्योगिक प्रविधिको विकास र दूरसञ्चारको क्रान्तिले विश्वभर निर्यात बढाउने प्रतिस्पर्धाले नेपाल विदेशी उत्पादनको बजार कायम भयो । 

भारतसँग नेपाली रुपैयाँको स्थिर विनिमयदरका कारण नेपालले भारतबाट गर्ने आयात नेपालका लागि तुलनात्मक रूपमा लाभदायक पनि भयो । यसरी नेपाल आफ्नो केही उत्पादन नगर्ने र विशुद्ध बाह्य बजारमा उत्पादित सामग्रीको उपभोग गर्ने आयातमूलक अर्थतन्त्रमा रूपान्तरण भयो । त्यही आयात बढाएर प्राप्त भएको राजस्व देखाएर केही विदेशी सहयोग, ऋण जोडजाड गरी अर्थमन्त्रीहरूले वितरणमुखी बजेट निर्माण गरे र लोकप्रियता हासिल गर्नपट्टी लागे । ती वितरणले थप उपभोग बढाउने नै भयो । यसरी रेमिट्यान्सको बलमा अर्थतन्त्रका सबैजसो पक्षलाई चलायमान बनाउने काम भयो । 

अहिले रेमिट्यान्स पुनः घट्न थालेको छ । अर्थात्, हाम्रो आयातका लागि जति विदेशी मुद्रा माग भइरहेको छ; त्यो रेमिट्यान्सले धान्न सक्ने स्थिति छैन । निर्यात बढाउन हाम्रो उत्पादन कम छन्, निर्यातको जग नै सानो छ  । १० गुणाले निर्यात बढाएर पनि व्यापार सन्तुलन गर्न नसक्ने अवस्थामा हामी पुगेका छौं । सियो देखि ताससम्म हामी आयात गर्छौं, महँगा गाडी, फोन नेपालीहरूलाई नै चाहिएको छ ।

कोभिड–१९ महामारीले पर्यटन उद्योग सुकेपछि पर्यटनबाट प्राप्त हुने विदेशी मुद्रा पनि सुक्यो । अब नेपालसँग साढे ६ महिनाको वस्तु र सेवा आयात धान्न मात्र पर्याप्त विदेशी मुद्रा सञ्चिति बाँकी छ । वस्तु र सेवा आयातका लागि विदेशी मुद्राको माग बढेको छ । विदेश पढ्न जानेदेखि वैदेशिक रोजगारीमा जानेलाई समेत विदेशी मुद्रा सटही दिनुपर्छ । विदेशमा उपचार गराउन जानुपर्‍​यो भने विदेशी मुद्रा नै चाहिन्छ । 

स्रोत सीमित छ, आउने बाटो साँघुरिएको छ । वैदेशिक लगानी पनि घटेको छ, विदेशी सहयोगका आयोजना कार्यान्वयन गरेर शोधभर्ना लिन पनि सरकारले विकास आयोजना कार्यान्वयन गर्न सकेको छैन । विदेशबाट हुने हरेक कारोबारमा पाइला–पाइलामा हामीलाई विदेशी मुद्रा चाहिएको छ । अहिले त आयात गर्नुपर्ने सामानको मूल्य पनि बढेको छ । इन्धनदेखि खानेतेलसम्मको मूल्य आकाशिएको छ । हिजो दुई ब्यारेल पेट्रोल किन्न पुग्ने पैसाले अहिले एक ब्यारेल पनि आयात गर्न पुग्दैन । 

रेमिट्यान्स घट्दै जाने हो भने हामी पनि क्रमशः श्रीलंकाको जस्तो संकटमा पर्न सक्छौं । त्यहाँ कागज किन्न विदेशी मुद्रा नभएर प्रश्नपत्र र उत्तरपुस्तिका छाप्न नसकेर परीक्षा स्थगित गर्नुपरेको छ । औषधी र स्वास्थ्यसामग्री किन्न पैसा छैन । इन्धन अभावले कतिपय सार्वजनिक सेवा प्रवाह अवरुद्ध भएका छन् । महँगी बढेर भोकमरी सिर्जना भैसकेकाे छ । 

विदेशी मुद्रा आर्जनको विश्वसनीय र भरपर्दो स्रोत (निर्यात, पर्यटन, रेमिट्यान्स, वैदेशिक लगानी लगायत) नभएको अनि आफ्नो मुलुकमा औद्योगिक र कृषि उत्पादनको बलियो आधार नभएको नेपालजस्तो आयातमा आधारित अर्थतन्त्रका लागि पनि आगामी दिन पक्कै सहज छैनन् । हामी छिमेकमा चलेको भोज खाएर रमायौं, आफ्नो चुल्हो बाल्न (उत्पादन गर्न)तिर लागेनौं । हाम्रा नीति निर्माताले पनि समयमै त्यसतर्फ सोचेनन्, फलतः हाम्रो अर्थतन्त्र पनि क्रमशः संकटतर्फ उन्मुख भइरहेको छ । 

समस्या चर्किन नदिन हामीले समयमै होसियारी अपनाई यो समस्यालाई अझै धकेल्न र सुरक्षित तवरले अर्थतन्त्रलाई अहिलेको संकटबाट पार लगाउनेतर्फ होसियारीपूर्वक कदम चाल्नुपर्छ । गफ गरेर मात्र हुँदैन । काम गर्नुपर्छ, परिणाम दिनुपर्छ ।