काठमाडाैँ – सम्पत्ति शुद्धीकरण प्रयासबारेको अनुसन्धान मुद्दालाई प्रभावित पार्नेगरी अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई लिखित निर्देशन दिएको लहरो तानिदैं गभर्नर निलम्बन प्रकरणसम्म पुग्यो । 

माथिको आदेश पालना नगरेको र गोप्य सूचना चुहाएको भन्दै अर्थमन्त्री शर्माको प्रस्ताव स्वीकार गरेर सरकारले चैत २४ मा उल्टै राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई पदमुक्त गर्ने अभिप्रायले छानबिनका लागि सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको अध्यक्षतामा छानबिन समिति गठन गर्‍यो । गभर्नर अधिकारीको निलम्बन र पदमुक्त गर्न अघि बढाइएको न्यायिक छानबिनलाई सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशसँगै धक्का पुगेको छ । 

---

यसले सरकारमाथि र खासगरी अर्थमन्त्रीमाथि नैतिक प्रश्न उठेको छ । अब सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धानमा छानबिन प्रभावित गर्ने दुष्प्रयास गरेका अर्थमन्त्रीमाथि नै अनुसन्धान अघि बढाउन उच्च राजनीतिक नेतृत्वलाई दबाब परेको छ । ७० करोड घूस मागेको अडियो कान्डमा पूर्ववर्ती प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो सरकारका सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुल बाँस्कोटालाई बर्खास्त गरेका थिए । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले प्रभावकारी अनुसन्धान नगरेका कारण उल्टै बाँस्कोटा आफ्नो मानमर्दन भएको भन्दै अदालत गएका दृश्य समेत पटाक्षेप भए । यद्यपि उक्त प्रकरणमा उनले पद गुमाएका थिए । 

अहिलेको प्रश्न अर्थमन्त्रीमाथि मात्रै होइन, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवामाथि समेत उठेको छ । यसले प्रधानमन्त्री देउवाको सुशासनप्रतिको प्रतिवद्धता र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको पालनामाथि प्रश्नचिन्ह उठाउने नै छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण कसुरजस्तो जघन्य अपराधमा अर्थमन्त्रीलाई बर्खास्त गरेर स्वतन्त्र अनुसन्धान हुन दिनुपर्छ । पृथ्वीबहादुर शाह नामका अछामका एक युवाले अपत्यारिलो ढंगले स्रोत खुलाउन नसकिने गरी पटक–पटक गरी झन्डै ४० करोड रुपैयाँ नेपाल भित्र्याएकोमा त्यसमध्ये झन्डै एक चौथाई रकम गैरकानुनी रहेको अनुसन्धानका क्रममा पाइएको छ । उक्त रकमको भरपर्दो र विश्वासिलो स्रोत स्वयं शाहले दिन सकिरेका छैनन् । 

यस्तो अवस्थामा अर्थमन्त्रीले नियामक निकायमाथि दबाब बढाउनुले यसमा उनको स्वार्थको ‘कनेक्सन’ देखिन्छ । यसमा थप अनुसन्धान हुनुपर्छ ।  अर्थमन्त्री शर्माले यो पोल खुलेपछि हतास मानसिकतामा गभर्नरमाथि छानबिन गर्नुपर्ने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पुर्‍याएका थिए । शाहले अमेरिकाबाट भित्र्याएको रकममध्ये १२ लाख डलरमाथि अनुसन्धान चलिरहेको थियो । जसमा गभर्नरले अडान राख्दा उनी अर्थमन्त्रीसँग आमने–सामनेको स्थितिमा पुगे । जुन अधिकारीले सर्वोच्च अदालतमा दिएको रिट निवेदनमा पनि उल्लेख गरेका थिए । 

अर्थमन्त्री शर्मा नैतिक रूपमा च्यूत भैसकेका छन् । सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान मुद्दा प्रभावित गर्नेगरी दबाब दिनुले अब उनीमाथिको प्रश्न नैतिकताको कसीमा मात्र सीमित भएन । उनी सम्पत्ति शुद्धीकरण प्रयासमा मतियार जस्ता भएका छन् । सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशसँगै गभर्नरमाथिको छानबिन प्रक्रिया अघि बढाउने सरकारको चाहनामा ब्रेक लागेको छ । यससँगै उनी आफ्नो नियमित काममा फर्केका छन् । मुलुकमा विधि, पद्धति तथा कानुनी शासनलाई समेत उपेक्षा गर्दै आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्न उद्यत राजनीतिक नेतृत्वलाई अदालतले झापड हानेको छ । साथै, यसले केन्द्रीय बैंकको स्वायत्ततालाई समेत स्थापित गरिदिएको छ ।