आगामी वैशाख ३० गते देशभरका स्थानीय तहमा निर्वाचन हुँदैछ । सार्वभौम भनिएका जनता त्यो एक दिन अर्थात् वैशाख ३० गते मात्र शक्तिशाली हुनेछन् । त्यसपछि आफूमा भएको शक्ति (मत) जनप्रतिनिधिलाई सुम्पेपछि पाँच वर्षका लागि उनीहरु मूल्यहीन जस्तै हुन पुग्छन् । अनि पाँच वर्षलाई ती जनप्रतिनिधिहरु ‘साँढे’ जस्ता हुन पुग्छन् । त्यो ३० गतेलाई लक्षित गर्दै सरकारले उपत्यकामा मेलम्चीको पानी वितरण गर्ने चाँजोपाँजो मिलाउँदैछ, ठूलो जोखिम मोलेर ।

३० गतेअघि नै ठूलो पानी आइदियो र बाढी आइदियो भने मेलम्ची आयोजना वर्षायामका लागि मात्र होइन, कयौं वर्ष पर धकेलिन सक्छ । मौसम परिवर्तनको संकटका कारण जुनसुकै बेला पनि पानी पर्ने, बाढी आउने र थोरै पानी पर्दा पनि हिमालयन क्षेत्रका तुषार क्षेत्र (पर्माफ्रोस्र्ट) बाट गत असार १ गतेको जस्तै लेदो, गेग्रान बग्न सक्ने खतरा उत्तिकै छ । आगामी आइतबारदेखि जेठ १५ गतेसम्म उपत्यकावासीलाई मेलम्चीको पानी खुवाउने सरकारको योजना छ । जेठ १५ पछि भने सुरुङको ढोका बन्द हुनेछ । त्यसपछि वर्षायाम (असोजसम्म) खुल्ने छैन । 

---

यो सन्दर्भमा यहाँ किन उल्लेख गरिएको भने हाम्रो भोट तान्ने नीति बडो उदेकलाग्दो छ । २०७४ को संघीय चुनावमा नेताहरु किसानका खेत–खेत, गह«ा–गह«ा पुगेका थिए । त्यसपछि पाँच वर्षसम्म उनीहरु खेतमा आउने त परै जाओस् रासायनिक मल, बीउ र बिजनसमेत उपलब्ध गराउन सकेनन् । ३० गतेलाई पानी खुवाउने पनि एउटा नौटंकी हो, नाटक हो । किनभने यो प्राविधिक र आर्थिक रुपले उच्च जोखिमयुक्त छ भनेर मेलम्चीको मुख्य लगानीकर्ता एडीबीले भन्दाभन्दै सरकारले लिंडे ढिपी छाडेन । अहिले आकाशमा बादल मडारिन थालेका छन् । केही गरी पानी परेर हल्का बाढी आइदियो भने पनि त्यो साढे २६ किलोमिटर सुरुङ हुँदै सुन्दरीजलस्थित पानी प्रशोधनस्थलसम्म आइपुग्छ । अझ सुरुङमा लेदो छिर्‍यो भने सफा गर्न वर्षाैं लाग्ने मात्र होइन, सुरुङ नै ड्यामेज (ध्वस्त) हुन सक्छ । एडीबीले यही कुरामा सरकारलाई पटक–पटक भनेको हो ।

यो सरकार हिउँदभरि सुतेर बस्यो, अर्थात् मेलम्चीमा गर्नुपर्ने काम छिटो गरेन । माघ १४ गते आएर बल्ल गत असार १ गते आएको बाढीले पुरेका संरचना (सुरुङमा पानी लैजाने ठाउँको) खोतल्न थाल्यो । गत कात्तिकदेखि नै यो काम गरिदिएको भए सुरुङका गेटहरु बलियो गरी बनाउन सकिन्थ्यो । अहिले म्यानुअल (हातले खोल्ने र बन्द गर्ने) छ । आपत् परेको बेला हातले बन्द गर्न सकिंदैन । जोखिम त्यहीं छ ।

मेलम्ची पूर्ण रुपले तयार नै नभईकन केपी ओलीको उद्घाटन मोहले हतार हतारमा जबर्जस्ती ‘तयार’ गरियो । मेलम्चीको मुहान संरचना (हेडवक्र्स) पूरा भएकै थिएन, अहिले पनि छैन । केपी ओली प्रधानमन्त्री हुँदा सुरुका दुई वर्ष ठेकेदार भगाएरै बसे । तत्कालीन नेकपाका सहअध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले आफ्नी बुहारीलाई खानेपानी मन्त्री बनाए । बुहारी मन्त्रीले तत्कालीन ठेकेदार सीएमसीसँग कमिसन मागेको, ठेकेदारले दिन नमानेको र ठेकेदारलाई पक्राउ गरेर धरपकड गर्न खोज्दा ठेक्कै छोडेर र काम अलपत्र पारेर ‘भागेको’ त्यतिबेलाका ज्वलन्त मुद्दा थिए ।

ती मन्त्रीलाई तत्काल बर्खास्त गरी नियत ठीक भएको कुनै सांसदलाई मन्त्री बनाइदिएको भए, मेलम्ची त्यतिखेरै बनिसक्थ्यो । ठेकेदारलाई भगाएर माओवादीकै ठेकेदारलाई बिनाप्रतिस्पर्धा (मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराएर) ठेक्का दिंदा ढिलो हुन पुग्यो । मेलम्चीमा माओवादीले आक्रमण गरेको यो दोस्रोपटक थियो । पहिलोपटक हिसिला यमी तत्कालीन भौतिक योजना मन्त्री हुँदा उपत्यकाको खानेपानी व्यवस्थापन विदेशीलाई दिन नहुने र एडीबीलाई भगाउन प्रपञ्चमा लागेकी थिइन् ।

दिव्य २२ वर्ष लगाएपछि मेलम्चीको ९७ प्रतिशत काम सकिएको हो । सुरुमा मेलम्चीलाई नेताहरुले दुहुनो गाई बनाएकै हुन् । मेलम्चीको भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्न २ वर्षभन्दा बढी लागेको होइन । तर नेता, कर्मचारीतन्त्रको भ्रष्ट नियतका कारण मेलम्ची यति धेरै विलम्ब हुन पुग्यो । मेलम्चीले सिंगो नेपालको विकास निर्माण र पूर्वाधार विकासको प्रतिनिधिमूलक तस्वीर उजागर गरेको छ । सिंचाई, खानेपानी, जलविद्युत्, सडक लगायत कुनै पनि पूर्वाधार समयमा सकिंदैन । महँगा पारिन्छन्, अनि त्यसबाट कमिसन अविरल आइरहन्छ । असली नियत यही हो नेताहरुको ।