अमेरिका वास्तवमै ‘खुसी’ भएको देखिन्छ, अनुदान रकमको मात्रा उल्लेख्य रुपमा बढाएको तथ्यांक हेर्दा । अमेरिकी ‘मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन’ (एमीसीसी) सम्झौता संघीय संसदबाट अनुमोदन भएसँगै फेरि उसले ठूलै परिणाम नेपाललाई अनुदान उपलब्ध गराउने निर्णयबाट उसको ‘सन्तुष्टि’ झल्किन्छ । यदि सम्झौता अनुमोदन नभएको भए अनुदानमा ‘नकारात्मक प्रभाव’मा पर्ने अधिक सम्भावना थियो ।

अमेरिकाको अन्तर्राष्ट्रिय विकासका लागि सहयोग निकाय (यूएसएड) मार्फत् ६५ करोड ९० लाख अमेरिकी डलर अर्थात् ७९ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ उपलब्ध गराउन लागेको छ । मन्त्रिपरिषद्को यही चैत ३० को बैठकले उक्त अनुदान सहायता रकम स्वीकार गर्ने निर्णय लिएको हो । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयँसँगै सहायता सम्झौता प्रक्रियामा जानेछ । जबकि एमसीसी सहायतामा ५० करोड अमेरिकी डलर (५५ अर्ब रुपैयाँ) को हाराहारी छ । 

---

तर एमसीसी जसरी यो अनुदान सहयोग हकमा संसदीय अनुमोदन आवश्यक पर्नेछैन । अर्काे त, यो सहयोग एमसीसीबेगरकै रकम हो । राज्य सञ्चालन निम्ति रकमको जोहो गर्नुपर्ने दायित्व बोकेको अर्थ मन्त्रालय एमसीसी सम्झौता अनुमोदन नभएको खण्डमा अन्य सहायता रोकिन सक्ने त्रासमा थियो । अमेरिकाले ठूलै परिणाममा अनुदान उपलब्ध गराउने भएपछि मन्त्रालयका अधिकारीमा खुसी छाएको छ ।
 

संसद्बाट एमसीसी सम्झौता अनुमोदन नभएको खण्डमा अमेरिकी अधिकारीहरुले ‘घुमाउरो पारा’मा नेपाललाई सहयोग उपलब्ध नगराउने संकेत दिइसकेको थियो । कूटनीतिक भाषामा नेपाल आफैँ ‘स्रोतले भरिपूर्ण’ भएको हो भन्ने आशय व्यक्त गरिसकेकोे पृष्ठभूमिमा एमसीसी सम्झौता अनुमोदन नभएको भए अमेरिकी सहयोगको कथा बेग्लै पाटामा जाने थियो । अब एमसीसी सम्झौता अनुमोदन भएसँगै उसले अनुदानका पोको खुकुलो मात्र होइन कि उल्लेख्य मात्रामा बढाएपछि स्वाभाविक रुपमा अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरुले राहत महसुस गरेका छन् । झन् मुलुकमा डलरको संकट बढ्दै गएको पृष्ठभूमिमा यसले केही मात्रामा पनि राहत दिनेछ ।

यो अनुदान रकम कुनै निश्चित परियोजनामा खर्च गर्ने गरी तोकिएको छैन । विशेषगरी अनुदान चारवटा क्षेत्रमा खर्च गर्ने योजना छ । पहिलो त, आर्थिक वृद्धिदरका निम्ति खर्च हुनेछ । अर्काे, शिक्षा–स्वास्थ्यका क्षेत्रमा खर्च हुनेछ । तेस्रो, प्राकृतिक स्रोत–साधन र विपत् व्यवस्थापनमा लगानी गर्ने सैद्धान्तिक सहमति भइसकेको छ । चौथो, लोकतन्त्रको सुदृढीकरण र सुशासनका खर्च हुनेछ । अमेरिकाले लोकतन्त्र र सुशासनबेगरका आर्थिक वृद्धिदर प्राप्त हुन नसक्ने निस्कर्षसहित यसमा पनि लगानी गर्दै आएको छ । यो रकम पाँच वर्षका लागि हो ।
 

त्यसअतिरिक्त यो अनुदान रकम हाम्रो राष्ट्रिय बजेटकै परिधिमा रहेर हुनेछ । हामी कहाँ विदेशी सहायताका हकमा ‘बजेट बाहिर’बाट खर्चने प्रचलन थियो । बजेटको परिधिभन्दा बाहिर रहेर अर्थात्, ‘गैरबजेटरी’ रकम खर्चने क्रम नियमित थियो । दाताका अनुदान रकम सरकारी जानकारीमा त आउने तर हाम्रै खाताबाट खर्च नहुने रकमलाई गैरबजेटरी भन्ने गरिन्छ । यद्यपि दाताहरुबाट कबोलित रकम र सरकारकै सहमतिमा उनीहरुबाटै खर्च हुने गथ्र्याे, तर हाम्रो बजेटमा नआएपछि स्वाभाविक रुपमा लेखा परीक्षणमा हाम्रो हात हुँदैनथ्यो ।

अमेरिकाले पनि विगतमा ‘गैरबजेटरी’ रकम खर्चने गथ्र्यो । अब उपलब्ध गराउन लागेको झण्डै ८० अर्ब रुपैयाँ अनुदान रकम ‘बजेटरी सिस्टम’ बाट खर्च हुनेछ । यो सहायता खर्चमा महालेखा परीक्षकबाट पनि लेखा परीक्षण हुने व्यवस्था छ । महालेखा परीक्षकले विदेशी सहायताका हकमा बजेट परिधिमा ल्याउन र मुलुकभित्र भित्रिएको रकमको आफूहरुले लेखा परीक्षण गर्नुपर्ने अडान धारणा राख्दै आएको थियो । बजेटकै परिधिमा रहेर महालेखा परीक्षकले समेत लेखापरीक्षण गर्न पाउने भएपछि अर्थ मन्त्रालयले ‘ऐतिहासिक’ ठानेको छ ।