पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली अरुलाई हियाएर बोल्न माहिर छन् । वाकपटुतामा माहिर उनले गठबन्धन सरकारलाई ‘गठे’ सरकार नामाकरण गरेका छन् । सरकारको काम गराई र प्रतिवद्धताहरू पनि सोही तरिकाको भएकाले आजभोलि जनमानसमा गठजोडको ‘गठे सरकार’ शब्दावलीले लोकप्रियता पाइरहेको छ । अर्थतन्त्रमा पछिल्लो समय देखिएका समस्या भने विलकुल नयाँ र वर्तमान सरकारले सिर्जना गरेको भने होइन । कुनै रोग लाग्यो, निदान भएन भने त्यसले शरीरको रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता घटाएर क्रमशः गाँज्दै लान्छ । हाम्रो अर्थतन्त्रलाई पनि त्यही भएको हो, धेरै अघिदेखि हाम्रो अर्थतन्त्रले रोग पालेर बसेकाले यो मक्किदैं (क्रोनिक) हुँदै गएको हो । 

नेकपा एमाले पृष्ठभूमिका पूर्वअर्थमन्त्रीले पत्रकार सम्मेलन गरेरै भएभरका समस्या यही सरकारले सिर्जना गरेको करार गराए । हाम्रो अर्थतन्त्रमा समस्या शुरु भएको धेरै अघिदेखि हो । पहिले हाम्रो उद्योगधन्दाको जग मासियो, यसका विविध कारण छन् । पुँजी, प्रविधि र जनशक्तिमा लगानी गर्न नसक्दा प्रतिस्पर्धी क्षमताको अभाव हुँदै गयो, समुद्रसँग पहुँच नभएको अनि सडकको कमजोर गुणस्तरले ढुवानी लागत उच्च हुनु, कच्चा पदार्थ आयात गर्नुपर्ने बाध्यता, नेपाली वस्तुको आक्रामक ब्रान्डिङ र बजारीकरण गर्न सक्थे ल्याकत हाम्रो भएन । विकसित देशले दिएका सहुलियतपूर्ण बजार र कोटा सुविधा गम्दै (प्रिफरेन्स इरोजन) हुँदै गयो । ठीक त्यही बेला माओवादीले सशस्त्र हिंसा सुरु गर्‍यो, विद्युत कटौती शुरु भयो, श्रम समस्या (ट्रेड युनियनको अतिराजनीतिकरण)ले उद्योग चलाउन सम्भव भएन । धेरैजसो उद्योग यही मारमा परे । 

---

अहिले हाम्रो कृृषि क्षेत्रको जग पनि त्यसरी नै मासिने लक्षण देखिदैंछ । कृषिकर्म गरेर किसानलाई पोसाउन छाड्यो । कृषि क्षेत्रमा काम गर्नुभन्दा बाह्य मुलुकमा ३०–४० हजार रुपैयाँ मासिक पाउने वैदेशिक रोजगारीले उनीहरूलाई लोभ्याउँछ । उच्च मूल्यका फलफूल, तरकारी खेती गफमा सीमित हुँदैछ । चामल मात्रै हामी वर्षको ५० अर्ब रुपैयाँको आयात गर्छौं । गत वर्ष सवा तीन खर्ब रुपैयाँ जतिको कृषि वस्तुको आयात भएको तथ्यांक छ, जुन यस वर्ष पनि निरन्तर छ । कृषिमा अनुदान र बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण लगानी बढ्दै गएको पनि देखिन्छ, तर त्यो उत्पादनमा प्रतिबिम्बित छैन । यहाँ उत्पादन गर्नेभन्दा आयातीत बजारु खाद्यवस्तु किनेर खान सस्तो भएपछि अब खेतीपाती गर्ने, पशुपंक्षी पालन गर्ने क्रम पनि घटेर गएको छ । पहाडका जमिन बाँझो हुनथालेको धेरै भयो । तराईमा त्यही हालत छ । खेतीयोग्य जमिन प्लटिङ भएर घँडेरीमा परिवर्तन भएका छन् । बेसाएको खाने बानी परेपछि अब हाम्रो कृषिको जग पनि मर्दैछ । 

यसरी रोजगारी सिर्जनाका बलियो सम्भावना भएका अनि देशभित्रै उत्पादन गरेर मुलुकलाई क्रमशः आत्मनिर्भरतामा लैजानुपर्ने क्षेत्रहरू नै कमजोर छन् । अर्थात् अर्थतन्त्ररूपी घरका महत्वपूर्ण टेकोहरू कमजोर भए । 

यसबीचमा बनेका कुनै पनि सरकारले यसलाई सुधार गर्न तदारूकता देखाएका छैनन् । अस्ति भर्खरै हिमालय होटलमा मच्चीमच्ची बोल्ने तीनैजना पूर्वअर्थमन्त्रीको अनुहार यो मामिलामा कारुणिक लाग्छ । अब गठबन्धन सरकारका अर्थमन्त्रीका त के कुरा, उनी झन् कम हुने कुनै भएन । क्रान्तिकारी, युद्ध लडेर आएका व्यक्ति हुन् – ‘यो देशलाई कुनै हालतमा श्रीलंका बन्न दिइन्नँ ।’ श्रीलंका बन्न नदिने आधार के हो ? यसका लागि उनी के गरिरहेका छन् । अत्तोपत्तो छैन । 

अर्थतन्त्रका समस्याका बारेमा 'जय भोलि' निबन्धमा झैं ठानाले गोस्वारालाई, गोस्वाराले हजुरियालाई गर्दै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई तात्तातो बिन्ती चढाइएछ, अनि उनीबाट निर्देशन भएछ– ‘ल ! व्यापार घाटा घटाउनू’ । 

प्रधानमन्त्रीज्यू, 

हाम्रो अर्थतन्त्रमा खास संरचनात्मक समस्याहरूलाई सम्बोधन नगरेसम्म यहाँले फलानोलाई भोलि नै आईजीपी बनाउनु भनेको शैलीमा घट्ने होइन नि व्यापारघाटा । न त अर्थमन्त्रीका एकपक्षीय कुरा सुनेर नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीमाथि जाँचबुझ गर्न समिति गठन गरेजस्तो नै हो, व्यापार घाटा घटाउने कुरा । हुन त लन्डन स्कुल अफ इकनोमिक्समा पढेका हाम्रा प्रधानमन्त्रीलाई यस्ता विषयमा पक्कै जानकारी होला । 

अर्थतन्त्रको सुधारमा सरकारको इमान्दार र सकारात्मक हस्तक्षेप जरुरी छ । हाम्रो कृषि र औद्योगिक क्षेत्रलाई गति दिउँ । पुँजी, प्रविधि र लगानी ल्याउँ । सीपयुक्त जनशक्ति विकास गरौं । बाहिर विद्यार्थी र विरामी पठाउने होइन, नेपालमा विश्वस्तरका शिक्षणसंस्था, तालिम प्रदान गर्ने निकाय र अस्पताल तथा मेडिकल कलेज खोलेर विदेशी विद्यार्थी नेपाल आउने, उपचार गर्न विदेशीहरू नेपाल आउने वातावरण बनाउन सक्यौं भने बल्ल प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीले दिएका निर्देशन र बोलेका कुराजस्तै परिणाम देखेर नेपालीले ‘सेलिब्रेट’ गर्ने थिए । दुनियाँले तारिफ गर्ने थियो । 

अन्यथा यस्ता खोक्रा कुरा सरकारपक्षी अनि विपक्षी, कसैले पनि नगर्दिनुस् है प्लीज !