विश्वमा नै यतिखेर ऊर्जा संकट गहिरिँदो छ । कूल ऊर्जाको करिब ७० प्रतिशत तापीय (गैरनवीकरणीय) ऊर्जाको बाहुल्य रहेको विश्वमा रुस–युक्रेन युद्धका कारण पेट्रोलियम र कोइलाको भाउ अकासिएको छ । विश्व बजारमै कोइलाको अभाव छ । नेपाल नै त्यस्तो मुलुक हो, जसको कोइलाबाट बिजुली उत्पादन गर्नुपरेको छैन, जलविद्युत्को अथाह सम्भावना छ । 

तर नेपालका नेताहरु प्रकृतिले दिएको यो वरदानरुपी जलस्रोत उपयोग गर्न पूर्णतः असफल भएको विद्यमान ऊर्जा संकटले प्रष्ट पारेको छ । ‘माल पाएर चाल नपाउने’हरुका कारण नेपालको जलस्रोत ‘भिल्लका देशमा मणि’ सावित भएको छ । यही निर्माण गर्न सकिने आर्थिक, प्राविधिक ताकत हुँदाहुँदै पनि पञ्चायतकालदेखि भारतीय विद्युत्मा निर्भरताबाट मुक्ति नखोज्ने नेतृत्वका कारण आज पुनः देशमा विद्युत् अभाव हुन पुगेको हो र यसले नेपालका उद्योगहरुलाई धराशायी तुल्याउँदै लगेको छ ।

---

भारतमा कोइला उत्पादन र आयात दुवैमा भारी गिरावट आयो । त्यही उत्पादन भएको कोइलाबाट उत्पादित बिजुली निकासी नगर्ने भारतीय नीति छ भने अर्काेतिर कोइला आयात गर्नै नसक्ने अवस्थामा भारत पुगेको छ । कूल ५८ प्रतिशत बिजुली कोइलाबाट उत्पादन गर्ने भारतले यही कच्चा पदार्थको उचित बन्दोबस्त गर्न नसकेर आफ्नै उद्योगहरु बन्द गरी १४ वटाभन्दा बढी राज्यमा लोडसेडिङ गरेर बसेको छ ।

भारत नै ऊर्जा संकटमा छ भने उसले नेपालसँग गरेको विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) पालन गर्न तयार भएन । आगामी जूनसम्म भारतले नेपाललाई ३५० मेगावाट बिजुली दिने गरी सम्झौता भएको थियो । त्यही भएर बिजुली लिए पनि नलिए पनि नेपालले ढल्केबर–मुजफ्फपुरमा वार्षिक एक अर्ब आठ करोड रुपैयाँ प्रसारण शुल्क (ह्विलिङ चार्ज) भने तिर्दै आएको छ । उठाएको भारतले आफूकहाँ अभाव भएको देखाएर सम्झौताबाट हात उठाउनु विडम्बना हो ।

भारतमा कुनै कुरामा छिसिक्क हुनेबित्तिकै यहाँ संकट पर्छ भनेर वर्षाैंदेखि भोगिएकै हो, बेहोरिएकै हो । तैपनि नेताहरुको चेत कहिल्यै खुलेन । दशकभन्दा बढी लगाएर अध्ययन भएका जलाशययुक्त आयोजना धमाधम विदेशीलाई बेचे । २०७३ सालदेखि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले पीपीए रोकेर बस्यो । बीचमा पार्टीनिकट र पैसानिकट केही निजी क्षेत्रका पीपीए गरेर पुनः ढोका बन्द गरेर बसे । 

कहाँसम्म भने वर्तमान ऊर्जा मन्त्री पम्फा भुसालले पद सम्हालेदेखि सौर्य ऊर्जाको पीपीए रोकिदिइन् । २१ वटा आयोजनाका १६३ मेगावाटभन्दा बढी सौर्य ऊर्जा पीपीएका लागि पर्खेर बसेका थिए । तर गत माघ १० गते प्रवद्र्धकहरुसित ‘कुरो नमिलेपछि’ एकाएक ‘अबदेखि प्रतिस्पर्धाबाट मात्र पीपीए गर्ने’ निर्णय गराइन् । 

ऊर्जा मन्त्रीले आउनै लागेको सौर्य ऊर्जाको पीपीए नरोकिएको भए प्रणालीमा १६३ मेगावाटभन्दा बढी बिजुली उपलब्ध हुन्थ्यो र यसरी उद्योगलाई कटौती गर्नुपर्ने थिएन । प्राधिकरणले आप्mना अर्धजलाशययुक्तको पानी दिनभरि सञ्चय गरेर राख्न सक्थ्यो । मन्त्री भुसालले सौर्यको मात्र होइन, जलविद्युत्को पीपीए पनि रोकेर राखेकी छिन् । यसको असर अबको पाँच वर्षमा देखिनेछ, त्यतिबेला ऊर्जा संकट होइन तालिका ठोकेर घोषित लोडसेडिङ हुनेछ ।

माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आएपछि अधिकांश समय ऊर्जा मन्त्रालयको नेतृत्व उसैले लिएको छ । तर माओवादीका कुनै पनि नेताले मुलुकलाई चाहिने जलाशययुक्त आयोजना अघि बढाउन चाहेनन् । बरु अरुले अध्ययन गरेर निर्माणमा जान ठिक्क पारेका आयोजनाहरु नै स्वयं माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र उनका ऊर्जा मन्त्री जनार्दन शर्माले विदेशीलाई बेचबिखन गरिदिए । डा. बाबुराम भट्टराईले करिब दस वर्षअघि सुरु गरेको बूढीगण्डकी प्रचण्डले बेचबिखन नगरेको भए यतिखेर निर्माणको अन्तिम चरणमा भइसक्थ्यो । यस्ता आयोजना अहिले बनाउन सुरु ग¥यो भने कम्तीमा दस वर्षमा पूरा हुन्छ । तसर्थ विद्यमान ऊर्जा संकटको मुख्य जिम्मेवारी माओवादीले लिनुपर्छ । 

‘साउनमा आँखा फुटेको गोरुले सधैं हरियो देख्छ’ भनेजस्तै गत वर्षको वर्षायाममा केही बिजुली जगेडा भई खेर गएको देखेपछि पूरै पीपीए रोक्नु देशप्रतिका बेइमानी हो। आज पीपीए गर्नेबित्तिकै मानौं भोलिदेखि बत्ती आइहाल्छ अनि खेर जान्छ भन्ने अल्पज्ञान नेतृत्वमै भएका कारण आजको स्थिति आएको हो । त्यसमाथि ऊर्जाजस्तो राष्ट्रिय सुरक्षासँग जोडिएको विषयमा सधैंभरि अर्काको भर पर्नु हुँदैन भन्ने चेत र सफा नियत नेतृत्वकर्तामा कहिल्यै पनि आएन । प्रणालीमा २० देखि ३० प्रतिशत ‘जगेडा’ राखे मात्र त्यो प्रणाली विद्युतीय दृष्टिबाट सुरक्षित मानिन्छ । कुनै एक विद्युत्गृहमा गडबडी भए अर्काेबाट आपूर्ति गर्ने र चौबीसै घण्टा विद्युत् आपूर्तिको सुनिश्चितता हुनुपर्ने मान्यता छ । विद्युत्को यो सुनिश्चितता भएपछि मात्र उद्योगमा लगानी आउँछ । अहिले भएका उद्योग मर्न थालेका छन् ।

यतिखेर चुनाव आएकाले ‘मतदाताका घर’ मा लाइन काट्नु सरकारका लागि फलामे च्यूरा सरह हुने भएकाले जबर्जस्ती उद्योगको लाइन काटिएको हो । मतदाता रिझाउन कृत्रिम विकास गर्ने, पूरा नहुने मात्र होइन, पत्याउनै नसक्ने वाचा गर्ने दल र सरकारले जनताको घरमा आपूर्ति केही सीमित गरेर उद्योगलाई बिजुली दिन किन चाहन्थे । उद्योगमा बिजुली गएको ‘फिल’ नहुने भएकाले सरकारले प्राधिकरणलाई दबाब दिएर भए पनि जबर्जस्ती लोडसेडिङ नगराएको हो । नत्र बिहान र राति सर्वसाधारणलाई बिजुली काटेर भए पनि उद्योगलाई दिनुपथ्र्याे ।