बढ्दो चुनावी खर्चसँगै आत्तिँदै वास्तविकता सार्वजनिक गरेका कांग्रेसका पूर्वमहामन्त्री शशांक कोइरालालाई निर्वाचन आयोगले कस्तो ‘कारबाही’ गर्ला ? राजनीतिक वृत्तमा यो प्रश्न उब्जिएको छ ।  सार्वजनिक भाषणमा एकखाले तथ्यांक प्रस्तुत गर्ने र अनि आयोगलाई अर्कैखाले चुनावी खर्च विवरण बुझाउनुलाई कसरी लिने ? उनको अभिव्यक्तिले निर्वाचन आयोगको आचार–संहिता र चुनावमा उम्मेदवारले बुझाउँदै आएको खर्च विवरणमाथि गम्भीर शंका पैदा मात्र भएको छैन कि आचार–संहिताको औचित्यमै प्रश्न उब्जाएको छ ।

आयोगले चुनावी खर्चको सीमा निर्धारण गरे पनि उम्मेदवारले धज्जी उडाउँदा रहेछन् भन्ने कोइरालाकै अभिव्यक्तिले पुष्टि गर्छ । कोइरालाकै सार्वजनिक भाषणअनुरूप २०६४ को चुनावमा जम्माजम्मी ८० हजार, २०७० मा तीन करोड र २०७४ मा ६ करोड रुपैयाँ भएको थियो । एकपछि अर्काे चुनावमा बढ्दै गएको चुनावी खर्चसँगै भावी प्रतिस्पर्धाको मैदान छाड्नुपर्ने अवस्था आएको भनाइ पनि कोइरालाबाट आयो । अब त त्यो छ करोडले पनि पुग्दैन भन्ने विश्लेषण उनको देखिन्छ ।

---

एकातिर अघिल्लो चुनावमा ६ करोड खर्च भएको उनै सुनाउँछन्, उनै निर्वाचनमा आयोगलाई जम्माजम्मी २१ लाख ७५ हजार रुपैयाँ खर्च विवरण बुझाउँछन् । निर्वाचनका बखत जारी कडा आचार–संहितालाई दल र तिनका उम्मेदवारले अर्थहीन तुल्याइदिन्छन् आमतहको बुझाइ थियो नै । कोइरालाको भनाइलाई आममानिसले त्यसरी नै सजिलै लिए ।

चुनावी खर्च यसरी अकासिंँदै जानुको मूलकारण अस्वस्थ दलीय प्रतिस्पर्धा हो, ‘जसरी पनि जित्नुपर्छ’ भन्ने मान्यताको उपज हो । हुन पनि प्रजातन्त्र स्थापनासँगै २०४८ मा भएको संसदीय, २०४९ को स्थानीय चुनाव दलीय कार्यकर्ताहरू मकै–भटमास खाँदै त्यो पनि आफैँ जुटाउँदै प्रचार–प्रसारमा खटिन्थे । तिनमा बेग्लै खाले निष्ठा–इमानदारी थियो । तिनै कार्यकर्ता २०५१ मा रक्सी–बियरमा उक्ले । अनि २०५२ पछि जसरी दलीय नेताहरू राज्य ढुकुटीमा ‘तर मार्र्दै’ धनी, बिलासी, आडम्बरी र पजेरो–प्राडोको सवारमा उक्लिए, तब कार्यकर्ता–मतदाता दुवैको महत्वाकांक्षा बढ्ने नै भयो । 

‘अनि ती नेता मात्रै खाने ?’ कार्यकर्ता–मतदाताका मुखमा यस्ता वाक्यांश झुण्डिन पुगेपछि स्वाभाविक रूपमा राजनीति खर्चिलो हुने नै भयो । अब चुनावका बेला मात्र होइन कि अरु बेला पनि वरिपरि कार्यकर्ता राख्न खर्च गर्नैपर्छ । निर्वाचन आयोगले चुनावका मुखमा मात्र आचार–संहिता जारी गर्छ, अरु बेला कतैबाट बन्देज लाग्ने सवाल रहँदैन । सधैंभरि कार्यकर्ता पाल्न दल र नेताहरूले कसरी पैसा जुटाइरहेका छन् भन्ने सवालमा बिरलै मात्र सोधखोज हुन्छ । निर्वाचनका मुखमा मात्रै हुने सोधखोज र बहसले कति अर्थ राख्न सक्ला र ? सधैंभरि राजनीतिक दल र तिनका नेताहरूलाई आचारणभित्र राख्न नसकिएको खण्डमा कांग्रेस नेता शशांक कोइरालाका व्यवहार ‘द्वैध–हिसाब’मा राजनीति र चुनाव चलिरहन्छ ।

निर्वाचन भनेको दलीय सिद्धान्त–दर्शन, नीति–कार्ययोजनाबीचको प्रतिस्पर्धाबाट निकै टाढा पुग्दै छ । उनै राजनीतिक दल र नेताहरूले राजनीति–चुनाव भनेको पैसाको प्रतिस्पर्धा हो भन्ने मान्यता स्थापित गराइसकेका छन् । दल र दलीय नेताहरूमा विचार, सिद्धान्त, दर्शन, निष्ठा हराउँदै गएपछि पैसाको खोलो बगाउँदै चुनाव जित्नुपर्ने अवस्थामा पुगेका हुन् । अब त विसंगतिको तल्लो तहसम्म जरा पुर्‍याइसकेका छन् ।

यद्यपि चुनावकै बेला हुने खर्चमा चाहिँ कडाइ गर्न आचार–संहिता कडाइसाथ लागू गराउन प्रयत्नमा आयोग लागेको छ । त्यहीकारण यसपालि सहर–बजारमा भद्दा–भड्किला प्रचार देखिँदैन । अनि सहर–बजारका मानिसले यसपालि चुनावी रौनक महसूस गर्न नपाएको अनुभूत गर्दैछन्, विगतका चुनावी तामझाम स्मरण गर्दै । हुन पनि दलका झण्डा, पोस्टर, चुनाव चिन्हका तोरणले सहर नै रंगिन्थ्यो । दलीय कार्यकर्ता दलीय चिन्हले रंगिएका हुन्थे, शिरदेखि पैतलासम्म । यसपालि चाहिँ त्यस्तो दृश्य कम छ ।

अब निर्वाचन आयोगका निम्ति चुनौती भनेको मतदातासम्म बाँडिने पैसा र रक्सी–मासुसहितका भोजभतेरका ‘अनुचित–कर्म’ रोक्नुमा छ । जति जति मतदानको मिति नजिँकिँदै जान्छ त्यस्ता ‘भूमिगत खर्च’को दायराले व्यापक रूप लिँदै जान्छ । त्यसो त, एक उम्मेदवारले अर्काेलाई ‘बदमास’ देखाउन हल्ला फैलाउने र हल्लाकै खेती गराउने काम पनि यही बेला अधिक हुन्छ । आयोगले जसरी ‘सूक्ष्म अनुगमन टोली’को मान्यता ल्याएको छ, त्यस्तो टोली अब सघन रूपमा परिचालित गर्ने हो भने हल्ला र यथार्थ पनि पहिचान हुन्छ नै ।

त्यसो हुँदा आयोगले उजुरी परेपछि मात्रै ‘कारबाही’ गर्नेभन्दा आफैँ पनि सक्रिय रहेको सन्देश दिन अतिरिक्त सक्रियता प्रदर्शन गर्नुपर्छ । नत्र, शशांक कोइरालाका बोली झैँ वास्तविक खर्च र आयोगलाई बुझाउने तथ्यांकको ‘बेमेल’बीच निर्वाचन चलिरहन्छ, जनप्रतिनिधिहरू पनि त्यसरी नै चयन भइरहन्छन् ।