संसद् भित्र गाँजा खेतीमाथि बहस चलाऊ !

सरकारले संसद्लाई काम नदिएको बहानास्वरूप बैठकका दिन टाढिने क्रम नियमित छ । सर्वाेच्च अदालतबाट पुनर्जीवित संसद्मा जनसरोकारका विषयमा सघन बहस हुने र निष्कर्ष निस्कने आमअपेक्षा थियो । दुःखद् पक्ष भन्नुपर्छ, अदालतकै आदेशमा फागुन २३ मा सुरु भएको अधिवेशनका पाँच बैठक भए । अर्काे बैठक चैत १८ गते पुगेको छ । सम्भवतः त्यसपछि सरकारले कामविहीन भएको देखाउँदै संसद् अधिवेशन नै अन्त्य गर्नेछ । सरकारकै मन्त्रीहरूले व्यंग्यात्मक शैलीमै भनिसकेका छन्, ‘मृत सांसदहरूप्रति समवेदना व्यक्त गर्न मात्रै प्रतिनिधि सभा स्थापना भएको हो ।’ 

अर्थात् सरकारीको बद्नियत पुनजीर्वित संसद्लाई ‘अर्थहीन’ तुल्याउनु हो । एकातिर सरकारी मनसाय यस्तो छ, अर्कातिर संसद्ले काम नपाएको गुनासो बाक्लिँदै छ । सँगै प्रश्न उब्जिएको छ, के त्यसो भए सरकारले नदिएको खण्डमा संसद् र संसदीय समिति चल्नै सक्दैनन् ? के संसद्ले आफैँ काम सिर्जना गर्न सक्दैन ? सरकारले काम दिएन भन्ने मलिनो स्वरसहित निष्क्रिय हुँदै जाने कि संसदीय सार्वभौम शक्तिको प्रयोग गर्ने ?

---

संसद्मा प्रशस्त मात्रामा ‘गैरसरकारी विधेयक’ छन् र जसमाथि छलफल चलाउन सरकारको मुख ताक्नु पर्दैन । अझ संसद्ले कामै नपाएको हो भने संसद्मै ‘गाँजा खेतीलाई नियमन तथा व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक’ विचाराधीन छ । जसबारे छलफल चलाउने हो भने अर्कै खाले माहौल सिर्जना हुनेछ । ‘एक घर परिवारमा घरायसी प्रयोजन निम्ति बढीमा ६ वटासम्म गाँजाको बोट उमार्न सकिने’, कपडा बनाउने वा औद्योगिक प्रयोजन रेखा उत्पादन गर्ने, दाना, मह, तेल, विना जस्ता उत्पादन गर्ने, गाँजा प्रजातिको भाँगको खेती गर्ने’ जस्ता सवालसहित विषयमा बहस चलाउन सकिन्छ । 

‘गाँजा ठीक कि बेठीक ?’ संसद्मा विचाराधीन प्रस्तावबारे निष्कर्ष खोज्नैपर्छ । त्यो विधेयक पनि प्रतिपक्षी सांसदले दर्ता गराएका होइनन्, सत्तारुढ सांसद शेरबहादुर तामाङद्वारा २०७६ फागुन १९ मै दर्ज भएको हो ।

सरकारले काम नदिएपछि सांसदहरू ‘गाँजा खेती कानुन’ निर्माणमा लागेको राजनीतिक सन्देश प्रवाहित हुनु भनेको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सरकारका निम्ति व्यंग्य कस्नु पनि हो । प्रधानमन्त्री ओलीको दाउ बाङ्गो छ, संसद् चाहिँ सिधा हिँड्न खोज्दै छ, अनि कसरी तालमेल मिल्छ ? भन्छन्, ‘सोझो औंलाले घिउ आउँदैन भने औंला बंग्याउनुपर्छ ।’ 

राजनीतिका माहिर खेलाडी सांसदहरू किन बाङ्गो बहसको बाटो रोज्दैनन् ? गाँजामाथि संसदीय समितिमा होइन कि संसद्भित्र दिनहुँ बहस चलाऊ, त्यसले सरकार र सरकारी संयन्त्र राम्रैसँग लठ्ठिनेछ । स्वेच्छाचारी शासकीय सोच बोकेका शासक र तिनबाट पालित-पोषितहरू पनि लठ्ठिन पुग्नेछन् ।

राजा ज्ञानेन्द्रको शाही शासन २०६१ माघ १९ पछि ‘दी काठमाडौँ पोस्ट’को ‘मोजा’बारेको व्यंग्यात्मक सम्पादकीय नेपाल मात्र होइन, धेरै देशमा चर्चाको विषय बनेको थियो । एकचोटि सांसदले त्यो सम्पादकीय अध्ययन गरे हुन्छ ।

यो विधेयकमाथि सघन बहसका क्रममा सरकार मात्र होइन कि पक्ष-विपक्ष र त्रिपक्षीय टीकाटिप्पणीसँगै माहौल फरक हुन सक्छ । त्यसले मुलुकको मात्र होइन, बाहिरी मुलुककै पनि ध्यान आकर्षित गर्न सक्छ । किनभने गाँजा वैध/अवैध भन्ने बहस विश्वभर नै चलिरहेको छ । त्यसकारण सांसदहरूले ‘अतिरिक्त सक्रियता र सिर्जना शक्ति’ प्रयोग गरी आँफै काम सिर्जना गर्न सक्दैनन् ?

अनि संकल्प प्रस्ताव, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, जरुरी सार्वजनिक महत्वसम्बन्धी प्रस्ताव दर्ता गराउँदै सघन छलफल चलाए हुन्‍न ? फेरि कोराना भाइरस महामारीले विकराल रूप लिने सम्भावना बढाएको छ, त्यसबारे बहस चलाए हुन्‍न ? संसद्मा प्रश्नोत्तर चलाउन कसले छेकेको छ र ? त्यस्ता प्रस्ताव दर्ता गराएसँगै प्रधानमन्त्री–मन्त्री नाकको चालले संसद्मा उपस्थित हुनुपर्छ । तिनीहरू उपस्थित नभएको खण्डमा ‘संसदीय विशेषाधिकार’को सवाल उठ्छ नै ।

शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तअनुरूप सभामुखले प्रधानमन्त्री भेट गर्न समय माग्‍न मिल्दैन । यस्तो दृश्य संसदीय इतिहासमा जायज ठानिन्‍न र मानिन्‍न पनि । यस्ता दृश्य संसदीय शक्तिको बर्खिलाप मानिन्छ । अनि सरकार प्रमुख अघिल्तिर कहिल्यै पनि सभामुखले ‘लत्रिन’ मिल्दैन । संसद् भनेको निकै शक्तिशाली अंग हो, सरकार त त्यसैको उत्पादन हो । सभामुख लत्रिनु भनेको संसद् लत्रिनु बराबर मानिन्छ । सभामुखले प्रधानमन्त्री खोज्ने होइन, प्रधानमन्त्रीले सभामुख–संसद् खोज्ने हो । संसद् निर्मित कानुन बेगर राज्य सञ्चालन हुन सक्दैन ।

लोकतान्त्रिक मुलुकहरूमा संसद् आफैँले आफ्नो काम सिर्जना गर्ने र त्यसमा बहस चलाउँदै कार्यकारिणीलाई नियन्त्रण गर्ने हो । सहजै समुद्र पार गरी लंका जित्न सक्ने हनुमानले आफूसँग भएको शक्तिको भेउ नपाएझैँ हाम्रो संसद् र सांसदहरू रनभुल्लमा परेका छन् । एकचोटि शक्ति प्रयोग गरेर हेरौँ, त्यसपछि नजीर आँफै बस्नेछ ।