क्रान्तिकारी, समाजवादी र लोकतन्त्रवादी जे भनिए पनि आखिर आफन्तभन्दा अलि पर्तिर कोही पुग्न नसक्ने रहेछन् । तिनको क्रान्ति र समाजवाद केवल ‘आफू’ र ‘आफन्तवाद’का निम्ति मात्र रहेछ । त्यही प्रमाणित भएको छ, मन्त्रिपरिषद्‍बाट सिफारिश २० जना राजदूत नियुक्तिका सन्दर्भमा पनि ।

पहिलो त, गठबन्धन सरकार लामो समय राजदूत नियुक्तीको सिफारिस गर्न असफल रह्यो । बल्लतल्ल सिफारिस भए, त्यसमा ‘भागबण्डा’ । पहिलो औपचारिक ‘भागबण्डा’ परराष्ट्रका अधिकारीका निम्ति ४० प्रतिशत र राजनीतिक पात्रहरुका निम्ति ६० प्रतिशत । त्यही भागबण्डाअनुरुप परराष्ट्र सेवाका ८ जना सहसचिव परे । उनीहरुको त जागिरे जीवनकै लक्ष्य भनेकै राजदूत बन्ने हुन्छ, तिनमाथि टिप्पणी गर्नुको अर्थ छैन । त्यसमा सत्तावृत्तसँग दलीय निकटता जोडिएकाले ‘आकर्षक–अवसर’ पाउँछन् । फरक यत्ति हो, कसको पालो कहिले कसको । आधारभूत चरित्र सबै दलको एकै हो । 

---

राजनीतिक कोटाभित्रका ‘भागबण्डा’मा अनौठा पात्रहरु नियुक्त परेपछि स्वाभाविक प्रश्न र टिकाटिप्पणी निम्त्याएको छ । यदि मुलुकमा लोकतान्त्रिक सरकार र जवाफदेही संसद् भए नागरिकका आवाजको सम्मान गर्थे नै । मुलुकमा यस्तो दृश्य मञ्चन हुन छाडेको छ, ‘छाडावादी’ नेताहरुको शासकीय रजगजसँगै । हुँदाहुँदा अब त उनीहरूले सामान्य लोकलाज पनि पचाइसके । मुलुकमा जनताको पक्षमा काम गर्ने भारतको नयाँ दिल्लीका मुख्यमन्त्री केजरीवालको आम आदमी पार्टीजस्तो दल हुन्थ्यो भने प्रतिस्पर्धी राजनीतिमा आफ्नो विरासत हल्लिने डरले भएपनि थोरै लोकलाज पुराना दलहरूले पनि राख्थे कि ! वैकल्पिक राजनीति गर्छु भन्नेहरू समेत पुरानो सत्ताका मतियार रहेको देशमा दलहरूबीच काले–काले मिलेर खाउँ भाले संस्कार छ । जनतामा चरम निराशा र राजनीतिप्रति वितृष्णा छ– कारण उनीहरूको आवाज मुखरित गर्ने राजनीतिक दल नै भएनन् । 

कोही पनि जनताको पक्षमा काम नगर्ने, सधैं तिनै स्वार्थी आसेपासेले लाभ लिने । कार्यकर्ता लम्पट भएर नेताको आवाज बोल्ने, जनताको आवाज नसुन्ने चलन व्याप्त छ । 

शासकीय वृत्तका पात्रहरु ‘भागबण्डा’मा रमेका छन् । उनीहरु आफ्नै कार्यकालमा भएभरका इष्ट–मित्र, नातागोतालाई राजकीय पदहरुबाट पोस्दैछन् । उनका निम्ति मुलुक, शासन पद्धतिले खास अर्थ राख्दैन । अर्थ केवल त ‘अर्थ’ र ‘आफन्त’ले मात्र राख्छ, राजदूत नियुक्ति सिफारिश पनि त्यही सिलसिलाको एउटा कडी मात्र हो ।

पूर्ववर्ती ओली सरकारका पालामा त्यसरी टाउकोमै हात राख्नुपर्ने गरी राजदूत सिफारिश भएका थिए । त्यहीकारण त्यो कालखण्डमा पात्रहरुलाई फिर्ता बोलाइयो । ओलीकालमा पनि राज्यका अंगदेखि राजदूतसम्म कहीँ–कतै सक्षम–अनुभवी पात्र नियुक्त गरिएको ‘उदाहरण’ स्थापित गरिएन । यो सरकार पनि त्यसरी ओली–पथमै रमाउँदै छ ।

राजनीतिक नियुक्ति पाएकाहरुको अनुहार हेर्ने हो भने यो भूमिमा कसैले पनि गहकिलो–गतिलो कर्म गरेको तथ्य भेटिँदैन । भेटिन्छ त केवल नाता–गोता र आफन्त । त्यहीकारण सत्ता फेरिएसँगै राजदूत फिर्ता बोलाइन्छ । तर, समयमै अर्काे नियुक्त गर्न सरकार असफल हुन्छ । त्यहीकारण हो, २०७६ असारमा खालि भएको ठाउँमा अढाइ वर्षपछि नियुक्ति गरिनू ।

कूटनीति र राज्यको प्रतिनिधिका रुपमा नियुक्त हुने राजदूत बन्न तिनीहरूसँग आकर्षक शैलीको योग्यता र क्षमता हुनुपर्छ । परराष्ट्रका जागिरे ८ बाहेक १२ जना ‘राजनीतिक कोटा’का पात्रका हकमा कोही–कसैले पनि कूटनीतिक क्षेत्रमा कुनै उल्लेखनीय काम गरेको उदाहरण छैन । यस्ता अयोग्य, अनुभवहीन, क्षमताविहीन पात्रहरुका निम्ति राज्यको अथाह धन किन खर्च गर्ने ? झन् यतिखेर मुलुक ‘डलर’ अभावका कारण संकटतिर धकेलिँदै छ । यस्तो बेलामा तिनीहरुका निम्ति किन थप डलर खर्च गर्ने ? प्रश्न उब्जनु अस्वाभाविक होइन ।

प्रारम्भिक चरणमै विवादित रुप धारण गरेको नियुक्ति प्रक्रियामा के संसदीय सुनुवाइ समितिले वास्तविक रुप देखाउन सक्ला ? त्यसले ‘अयोग्य–पात्र’हरुलाई रोक्न सक्ला ? सुनुवाई समितिसँग साहस छ भने परराष्ट्र कोटालाई अनुमोदित गरी राजनीतिक कोटाका हकमा तिनको योग्यता, क्षमताबारे गहिराइमा पुग्दै अनुसन्धान गर्नुपर्छ । झारा टराइ प्रकृति–प्रवृत्तिको सुनुवाईको कुनै अर्थ छैन । हालसम्मका प्रचलन सुनुवाई त केवल उजुरी मात्रै हेर्ने, सिफारिशकर्तासँग यसो सोधपुछ गरे झैँ गर्ने, अनि अनुमोदित गर्दै पठाउने चलन बसाएको छ । त्यहीकारण सुुनुवाइ पद्धति केवल देखाउने दाँत मात्र भएका छन् ।

सरकारबाट सिफारिश जस्ता सुकै पात्रहरुलाई सहजै अनुमोदन गरी पठाउने हो भने किन राख्ने शक्तिशाली संसदीय सुुनुवाई समिति ? जसरी संसदीय पद्धतिअनुरूप शक्तिशाली सुनुवाइका कथा आएका थिए, तर सुनुवाई समिति त्यसरी नै क्रियाशील भएको उदाहरण छैन । सुनुवाइ त केवल औपचारिकता पूरा गर्ने कर्मकाण्डी ‘कर्म’मा सीमित छ । यसपालि क्रान्तिकारी रुप देखायो भने फरक हो । नत्र विगत हेर्दा उसलाई प्राप्त शक्ति अनुरूपकै व्यवहार देखाउला भन्ने अपेक्षा गर्ने ठाउँ छैन ।