‘कतै स्थानीय तहको निर्वाचन पर धकेलिने त होइन ?’ निर्वाचनको दिन सन्निकट आइरहँदा यस्ता शंका÷संशय उब्जन थालेका छन् । जम्माजम्मी ३० दिन मात्र घोषित मिति बाँकी रहँदा अन्यौल छाउनु निश्चय पनि राम्रो होइन । यसरी संशय छाउनुमा सत्तारुढ नेताहरूको अभिव्यक्ति प्रमुख कारण हो । किनभने उनीहरूको भाषण सुन्दा निर्धारित समयमै चुनाव हुँदैन कि भन्ने आशंका उब्जन थालेको छ । 

यस्तो संशय पैदा हुनमा नेताका तत्कालीन अभिव्यक्ति मात्र होइन इतिहास पनि जिम्मेवार छ । हामी कहाँ लोकतन्त्र बहालीपछि निर्वाचनको घोषित मिति अनेकन कारणले जसरी पर सर्ने जुन क्रम चल्यो, त्यसले आममानिसलाई शंकाको  मैदान मिलेको हो । आम मानिस एक अर्कालाई सोधिरहेका छन्, ‘घोषित मितिमै चुनाव हुन्छ र ?’ यो संशय एक किसिमको थेगो बनेको छ ।

---

निर्वाचन आयोग, सरकार र सत्तारुढ नेताहरूको बोली त जसरी पनि चुनाव हुन्छ भनी मतदातालाई आश्वस्त पार्नुपर्नेतिर केन्द्रित हुनुपर्छ । सत्तारुढ नेताका बोलीमा अलमलका शब्दावली घुसेपछि शंका÷संशयको बादल छाउँछ नै । त्यसरी शंकाको माहौल सिर्जना हुनुमा सत्तारुढ एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले नेत्रविक्रम चन्दलाई पनि चुनाव भाग लिन चाहेको खण्डमा मिति सार्न सकिने बोली बाहिर आएसँगै घनिभूत भएको हो । चन्द समूहले निर्धारित समय घर्किसकेपछि दल दर्तादेखि निर्वाचनमा भाग लिन सकिने नयाँ खाले रणनीति बाहिर ल्यायो । यद्यपि त्यही पार्टीभित्र निर्वाचन जाने कि नजाने भन्ने सर्वसम्मत् निर्णय हुन नसकेको अवस्था छ । उसको राजनीतिक बहाना मात्र हुन सक्छ, ‘हामी त निर्वाचनमा भाग लिने सूरसारमै थियौं, सरकार र निर्वाचन आयोगले दल दर्ता नै गर्न दिएन ।’ हामी कहाँ यसरी अल्मल्याउने राजनीतिक भाका विगतमा पनि ऐन मौकामा सिर्जना नभएका होइनन् ।

त्यसअतिरिक्त भर्खरै बनेको समाजवादी दल, जसको संगठन दरिलो बनिसकेको छैन, यो दल पनि सकभर ढिलो गर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने ताकमा देखिन्छ ।  कुनै दल संगठन दरिलो पार्न निर्वाचनकै मिति पर सार्ने खेल जायज होइन र हुँदैन पनि । उता प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले २०५९ मा स्थानीय निकायका हकमा अपनाएको चलखेलले संशय पैदा गराउने काम गरेकै छ । तर, त्यस्ता आवाज चिर्न देउवाले निर्वाचन आयोगद्वारा प्रस्तावित समयभन्दा केही दिनअगावै मिति घोषणा गरे । त्यसरी मिति घोषणा गरेपछि देउवाको कदमलाई स्वागत गरिएकै हो । अब मिति सार्ने कसैको प्रपञ्चको औजार देउवा बनेको खण्डमा उनीमाथि ‘कुकुरको पुच्छर १२ वर्ष ढुङग्रोमा राखे पनि जस्ताको तस्तै’ भन्ने उखान दुरुस्त मिल्न जान्छ ।  यसमा उनले उनले विचार पुर्‍याऊन् । सँगै मुलुककै पुरानो लोकतान्त्रिक पार्टी कांग्रेसको छविलाई पनि असर गर्न सक्छ ।

अब राजनीतिक दलहरूले निर्वाचन कसरी कम खर्चिलो बनाउन सकिन्छ भन्नेमा बहस चलाउनुपर्छ । आयोगको आचार–संहिताका सवालमा दल र तिनका कार्यकर्ताहरू त्यतिविधि सचेत भएको पाइँदैन । आचार–संहिताले भड्किलो प्रचार–प्रसारमा पूर्णतः रोक लगाएको छ । दलीय चिन्ह, झण्डा अंकित लोगो वा स्टिकर, कपडा, टोपी–क्याप, भेष्ट, ज्याकेट, कमिज, गम्छा, ब्याच, मास्क वा लकेट लगाउन वा झोला बोक्न बन्देज लगाएको छ । त्यसो हुँदा नेता गणहरू चुनाव रोक्ने चालबाजीतिर होइन कि आचार–संहितामा तय भएबमोजिमका प्रचार–प्रसारमा लाग्नु उपयुक्त हुन्छ । 

अनि स्थानीय सरकारमा रहेर भ्रष्टाचार गर्ने, प्राकृतिक स्रोतको दोहन गर्ने, ठेकेदारी प्रथामा संलग्न भएका पात्रहरूलाई उम्मेदवार नबनाउनेतिर ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्छ । स्थानीय तहका पदाधिकारीहरूले सरकारी साधन–स्रोत भोगदेखि स्रोतको दुरूपयोग गर्न जसरी उद्यत् भए, त्यही पृष्ठभूमिमा संघ–प्रदेशका सांसदभन्दा वडाध्यक्ष शक्तिशाली भएको दृश्य मञ्चन भइसकेको छ । मन्त्री–सांसद भएकाहरूको समेत स्थानीय तहमा रुचि जागेको छ । त्यो रुचिभित्र अन्य कारण नभएर साधन–स्रोतको दुरूपयोग गर्न पाउने लोभ प्रमुख कारण हो । 

निर्वाचनको माहौल भाँड्ने गरी आउने अभिव्यक्तिविरुद्ध नागरिक तहबाटै प्रतिकार हुनुपर्छ । निर्वाचन आयोगले मतपत्र छपाईको क्रमसमेत मध्यतिर पु¥याइसकेको छ । जसका निम्ति अथाह रकम खर्च भइसकेको छ । भोलि निर्वाचनको मिति पर सारियो भने त्यो मतपत्र छपाई खर्च कसले बेहोर्छ, देउवा–माधवकुमार नेपालहरूले बेहोर्छन् ? एक त, मुलुकको अर्थतन्त्र संकटापन्न स्थितिमा छ, त्यसमाथि घोषित निर्वाचनका तयारी पूरा हुँदै गर्दा मिति सार्ने अभिव्यक्तिलाई कसरी जायज मान्न सकिन्छ ? निर्वाचनका निम्ति मतदान अधिकृत केन्द्र–केन्द्रमा पुगिसकेका छन्, त्यसका निम्ति पनि खर्च भइसकेको छ । त्यसो हुँदा ‘यो या त्यो’ बहानामा निर्वाचनको मिति सार्ने प्रपञ्च रचिन्छ भने तिनलाई राष्ट्रद्रोहीको कित्तामा उभ्याइनुपर्छ । कुनै दल वा व्यक्तिको इच्छा पूर्ति गर्न निर्वाचन जस्तो महत्वपूर्ण कार्यलाई धकेल्ने कर्म अनुचित छ ।