प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को विधेयक समितिले विवादास्पद ‘हेजिङसम्बन्धी नियमावली, २०७८’ गुपचुप ढंगले पारित गरेको छ । पारित गर्ने दिन डाँकिएको बैठकमा ऊर्जा सचिव देवेन्द्र कार्कीले यो नियमावलीअनुसार हेजिङ शुल्क नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले तिर्नै नसक्ने र प्राधिकरण टाट पल्टिने बताई पारित नगर्न सुझाएका थिए । तर अर्थ मन्त्री एवं समिति सदस्य जनार्दन शर्मा यो नियमावली नल्याए ‘मुलुक नै नरहने’ जस्तो शैलीमा माफियाहरुको पक्षमा उभिई पारित गराएरै छाडे ।

हिजो ऊर्जा मन्त्री हुँदा जलविद्युत् आयोजनाका लाइसेन्स कसरी बेचबिखन गर्ने र कसरी कमीसन खाने सबै जानिफकार रहिसकेका अर्थमन्त्री शर्माले सबैलाई थर्काएर समितिबाट पारित गराइछाडे । अब लाइसेन्स प्राप्त विदेशी कम्पनीलाई पोस्न र विद्युत् प्राधिकरणलाई तन्नम गराउन अर्थ मन्त्री खरो रुपमा उत्रिएको देखिन्छ । जलविद्युत्मा हेजिङ गराउनु भनेको डलरमा पीपीए गराउनु सरह हो । हिजो प्राधिकरणले डलरमा पीपीए गर्दा मुलुक २० वर्षसम्म लोडसेडिङमा धकेलिएको शर्मा, कानुन सचिव र अन्य मन्त्रीहरुले बिर्से । 

---

तर अहिलेको अवस्थामा विदेशी मुद्रा सञ्चिती १६.२ प्रतिशतले कमी हुँदा अर्थतन्त्र नै ‘कोल्याप्स’ भएको अनुभूति भइरहेको छ भने विदेशी मुद्रा आर्जनको दीगो स्रोत छैन । यस्तो अवस्थामा हेजिङका नाममा डलर नै तिर्ने गरी जलविद्युत्मा लगानी ल्याउनु कमीसनको खेलबाहेक अरु कुनै कारण हुन सक्दैन । किनभने अहिले बीपीसीले चिनियाँ कम्पनी अघि सारी तीनवटा आयोजना कूल (६०१ मेगावाट) लाई हेजिङ गराउन खोज्दैछ । बीपीसीले निर्माण गर्न सक्ने आयोजना नेपाली आफैले बनाउन सक्छन् भन्ने प्रमाण विद्युत् प्राधिकरणमा पीपीएका लागि दिएको निवेदन हुन् । स्वदेशी लगानीका आयोजनालाई पीपीए र लाइसेन्स नदिने, रोक्ने, अनि विदेशी लगानीलाई डलर लुटाई लुटाइ दिने ? के हो यसको कारण ? हिजो लगानी आएन भन्ने देखाएर खिम्ती र भोटेकोसीलाई ‘बाध्य भएर’ डलरमा पीपीए गर्नुपरेको भनेको होइन, यिनै देउवाले ? आज त त्यो ‘बाध्यता’ त केही छैन । विदेशीले गर्ने लगानी नेपाली आफैले गर्छु भनिरहेकै छन् त । 

प्राधिकरणले हेजिङ शुल्कको ४० प्रतिशतसम्म तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ, नियमावलीमा । खिम्ती र भोटेकोसीको लुटानबाट तन्नम भएको प्राधिकरणलाई कुलमान घिसिङले चार वर्ष लगाएर अलिकति नाफामा के लगेका थिए, अहिलेको सरकारले त्योभन्दा डरलाग्दो निर्णय गरेर प्राधिकरणमाथि बलात्कार नै गर्‍यो । अब यसले आम उपभोक्ताले बाल्ने बत्तीको भाउ पनि बढाउनेछ ।

अर्काेतर्फ, भारतमा बल्ल ४१४ मेगावाट बिजुली निर्यातो बाटो खुलेको छ । भारतले जारी गरेको सीमापार विद्युत् व्यापार निर्देशिकामा भारतसँग विद्युत् व्यापार सम्झौता नभएका मुलुकको बिजुली आयात गरिने छैन भनिएको छ । यसको अर्थ हो चिनियाँ लगानीमा निर्मित आयोजनाको बिजुली भारतले लिंदैन । त्यो बिजुली यहाँ खपत हँुँदैन । अनि के त्यत्रो हेजिङसमेत गरेर करोडौं डलर तिरिएको बिजुली फाल्ने ? चिनियाँ जहाजजस्तै । हिजो चिनियाँ जहाज नेपाललाई आवश्यक छैन र चाहिंदैन भन्दाभन्दै सबै दलका प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरु कमीसनको लालचमा परी .‘नेपाललाई आवश्यक भएको, लिंदा उपयुक्त हुने’ प्रतिवेदन बनाउन लगाइ भित्र्याइएको होइन ? चिनियाँ जहाजले नेपाल वायुसेवा निगमलाई प्रतिवर्ष  औसत  ५० करोड रुपैयाँ घाटा पार्दै आएकाे छ, जहाज उडाए पनि नउडाए पनि । सबै ग्राउन्डेड छन् । अब चिनियाँ बिजुली किनेर फाल्ने ? आफ्नै बिजुली उपयोग गर्न नसकेर वर्षायाममा फाल्नु परेको होइन ? चिनियाँ जहाज लिने निर्णय रोक्ने प्रयास गर्दै तत्कालीन मुख्य सचिव डा. सोमलाल सुवेदीले प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई भनेका थिए, ‘सिनो किनेर किन खाल्डो खन्नु ? सिनो किन्दै नकिन्नु नि ।’

यति थाहा पाउँदापाउँदै र जान्दाजान्दै सिनो किनेर खाल्डो खन्नलाई अर्थ मन्त्री शर्मा, कानुन सचिव, अरु मन्त्री र हुँदाहुँदा हाम्रा प्रधानमन्त्रीसम्म किन लालायित ? चिनियाँ कमीसनको चास्नीमा डुबेर हो कि के ‘बाध्यता’ यति धेरै राष्ट्रघाती निर्णय गराउन देउवा सरकारलाई उत्प्रेरित गर्‍यो ? यो नीतिगत भ्रष्टाचार हो, हिजो ओलीले गरेको भन्दा खतरनाक । होइन, चीनले हामीले उत्पादन गरेको बिजुली हाम्रो देश लैजान्छौं तिमीहरुलाई डलर तिरेर भनोस्, तब यस्ता आयोजना जति बनाए पनि हुन्छ । सरकारले जति हेजिङ गरिदिए पनि हुन्छ । तसर्थ मन्त्रिपरिषद्ले यो हेजिङ कुनै हालतमा पारित गर्नु हुँदैन, किनभने जलविद्युत्मा नेपालमा विदेशी लगानी चाहिंदैन । विदेशी लगानीमा आएका कम्पनीले आफ्नो देशमा नाफा मात्र लैजाँदा शोधनान्तर घाटा धेरै भयो भनेर रुनेहरु पनि यही छन्, जसले हिजो विदेशी लगानी भित्र्याएका थिए ।