दलहरूले परराष्ट्र सम्बन्ध गिजोल्दाको जोखिम हामीले ढोकैमा देखेका हौं । अहिले पुनः अर्थतन्त्रमा त्यस्तै समस्या सिर्जना भएको छ । खासगरी वर्तमान अर्थमन्त्रीको हैकमवादी शैली, अर्थतन्त्रको सुक्ष्म ज्ञान र प्रणालीमाथिको विश्वासको अभावले जोखिमलाई बढावा दिइरहेको छ ।

कोभिड–१९ महामारीको समयमा दिइएका प्रोत्साहन र सहुलियतलाई कटौती गर्दै राष्ट्र बैंकले यसपटक कसिलो मौद्रिक नीति जारी गरेको थियो । एक त अर्थमन्त्रीले मौद्रिक नीति पनि समयमा ल्याउन दिएनन् । त्यसले गर्दा राष्ट्र बैंकले शुरुदेखि नै सस्तो कर्जाले उपभोग बढेर बाह्य क्षेत्रमा चाप नपरोस् भन्ने चाहेर पनि त्यसलाई नियमन गर्न मौद्रिक नीतिको अभाव भयो । 

---

मन्त्री शर्माकै अकर्मण्यताका कारण पहिलोपटक सरकार खर्चविहीन अवस्थामा रहनुपर्ने बाध्यता भयो । असोजमा प्रतिस्थापन विधेयक ल्याएर बल्ल त्यो गाँठो फुकाइयो । वित्तीय क्षेत्रको नियामक र सरकारको सल्लाहकार नेपाल राष्ट्र बैंकलाई अर्थमन्त्रीले निरन्तर हस्तक्षेप गरिरहे । 

अर्थतन्त्रको ज्ञानको अभाव रहेका अर्थमन्त्री बढी दलाल र व्यापारीका प्रिय भएर गभर्नरमाथि निशाना साँधिरहेका थिए । २०० प्रतिशतले राजस्व बढाउने, पोखरा–काठमाडौँ २ घण्टामा यात्रा गर्न सकिने एक्सप्रेस वे निर्माण गर्ने, पहिलो त्रैमासिकमा १० प्रतिशत र त्यसपछि हरेक महिना १० प्रतिशतले पुँजीगत खर्च बढाउने भन्नेजस्ता अभिव्यक्ति अर्थमन्त्रीले सार्वजनिक रूपमा राख्दै आएका छन् । 

उनले प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत् परिवर्तन गरेका कर, भन्सारका दर पनि सन्देहास्पद छन् र त्यसमा प्रशस्त आलोचना भएका छन् । 

राष्ट्र बैंकले सेयर धितोमा प्रवाह हुने कर्जा यसआर्थिक वषभित्र एउटा ऋणीले एउटा वित्तीय संस्थाबाट ४ करोड र कुल १२ करोड रुपैयाँमा सीमित गर्नुपर्ने प्रावधानमा पनि अर्थमन्त्रीको आपत्ति देखिन्छ । नियामक निकायले अर्थतन्त्रको कुनै क्षेत्रमा बबल पैदा नहोस् भनेर गरेका नियामकीय व्यवस्थाप्रति उनी सेयर माफियाका कुरा सुनेर शंका गर्छन् । 

अर्थमन्त्रीले सिंगो प्रणालीलाई नै विश्वास गर्न सकेका छैनन् । अर्थमन्त्रालयका सबैजसो महाशाखा र मातहतका विभाग भन्सारदेखि आन्तरिक राजस्वसम्म उनले आफू निकटका सहसचिवलाई जिम्मेवारी दिएका छन् । मन्त्रीले राष्ट्र बैंकलाई अविश्वास गर्ने क्रम शुरुदेखि नै थियो । उनले सार्वजनिक कार्यक्रममा नै गभर्नरले सहयोग गरे आफू सफल बन्ने बताउँदै आएका थिए । अर्थमन्त्री आफैं कहिले सेयर धितो कर्जाको क्याप खुल्ला गरिदिने त कहिले, बैंकको ब्याजदर घटाउने सम्मका अभिव्यक्ति दिन्छन् । कहिले सिरानी मुनिको कालोधन तानेर ल्याउँछु पनि भन्छन् । के भन्ने र के गर्ने भन्नेमा उनी आफैं प्रष्ट छैनन् । 

राष्ट्र बैंकको गभर्नरमाथि निशाना साँध्ने मन्त्रीले आफू मातहतका कर्मचारीमाथि कति हप्कीदप्की गरेर आफ्ना अवाञ्छित स्वार्थ पूरा गरेका होलान् सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । त्यसो त राजस्व असुली र सार्वजनिक खर्चका हिसाबले पनि अर्थमन्त्री शर्मा सर्वाधिक असफल अर्थमन्त्री हुन् । 

पछिल्लो समय सरकारले केराउ, सुपारी, मरिच, छोकडाको आयात खुला गरेपछि भने कतिपयको दाउ यसको अवैध निर्यात खुला गरेर कमाउने भन्ने थियो । डलरको सञ्चिति घटिरहेको मुलुकमा अवैध व्यापारलाई बढावा दिने दुई नम्बरी कामका लागि विदेशी मुद्रा बाहिर नजाओस् भन्ने असल नियत नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले राखेको देखिन्छ । 

अर्कोतर्फ, आफ्ना निकटका व्यवसायीको सम्पत्ति शुद्धीकरणको आंशकामा अनुसन्धान भैरहेको रकम फुकुवा गर्न अर्थमन्त्रीले अवाञ्छित दबाब दिएका छन् । अर्थमन्त्रीले अनुसन्धान निकायमाथि यसरी लिखित दबाब दिन मिल्दैन, यसमा उनलाई नै अनुसन्धानको दायरामा ल्याइनुपर्छ । उनको अवाञ्छित दबाबका पछाडि कतै उनी आफू नै यस घटनाको पछाडि जोडिएका त छैनन् भनेर प्रश्न उठ्छ । 

अर्थमन्त्री शर्माले नेपाल र श्रीलंकाको तुलनै हुन सक्दैन । त्यस्तो सपना देख्नेको सपना पूरा हुन दिन्नँ भन्ने गरेका छन् । यी उनका खोक्रा प्रतिवद्धता हुन् । साँढे ६ महिनाको मात्र आयात धान्ने विदेशी मुद्रा रहेको अवस्थामा आयात अलिकति खुकुलो हुनेबित्तिकै समस्या थपिन थालिहाल्छ । शोधनान्तर घाटा बढीरहेको छ, रेमिट्यान्स घटिरहेको छ, लगानी भित्रन सकेको छैन, निर्यातको अवस्था कमजोर छ । मागपक्षबाट भन्दा आपूर्तिपक्षबाट हुने मूल्यवृद्धि अत्याधिक छ । यस्तो अवस्थामा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सार्थक हस्तक्षेप गरी जिम्मेवार, निष्ठा र ज्ञान भएको व्यक्तिलाई अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारी दिनेछन् भन्ने धेरैको अपेक्षा थियो । तर त्यसको ठीक उल्टो उनी नै अराजक अर्थमन्त्री शर्माको पछि लागेर गभर्नरलाई कारबाही गर्न कस्सिएका छन् । यो उनको आत्मघाती निर्णय हो । 

संकटोन्मुख अर्थतन्त्र बचाउन इमानदार प्रयास गरिरहेको राष्ट्रसेवकलाई कारबाही गर्ने प्रधानमन्त्री देउवाको कदम ‘न्याउरी मारी पछुतो’ जस्तो नठहरियोस् । अझै पनि समय छ, आगामी वर्षको बजेटको तयारी सुरु भएको छ । निर्वाचनका कारण आचारसंहिता पालना गर्नुपर्ने हुँदा आगामी वर्षपनि धेरै पुँजीगत खर्च हुने सम्भावना छैन । यसले अर्थतन्त्र थप समस्यामा पर्छ । यस्तो अवस्थामा उनले अर्थमन्त्री शर्मालाई बर्खास्त गरी उपयुक्त व्यक्तिलाई अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारी दिनुपर्छ । 

सामुन्नेमा संकट देख्दादेख्दै पनि अराजक अर्थमन्त्री शर्मालाई नै जिम्मेवारीमा राखिरहने हो भने ढिलोचाँडो हामी श्रीलंकाकै जस्तो संकटमा फस्नेछौं ।