काठमाडौँ महानगरको मेयरका लागि नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)बाट उम्मेदवार बनेका केशव स्थापितमाथि लागेको ‘यौन दुर्व्यवहार’को आरोपबारे उक्त पार्टीका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले खण्डन गर्दै घुमाउरो ढंगले उनको बचाउ गरेका छन् । कुनै व्यक्तिमा लागेको आरोप प्रमाणित नभएसम्म उसलाई लाञ्छित गर्न पाइँदैन । तर स्थापित सार्वजनिक व्यक्ति र त्यसमाथि महानगरको नेतृत्व लिन तम्तयार भएर चुनावी मैदानमा होमिएका व्यक्ति हुन् । सार्वजनिक मञ्चमा उनीमाथि अनेकन् प्रश्नहरू उठ्न सक्छन् । लोकतन्त्रमा एउटा राजनीतिज्ञबाट शान्त र सौम्य ढंगले त्यसको जवाफको अपेक्षा गरिन्छ ।

बिहीबारको एउटा अन्तर्क्रियामा स्थापित हिन्दी सिनेमा ‘सिंघम्’मा ‘जयकान्त सिक्रे’ जस्ता भएर प्रस्तुत भए । सार्वजनिक मञ्चबाट उनले जेजस्ता अभिव्यक्ति दिए, त्यो एउटा सभ्य समाजका लागि अपाच्य छ । सार्वजनिक मञ्चमै एउटी किशोरीमाथि हिंसात्मक अभिव्यक्ति दिने उनले कार्यकारी अधिकार प्रयोग गर्ने संस्थामा उनी आफूलाई चित्त नबुझेका कुरामा कुन रूपमा प्रस्तुत होलान्, सहज अनुमान गर्न सकिन्छ ।

---

हो, स्थापितमाथि लागेको ‘मि टू’को आरोप अदालतबाट प्रमाणित नभएसम्म उनलाई दोषी मान्न सकिँदैन । तर, एउटा राजनीतिक दलले नै उनीमाथि लागको आरोप वारपार नभई उनलाई सत्तामा चढाउन हतारो गरेको छ । कुनै व्यक्तिमाथि आरोप लागिसकेपछि त्यसलाई निचोडमा पुग्न दिनुपर्छ, दलको हस्तक्षेप भएको अवस्थामा वा दलीय संरक्षण प्राप्त व्यक्तिमाथि पीडितको न्याय पाउने आशालाई कमजोर बनाउँछ । दलका कार्यकर्ता र साइबर सेनाले आक्रमण गर्ने, हुर्मत लिने जोखिमका कारण पीडकमाथि मुद्दा मामिलामा खुलेर आउन अप्ठेरो पर्ने स्थिति निर्माण हुन्छ । 

महिलाको सुरक्षा र न्यायका लागि समाजका हरेक पक्ष जस्तै राजनीतिक दल सहयोगी हुनुपर्ने हो । तर एउटा जिम्मेवार दलको अध्यक्षले नै आरोपितलाई ढाकछोप गर्दै अभिव्यक्ति दिने यो जंगलराज शैली कदापि स्वीकार्य हुन सक्दैन । तसर्थ, एमालेले स्थापितको सम्बन्धमा निष्पक्ष छानबिन हुन दिनुपर्छ । 

आफ्ना नेता र कार्यकर्तालाई संरक्षण गर्ने एमालेको जंगलराज शैली अनौठो छ । संसद्को लेखा समितिले चाइना साउथ वेस्ट विमान भाडा प्रकरणमा तत्कालीन संस्कृति, पर्यटन र नागरिक उड्ययन मन्त्री भीम रावलमाथि छानबिन गरेकोमा चित्त नबुझेर एमालेले पार्टीगत छानबिन समिति गठन गरेको थियो । जबकी एमालेकै नेता सुवास नेम्वाङ लेखा समितिका सभापति थिए । रावल २०५५ ताका पर्यटनमन्त्री हुँदा विदेशी जहाज भाडामा लिँदाको अनियमितताबारे सार्वभौम संसद्को लेखा समितिले छानबिन गरेको थियो । 

त्यस्तै प्रकरण केपी शर्मा ओलीको दोस्रो कार्यकालमा प्रशस्त दोहोरिए । संसदीय समितिले छानबिन गर्न सुरु गरेका कतिपय मुद्दामा सरकार आफैंले पनि समानान्तर छानबिन समिति बनाएर संसदीय छानबिनलाई प्रभावित पार्न खोजेको देखिएकै हो । हुँदाहुँदा वाइड बडी विमान खरिद प्रकरणमा संलग्नहरूलाई पनि ‘निर्दोष हुनुहुन्छ...’ भनेर ‘फैसला’ गरेका थिए ।  

के सत्तापक्ष, के प्रतिपक्ष एमालेले मुलुकमा विधि, नियम, कानुनका स्थापित मान्यतालाई पालना गर्नुपर्छ । राज्यका लोकतान्त्रिक संस्थालाई सुदृढ गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता अंगीकार गर्न सकेको छैन । जुन ओलीको सत्ताबाट बहिर्गमन हुने क्रममा पनि देखियो । सर्वोच्च अदालतको परमादेशबाट सत्ता गुमाएका ओली र उनका कार्यकर्ता त्यसपछि अदालतमाथि नै खनिएका थिए ।

एउटा सभ्य समाज र उन्नत लोकतन्त्रको अभ्यासमा राजनीतिक दलले दिने न्याय निसाफका कुनै अर्थ छैन । केपी शर्मा ओलीजस्ता पाका राजनीतिज्ञबाट महिला हक, हित र अधिकारलाई समेत निस्तेज गर्न खोज्ने र आफ्नो मुढे बल लाद्ने प्रयासको कल्पना पनि गर्न सकिँदैन । 

आफ्नो हात हल्लाउने अधिकार छ भन्दैमा अरुको नाकमा हिर्काउन भएन । एमालेले नेता र कार्यकर्ताको संरक्षण गर्ने नाममा लोकतन्त्र र विधिको शासनमाथि आम जनताको आशा भरोसा समाप्त हुने गरी अराजक हर्कत नदेखाओस् ।