आज १६औँ लोकतन्त्र दिवस । संसद् पुनःस्थापना भएर शक्ति दलतिरै प्रत्यागमन भएको दिन । राजा ज्ञानेन्द्र शाहले आफ्नो औकात महसुस गरेको दिन । १६ वर्षमा मानिस नागरिक हुन्छ, के लोकतन्त्र १६ वर्षमा परिपक्व हुँदै छ ? लोकतन्त्र बलियो हुँदै छ कि कमजोर ? लोकतन्त्रको आत्मा निर्वाचन हो । देश निर्वाचनमा होमिएको छ । चुनावको शक्ति सही रुपमा चिन्नु नै लोकतन्त्रको मूलभूल मर्म हो ।

देशभर अलि अनौठै खालको राजनीतिक दृश्य मञ्चन भइरहेका छन्, स्थानीय तहको उम्मेदवारीसँगै । संघीय–प्रदेशमा मन्त्री–सांसद भइसकेकाहरू पनि भकाभक राजीनामा दिँदै स्थानीय तहको उम्मेदवारी दिन मरिहत्ते गर्र्दैछन् । जुन नेपाली शासकीय राजनीतिमा अलि अस्वाभाविक ठानिँदै छ । अनि राजनीति गर्नेहरू भ¥याङ चढ्न खोज्छन् नै । तर, राजनीतिमा भ¥याङ ओर्लेको र भ¥याङ चढ्न नमानेको दृश्य वास्तवमै बहस र टीकाटिप्पणीका निम्ति मसला बनेको छ । अझ पेशेवर राजनीतिकर्मीहरूको त चाहना माथिल्ला पदमा दाबा गर्दै जाने हुने गथ्र्याे ।

---

यतिखेर जसरी मेयर–उपयेमर बन्न मन्त्री–सांसदहरू राजीनामा दिँदैछन् । यसले निश्चय स्थानीय सरकारको ओज–वजन बढाएको हुनुपर्छ । अनि स्थानीय सरकारमा के त्यस्तो आकर्षण रहेछ, जो उम्मेदवार बन्न मरिहत्ते गर्दैछन् ? सँगै प्रश्न खडा भएको छ । संघ–प्रदेशकै मन्त्री–सांसदले उम्मेदवारीको लोभ देखाइरहँदा स्थानीय तहमै रहेर नागरिकको सेवा गर्न चाहेका हुन् कि कि स्रोत–साधनमाथि रजगज गर्न चाहेको हो ? प्रश्न र शंका गर्ने मैदान मिलेको छ । अनि लोभिनेको संख्याको अधिक बनेसँगै ‘टिकट वितरण’कर्ता नेतृत्वजन पनि हायलकायल भएकै होलान् ।

मन्त्री–सांसदहरू पदै त्याग गरी ‘मेयर’ बन्न लालयित हुनुमा कुनै न कुनै ‘कारण’ अन्तर्निहित छ नै । त्यस्ता कारण के होला ? स्थानीय तहको चुनावसँगै बहस हुनुपर्छ ।  यसपालिको स्थानीय तहको चुनावका आकांक्षीहरूको भीडसँगै रहस्य पोका–पन्तुरा बढी नै देखापरेका छन् । तिनको नियत–बद्नियत खोतल्ने र पाखा लगाउने काम चाहिँ मतदाताकै हो । 

साँच्चै स्थानीय तहसँग लोभलाग्दो आकर्षण रहेछ र नै हाल कार्यरत पदाधिकारी पनि ‘माथि’ होइन, त्यही ‘रम्न’ चाहे । एक कार्यकाल गुजारिसकेका स्थानीय तहका पदाधिकारीले प्रदेश–संघीय संसद् सदस्य बन्ने आकांक्षा देखाउलान् भन्ने ठानिएको थियो । तिनीहरू पनि भए÷भरको शक्ति लगाउँदै त्यही पद निम्ति लालयित हँुदैछन् । अनि धेरैजसो आकांक्षीहरू भन्दैछन्, ‘पाँच वर्षभित्र विकासे योजना बनाइयो, अबको कार्यकालमा पूरा गर्नेछु ।’ उनीहरू ‘वाक्यांश’बाट आफ्नो उम्मेदवारी जायज ठह¥याउन खोज्दैछन् । तर ‘कारण’ त्यति मात्र नहुन सक्छ । फेरि त्यही पदमै उम्मेदवारीका निम्ति ज्यान फाल्नुमा कुनै न कुनै ‘अनुचित रहस्य’ छ । 

स्थानीय सरकारमा रहेर पाँच वर्षे कार्यकाल पूरा गरेका धेरैजसो पदाधिकारीहरू साधन–स्रोत दुरुपयोगदेखि प्राकृतिक स्रोतसम्मको दोहन गरी अधिक लाभ लिए, त्यो लाभ निरन्तर राख्नकै खातिर फेरि उम्मेदवारी दिन लागेका त होइनन् ? शंका गर्ने अधिक ठाउँ छ । ‘प्लटिङ’कर्ता मेयरदेखि जथाभावी स्थानीय जग्गा–जमिन व्यक्ति र कम्पनीलाई पोस्नेहरू पनि कम छैनन् । खेतीयोग्य भूमि र डाँडामा डोजर लगाउँदै प्लटिङ गर्न छूट दिनेदेखि विरूप बनाउने काममा तिनै जनप्रतिनिधिकै खेल र अनुत्तरदायी क्रियाकलाप कारक हो । 

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा स्थानीय तहका पदाधिकारीहरूविरुद्ध अनगन्ती भ्रष्टाचारका उजुरी दर्ता हुनुले भ्रष्टाचार र बेइमानीकै चित्रण गर्छ । स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्ने हो भने अनेक खाले तथ्य÷तथ्यांक बाहिर आउँछ नै । यही पाँच वर्षे कार्यकालमा स्थानीय पदाधिकारीहरू ‘भ्रष्टाचारका अभियुक्त’मा पनि दर्ज भएका छन्, अनि कतिपय अनुसन्धानको दायरामा पनि । स्थानीय तहमा पदाधिकारीहरू मात्र होइन कि प्रशासकीय अधिृकतदेखि इन्जिनियर, सब–इन्जिनियर पनि भ्रष्टाचारको अभियोग खेप्दैछन् । 

भ्रष्ट र बेइमानका निम्ति स्थानीय तह मलिलो भूमिमा परिणत भएकै कारण अनुचित पात्रहरूका निम्ति ‘आकर्षण’को थलो बनेको हो । त्यस्तो भूमि फोहोर पार्ने पात्र मिल्काउने कि फेरि दोहन गर्न दिने भन्ने फैसला गर्ने समय मतदाता कहाँ आइपुगेको छ । अनि स्थानीय तहका प्रतिनिधिहरू बाइसे–चौबिसे राज्यकालीन ‘कोट–कोट’ र ‘थुम–थुम’का राजाझैँ को व्यवहार प्रदर्शन गर्नेहरूलाई तह लगाउने पनि मौका यही हो । त्यसो हुँदा मतदाता स्वयंले पात्र चिन्नुपर्छ, मौकामै निफन्नुपर्छ ।