आगामी वैशाख ३० को स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि दलहरूले धमाधम चुनावी घोषणा पत्र जारी गर्न लागेका छन् । चुनावी घोषणापत्र पनि एउटा औपचारिकताजस्तै भएको छ र दलहरूले यसलाई एउटा विशुद्ध चलनको रुपमा अपनाएका छन् । दलहरूले जारी गर्ने घोषणा पत्रहरूको सार हुन्छ कि आफ्नो दल विजयी भयो भने यो–यो काम यसरी प्राथमिकताका साथ गरिनेछ । अनि दलहरूले गर्नै नसक्ने असम्भव कार्यहरू पनि गरेर देखाउँछु भन्न छुटाउँदैनन् । अनि जनताले त्यसलाई पत्याउनेछन् भन्ने विश्वास पनि उनीहरूलाई हुँदैन । थाहा हुँदाहुँदै पनि जारी गर्नै पर्ने एउटा कागजको पुलिन्दामा हरेक दलहरूका घोषणापत्र सीमित हुँदै आएका छन्, विगतदेखि वर्तमानसम्म ।

तर राजनीति शास्त्रमा चुनावी घोषणा पत्र एउटा लिखत हो । जनता (मतदाता) ले दलहरूका घोषणापत्र पढेर, सुनेर वा हेरेर भोट हाल्ने भइदिएको भए जतिसुकै ढाँटे पनि छले पनि यिनै दल र यिनै नेताहरूलाई दोहोर्‍याई, तेहेर्‍याई जिताउँदैनथे । घोषणा पत्रमा गरेका वाचा पूरा नभएपछि वा नगरेपछि ‘तिमीले तिम्रो घोषणा पत्रमा वाचा गरेका कुरा पुर्‍याएनौं, त्यसैले हामी यसपालि तिमीलाई भोट दिन्नौं’ भनेर अहिलेसम्म मत प्रकट गरेका छैनन् । यसको अर्थ हो जनतालाई दलहरूका घोषणा पत्रसँग मतलब छैन ।

---

एमालेले २०७४ सालमा भएको स्थानीय तहको चुनावी घोषणापत्रमा देशका अधिकांश जलविद्युत्को नाम किटेर निर्माण गरिनेछ भनेको थियो । यहाँसम्म कि कर्णाली चिसापानी बहुउद्देश्यीय परियोजनालाई अघि बढाइनेछ समेत भनेको थियो । एमालेको शासन अवधिभर यो आयोजनाको उसले उच्चारणसमेत गरेन, नीति, कार्यक्रम र बजेट त परैजाओस् । एमालेको ५३ बुँदे घोषणा पत्र कति कार्यान्वयन भयो भनेर स्वयं एमालेलाई नै थाहा छैन होला । 

झन्डै साढे तीन वर्ष नेपाली कांग्रेस विपक्षीमै बस्यो । संसदमा प्रधानमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्तावसमेत हाल्न नसक्ने अवस्थाको कांग्रेस सत्तारुढकै अंग झैं रह्यो । कांग्रेस विपक्षीमा भएका कारण उसले घोषणा पत्र कार्यान्वयन गर्न सक्ने कुरो भएन । तर कांग्रेसले वर्षेनि ५० लाख युवालाई पर्यटन उद्योगमा रोजगारी दिने उल्लेख गरेको थियो । 

यसैगरी माओवादीले पनि स्थानीय तहको निर्वाचन, २०७४ मा ३० बुँदे घोषणा पत्र सार्वजनिक गरेको थियो । यी बुँदामा छुटेका विषय केही थिएनन्, सबै समेटिएका थिए । अझ माओवादीले ‘भूमिमाथि जोताहा किसानहरूको स्वामित्वलाई सुनिश्चित गरिनेछ’ समेत भनेको थियो । ‘दलितहरूमाथिको छुवाछुत प्रथालाई दण्डनीय बनाइनेछ’ भन्ने घोषण गरेको माओवादी जाजरकोटका नवराज विकको हत्या प्रकरण (रुकुम काण्ड) मा पीडकको पक्षमा उभिन पुगेको नेपालीले बिर्सेका छैनन् । माओवादीले त्यतिबेला जारी गरेको ३० बुँदे घोषणपत्रमध्ये कति कार्यान्वयन भए जगजाहेर छ ।

हाम्रा दलहरूका चुनावी घोषणापत्रमा उल्लिखित केही विषयका यी प्रतिनिधिमूलक उदाहरण मात्र हुन् । घोषणा पत्रमार्फत जनतालाई ‘मूर्ख’ बनाउन सकिन्छ कि भन्ने दलहरूका ‘प्रयास’ हुन् यी । नेपाली जनताले घोषणा पत्र हेरेर होइन, नेताका भाषण सुनेर र जसले बढी ढाँट्न सक्छ उसैलाई मत दिने गरेको प्रतीत हुन्छ । सधैं राजनीतिक अस्थिरतालाई दोष दिएर आफूहरू पानीमाथिको ओभानो हुन खोजेका दलहरूलाई गत २०७४ सालमा नेपाली जनताले स्थिरताका लागि मत दिएका थिए । तर नेताहरूले त्यो स्थिरतालाई पनि अस्थिरतामै लगे । जसरी पनि चुनाव जित्नैपर्ने मानसिकताका कारण चुनावमा अपराध, आर्थिक विचलन, झूट र बेइमानी सबै जायज मानिन थालेका छन् । यो लोकतन्त्रका लागि ठूलो चुनौती हो । 

निश्चय पनि आवधिक निर्वाचनले लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई बलियो बनाउँछ र यो गर्नैपर्छ यसको विकल्प छैन । तर जसरी पनि चुनाव जित्नै पर्ने र त्यसका लागि अवलम्बन गरिने विकृतयुक्त उपक्रमहरू भने लोकतन्त्रको दीगोपनका लागि खतरा नै मानिएका छन् । घोषणा पत्र वा नेताका भाषणका आधारमा मात्र मत प्रकट गर्न जमाना गए । जनताले अब प्रश्न उठाउन सक्नुपर्छ— तिमीले घोषणा गरेका, वाचा गरेका कूरा पूरा गर्छाैं कसरी ? मार्गचित्र के छ ? त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने आधार के छ ? कर्णाली चिसापानी बनाउँछौं कसरी ?