आजबाट नयाँ वर्ष २०७९ आरम्भ भएको छ । हरेक नयाँ वर्षमा पुरानो वर्षको समीक्षा हुने गर्छ नै । २०७८ राजनीतिक, आर्थिक र जनस्वास्थ्यका दृष्टिले कष्टसाध्य रह्यो । पूर्ववर्ती प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २०७७ पुस ५ र २०७८ जेठ ८ गरी दुई दुईपटक प्रतिनिधि सभा विघटन गरेसँगै मुलुक संक्रमणकालीन भुंग्रोमा पर्‍यो । पहिलोपटक विघटनपछि मुलुकको राजनीतिक अस्तव्यस्त बन्न पुग्यो । लोकतन्त्र नै नरहने हो कि भन्नेसम्मको स्थिति आइपर्‍यो ।

सर्वाेच्च अदालतले विघटित प्रतिनिधि सभालाई पुनःस्थापन गरिदिए पनि मुलुकले राजनीतिक निकास पाउन सकेन । सर्वाेच्च अदालतकै नेकपा विभाजित गर्ने फैसलाले मुलुकको राजनीति झन् तरल भयो । त्यसपछि सुरु भयो सत्ताका अनेकानेक खेल र शृंखला । अध्यादेशबाट नागरिकसम्बन्धी ऐन संशोधन गर्ने प्रयाससमेत भए । ओलीले आफू विश्वासको मत लिने अंक गणित नपुगेपछि मध्यरातमा प्रतिनिधि सभा दोस्रोपटक भंग गरिदिए । पुनः सर्वाेच्च अदालतले पुनःस्थापन हुने फैसला मात्र गरेन, ओलीले योभन्दा बढी खेल खेल्न नपाउन् भनेर प्रधानमन्त्रीमा शेरबहादुर देउवालाई नियुक्ति गर्ने परमादेश नै जारी गरिदियो ।

---

ओलीले पहिलोपटक प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नुअघि नै मुलुकमा राजनीतिक अस्थिरता छाइसकेको थियो । झन्डै दुई तिहाईको बहमुतप्राप्त सरकार र सिंगो नेकपालाई व्यवस्थापन गर्न नसक्दा र नजान्दा मुलुकले ठूलो क्षति झेल्नुपर्‍यो । राजनीतिक खिँचातानी बढिरहेका बेला नागरिकहरू कोभिड–१९ को डेल्टा भेरियन्टले आक्रान्त भए । धेरै नेपाली कोभिड–१९ का कारण मृत्युवरण गर्न बाध्य भए । सरकारले समयमै खोप ल्याउन नसक्दा क्षति बढी हुन पुग्यो ।

नयाँ साल अर्थात् यो चुनावी वर्ष बनेको छ । वैशाख ३० गते स्थानीय तहको निर्वाचन हुँदै छ । त्यसपछि प्रदेश र संघीय संसदको चुनाव पनि यही वर्षभित्र हुने भएकाले यो वर्ष देशको विकास निर्माण, गरिबी निवारण, आर्थिक विकासभन्दा पनि दलहरू सत्तामा पुग्ने भर्‍याङ खोज्नतिर बढी व्यस्त हुनेछन् । त्यसमाथि अर्थतन्त्र श्रीलंकाको पथमा पुग्ने जोखिमबीच रहेको छ । स्वायत्त मानिएको राष्ट्र बैंकका गभर्नरमाथि अर्थमन्त्री, माओवादी र नेपाली कांगे्रसले ‘राजनीतिक प्रतिशोध’ साँधेका छन् । 

मूल्य स्थिरता, वित्तीय स्थिरता कायम राखी मुद्रास्फीति र गरिबी बढ्न नदिन सक्रिय हुनुपर्ने बेलामा राष्ट्र बैंकलाई गिजोलिएको छ । हिजो माओवादी पहिलोपटक सत्तामा पुग्दा नेपाली सेनाका प्रधानसेनापतिलाई नै ‘कू’ गर्ने प्रयास नभएको होइन । यसले माओवादीमा सर्वसत्तावाद अझै हावी रहेको देखाउँछ । बरु ओलीले गभर्नर चलाएनन्, नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको सरकारमा नियुक्त गभर्नरसँगै मिलेरै काम गरेका थिए । कांग्रेसले नियुक्त गर्दैमा कांग्रेस हुने, एमालेले नियुक्त गर्‍यो भने एमाले हुने र माओवादीले नियुक्त गर्‍यो भने माओवादी हुने संस्कार, परम्परा, सोच, चिन्तन र व्यवहार नै अविकासको मूल जड हो । त्यही जडतातिर वर्तमान सरकार गएको छ।

तीनै तहको चुनाव भएका कारण दल र उम्मेदवारको ध्यान कसरी हुन्छ मतदातालाई आफूतिर रिझाउने भन्नेमा केन्द्रित छ । दलहरूले विगतमा आफूले जनतासँग गरेको बाचा सम्झिउन् । आफूले गरेका गल्ती र कमी–कमजोरीप्रति आत्मालोचित हुँदै र जनतासँग क्षमा माग्दै आइन्दा व्यक्तिकेन्द्रित, दल र पैसाकेन्द्रित राजनीति गर्ने छैन भनी संकल्प गरुन् । नेपाली जनताले आफ्नो मतद्वारा प्रकट गरेका अभिव्यक्तिलाई सम्मान गरुन् ।

आवधिक निर्वाचनले लोकतन्त्रको अभ्यासलाई बलियो बनाउँछ । अनि खराब र भ्रष्ट काम गर्नेहरू जनताको मतद्वारा किनारा लागेको खण्डमा मात्रै लोकतन्त्रमा शुद्धीकरणको बाटोमा लाग्छ । तीनै तहको चुनाव हुँदै गर्दा मतदाता स्वयंका लागि पनि असल र खराब पात्र छु्याउने वर्ष हो । हो, राम्रा काम गर्ने योग्य–इमान्दारहरूलाई मतबाटै अवसर दिलाउनुपर्छ, खराब काम गर्नेलाई पाखा । नयाँ वर्ष २०७९ मा नागरिककै हातमा छ, ‘उभो लगाउने कि उधो ।’ राजनीतिक, तिनका खराब उम्मेदवारलाई चेतावनीसहित गतिलो शिक्षा दिने वर्षका रुपमा मतदाताले लिनुपर्छ । खराब पात्रलाई कुनै तहको निर्वाचनमा जित्न नदिन मतदाता स्वयं सचेत हुनुपर्छ, तिनलाई किनारा लगाउने रणनीतिसहित अघि बढेको खण्डमा असल शासक प्राप्त गर्न सकिनेछ । नयाँ वर्षको उपलक्ष्यमा हामी हाम्रा समस्त पाठक, शुभेच्छुक, विज्ञापनदाता र आम नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूमा हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौं ।