एकले अर्काे प्रतिस्पर्धी दलका नेता–कार्यकर्ता र उम्मेदवारविरुद्ध चर्का गाली–गलौजका भाका पोख्ने क्रमले विस्तारित रूप लिँदै छ । उता निर्वाचन आयोगले ‘हेट स्पीच’ अर्थात् ‘द्वेषपूर्ण भाषण’ गर्नुलाई ‘अपराध’ ठान्दै राजपत्र पानाका आचार–संहिताभित्र कडा भाकामा खर्चिएको अनगन्ती बुँदा छन् भन्ने हेक्का कमैमा मात्र देखिन्छ । राजनीतिक भूमिमा प्रयोग भाषा–भाका दलीय शीर्ष नेताहरूदेखि तिनका कार्यकर्तासम्म ‘द्वेषपूर्ण’ भाषण गर्नुहुन्न, बोल्नुहुन्न, लेख्नुहुन्न, देख्नुहुन्न भन्ने ख्याल नगरेको देखियो, नजिँकिदो मतदानसँगै चर्किंदै गएको स्वर हेर्दा । कोही व्यंग्यद्वारा कटाक्ष गर्दैछन् भने कोही आक्रोशका भाका प्रयोग गर्दै ।

अझ चुनावी माहौल रन्किएसँगै सार्वजनिक ओहोदा वा दलीय शीर्ष नेताहरू बढी मात्रामा उत्तेजित–उरन्ठेउला भाषण गर्न पुग्छन्– सार्वजनिक मर्यादामै दखल पार्ने गरी। उनीहरू कार्यकर्तालाई उत्तेजित पार्दै तनावको माहौलमा पु¥याउन सकियो भने दललाई फाइदा हुन्छ भन्ने हिसाब–किताबमा देखिन्छन् । उनीहरूको चाहना प्रतिस्पर्धी दल–उम्मेदवारलाई शत्रुको कित्तामा पु¥याएपछि बढी लाभ लिन सकिन्छ भन्ने मनस्थितिमा पुगेको पाइयो, त्यसैका खातिर बोली–अनुहारमा घृणाका भाका बाक्लिँदै छ ।

---

तिनको घाँटीमा बेलैमा घन्टी नबाँध्ने हो भने भाका–भाषाले हिंसात्मक अवस्थासम्म नपुर्‍याउलान् भन्न सकिँदैन । धरातलीय राजनीतिक यथार्थ हेर्दा के देखिन्छ भने राजनीतिक दलका नेता–कार्यकर्तालाई निर्वाचन आयोगको यस्तो पनि आचार–संहिता छ भन्ने सामान्य पनि हेक्का भएको पाइँदैन । त्यहीकारण उनीहरूको बोली–व्यवहारमा समयमै ‘ब्रेक’ लगाउनुपर्ने अवस्था आइसकेको छ । आयोगको आचारसंहिता भन्छ, ‘निर्वाचनमा प्रभाव पार्ने उद्देश्यले कसैले पनि सामाजिक सञ्जालमा झुटा साइट र एकाउन्ट सञ्चालन गर्न वा गराउन नहुने, सामाजिक सञ्जालमा निर्वाचनलाई प्रभाव पार्ने उद्देश्यले होच्याउने, अपमान गर्ने, द्वेषपूर्ण भाषण (हेट स्पिच) जस्ता भ्रामक टीका–टिप्पणी गर्नु वा गराउनु हुँदैन ।’

आयोगले आचार–संहिता जारी गराएर मात्र भएन कि त्यो ‘द्वेषपूर्ण भाषण’ वाक्यांश नेताका मोबाइलमा सन्देशका रूपमा पठाउनुपर्‍यो । अनि आयोगले भन्नुप¥यो, ‘तपाईं र तपाईंका कार्यकर्ताहरूलाई एकपटक ७८ पृष्ठ लामो आचार–संहिता, आयोगले दललाई बुझाएको निर्देशनका बुँदा पढ्न आग्रह गर्दछ । कोही हाम्रो आग्रह विपरीत हिँडेमा आयोग कानुन प्रयोग गर्न बाध्य हुन्छ ।’

आयोग वा अनुगमन टोलीको कर्म कसैलाई ‘अभियुक्त करार’ गर्नुपूर्व सच्चिने अवसर उपलब्ध गराउनुपर्छ । किनभने हाम्रो भूमिमा नवप्रवेशी शब्द हुन्, ‘हेट स्पिच’ वा घृणाजन्य–द्वैषपूर्ण भाषण ।

आयोगले अतिरिक्त सक्रियता प्रदर्शन नगर्ने हो भने यो आचार–संहितामा उल्लिखित कडा प्रावधानमा सीमित हुन पुग्छन् । अर्काे बुँदाले चाहिँ धेरैले अप्ठ्यारो पारेको देखिन्छ, जस्तो कि एकातिर राजनीतिक दलहरूले ‘आफ्नै हात जगन्नाथ’ शैलीमा टिकट दिएका छन् वा कतिपयले ‘बेचेकै’ पनि आरोप लागिरहेको छ । त्यो पनि इतर दलबाट नभएर, आफ्नै दलका नेता÷कार्यकर्ताहरूबाट लागिरहेको छ । तर, त्यस्ता उम्मेदवारमाथि प्रश्न उठाउने या टीकाटिप्पणी गर्न समेत नपाउने गरी आयोगले बन्देज लगाएको हो कि भन्ने भान पारेको छ । आयोगबाट प्रयोग वाक्य हुन्, ‘राजनीतिक दल वा उम्मेदवार तथा उम्मेदवारको एकाघरका परिवारका सदस्यको मान, प्रतिष्ठा, इज्जतमा आँच पुर्‍याउने काम गर्न हुँदैन ।’ 

यो वाक्यांशले चेतनशील मतदातालाई पनि झस्काएको छ कि उम्मेदवारका सात खून माफ हुने शैलीको आचार–संहिताको यो वाक्यांशबाट कसरी जोगिने ? कम्तीमा आयोगले तथ्य–प्रमाणसहितका टीकाटिप्पणीका हकमा फरक भाका प्रयोग गर्नुपथ्र्याे । यथार्थ, तथ्य÷वस्तुपरक सवाल फरक हुन्, अनि अवहेलना–घृणा–द्वैषजन्य दृश्य फरक हुन्छन् नै ।

आमनागरिकले मात्र होइन, स्वयं निर्वाचन आयोगले पनि ‘सकस’ बेहोरेको हुुनुपर्छ । किनभने आयोगकै ‘स्वघोषणा’भित्र सरकारी बेरुजु÷बक्यौता भएकाहरू उम्मेदवारी बन्न नपाइने ‘बाध्यात्मक व्यवस्था’ छ । त्यसअतिरिक्त स्थानीय तहका कारोबारीदेखि कानुनी रूपमा अयोग्य पात्रहरू पनि अनगन्ती होलान् नै । अर्कातिर स्थानीय तहकै पूर्वपदाधिकारीहरू पनि चुनावी मैदानमा छन्, सम्भवतः ‘बेरुजुविहीन’ पालिका सायदै होला । त्यस्तो बेरुजुमा पदाधिकारीहरूको भूमिका हुन्छ नै । तिनका तथ्य–प्रमाणकै सवालमा पनि लेख्न÷बोल्न नपाइने हो कि भन्ने अन्यौलमै छन् ।

दलीय नेता–कार्यकर्तालाई सन्देश पठाउँदै तथ्यपूर्ण÷वस्तुपरक सवालबाहेक घृणाजन्य शब्द नबोल्न सचेत गराउनैपर्छ । तिनका द्वेष र घृणाजन्य बोली–व्यवहारबाट मिडिया र सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्तासम्म प्रताडित हुन सक्ने अवस्था छ । शीर्ष नेता र उम्मेदवारका भाषण प्रकाशन या प्रसारण हुन सक्छन् । सामाजिक सन्जाल प्रयोगकर्ताहरूले तिनको सेयर, लाइक र कमेन्ट गर्न सक्छन् । त्यसले सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ता त फन्दामा पर्ने नै भए, मिडिया र मिडियाकर्मी पनि परिबन्दमा पर्लान् भन्ने डर छ । किनभने निर्वाचन आयोगले त्यस्तालाई ‘साइबर अपराधको बिल्ला’ भिराउने चेतावनी आचार–संहितामै दिइसकेको छ ।

हो, कसैविरुद्ध अवहेलना वा द्वैष फैलाउने घृणाजन्य कार्य लोकतान्त्रिक समाजमा जायज मानिन्न र ठानिन्न । त्यसो हुँदा घृणाजन्य, द्वेषजन्य, अपहेलनाजन्य सवाल र तथ्य÷वस्तुपरक यथार्थ फरक हुन्छन् भन्ने मान्यतामा आयोग हिँड्नुपर्छ । आयोग वा आचार–संहिता अनुगमन टोलीले आचारसंहिता प्रचार गर्दै सचेत गराउँदै, जबर्जस्तकर्तालाई कारबाहीको दायरामा तान्दै झुक्किएर र अञ्जानवश भएका क्रियाकलापलाई चाहिँ छु्ट्याउँदै जानुपर्छ । आयोग वा अनुगमन टोलीको कर्म कसैलाई ‘अभियुक्त करार’ गर्नुपूर्व सच्चिने अवसर उपलब्ध गराउनुपर्छ । किनभने हाम्रो भूमिमा नवप्रवेशी शब्द हुन्, ‘हेट स्पिच’ वा घृणाजन्य–द्वैषपूर्ण भाषण ।