हालका पर्यटन मन्त्री प्रेम आले पूर्ववर्ती केपी ओली सरकारमा वन मन्त्री हुँदा एक सार्वजनिक कार्यक्रममा फ्याट्टै भनिदिए, लास जलाउने दाउराको कमी हुन दिने छैन सरकारले । त्यतिखेर कोरानाका कारण मुलुक लकडाउनमा थियो र दिन प्रतिदिन मृत्यु हुनेको संख्या बढिरहेको थियो । पशुपति आर्यघाटमा लास जलाउनेको ओइरो लाग्थ्यो । दाउरा अभाव हुन नदिनु पनि सुव्यवस्थाभित्रै पर्ला, तर मन्त्री प्रेम आले विवादित बनेका थिए । आलेले भनेजस्तै प्रायः सबै दलका सरकारले भन्ने गर्छ, वैदेशिक रोजगारी व्यवस्थित तुल्याइनेछ । कुनै पनि सरकार वा दलहरुले यो भन्दैनन् कि यहीँ स्वदेशमै यतिवटा उद्योग खोलिनेछ, यति जनालाई रोजगारी दिइनेछ ।

झन्डै ५० लाख नेपाली युवाशक्ति विदेशमा छ यतिखेर । खेती किसान गर्दा ज्याला खाजा उठ्दैन, बिचौलिया मात्र मालामाल हुन्छन् । किसानले उब्जाएको धान, गहुँ, मकै आदिले भाउ पाउँदैनन् । उता भारतबाट धान, चामल, दाल मजाले आयात भइरहन्छ । स्वदेशका किसानले फलाएको तरकारी बिक्दैन, फलफूलले बजार पाउँदैन, तर विदेशबाट आयातीत फलफूल खाइन्छ ।

---

स्वदेशी कच्चा पदार्थ खपत हुने उद्योग खुलाउन राज्यको प्रोत्साहन नै छैन । भएका उद्योगहरु राजनीतिक दलका भातृसंगठन रुपी मजदुर आन्दोलनले सखाप पारे, बन्द भए । उद्योगपतिहरु उद्योग छाडेर व्यापारतिर लागे । यी यावत् अवस्था, सरकारको नियत, कर्मचारीतन्त्रको ढिलासुस्ती, निम्छरोपन आदिको संयुक्त प्रकटीकरण हो, ५० लाखभन्दा बढी नेपाली बाहिरिनु र करिब १६ खर्ब रुपैयाँको आयात गर्नु । गाउँ–घरका खेत–बारी बाँझै छन् । मलामीसमेत भेटिन मुश्किल भइसकेको छ, गाउँ–घरमा । यतिखेर त चुनाव भएका कारण मात्र गाउँ–घरमा मानिसको घुमफिर बाक्लिएको हो । नत्र अरु बेला सूनसान हुन्छन्, गाउँ–घर । नेपाली युवाहरु विदेश गएर त्यहाँको देश बनाइरहेका छन् । यता हामी रेमिट्यान्सबाट बिलासी महँगा वस्तु आयात गरिरहेका छौं ।

चुनावी मुखमा भएका दलहरुसमेत भन्न सक्दैनन् कि नेपाली युवालाई हामी यहीं काम दिलाउँछौं । कृषि, उद्योग र रोजगारीमा दलहरुको रुचि छैन । आम नेपाली जनताको विषय हो कृषि । अन्न र आहारबिना जीवन बाँच्दैन । यहीको जनसंख्या नै बजार हो । तर हामी आयात गरिहेका छौं, आफ्ना नागरिकलाई विदेशिन बाध्य पारेर । त्यही भएर कूल र्गाहस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) मा कृषिको योगदान हरेक वर्ष घट्दो छ । कुनै बेला जीडीपीमा ४० प्रतिशतभन्दा बढी योगदान रहेको कृषि क्षेत्र यतिबेला २३.९५ प्रतिशतमा झरेको छ र यो क्रम जारी छ ।

यही बैशाख ३० गतेको स्थानीय तहको चुनावमा भोट हालेर मात्र विदेश जान निर्वाचन आयोगले नागरिकहरुलाई अनुरोध गर्दै आएको छ । पाँच वर्षमा एकपटक जनप्रतिनिधि चुन्ने संवैधानिक अधिकारबाट बञ्चित नहोउन् भनेर । तर परिवारको भोको पेट पाल्न मध्यपश्चिम तथा सुदूर पश्चिमलगायतका क्षेत्रबाट नेपालीहरु भारत जाने ओइरो लागेको छ । उनीहरुलाई जुनसुकै जनप्रतिनिधि आए पनि केही फरक नपर्ने भइसकेको छ । त्यही भएर चुनावसँग ती नागरिकहरुको सम्बन्ध विच्छेद भएको छ।

स्थानीय तहको चुनावपछि यही वर्ष प्रदेश र संघको पनि निर्वाचन हुँदैछ । प्रत्येक दलले देश विकास र नागरिकको समृद्धिको नारा अघि सार्छन् । तर काम भने अर्कै । २०४६ सालपछि गठित अधिकांश सरकारका चुनावी घोषणा पत्र र वास्तविक कर्ममा आकाश–जमिनको फरक आउनुको मुख्य कारण नै सही नियत नहुनु हो । नियतचाहिं केवल धन थुपार्नेमा केन्द्रित भयो । त्यही भएर आगामी स्थानीय तहको निर्वाचनमा विदेश जानबाट रोकिने नीति, कार्यक्रम, घोषणा, प्रतिबद्धताहरु दलहरुबाट आएन ।

आधा करोड जनसंख्या विदेश लघारेर नेपालले कहिले विकास गर्ने भन्ने बहस नै चलेन । के भौतिक पूर्वाधार निर्माण र देश विकासनिम्ति पाखुरा भएका जनशक्ति चाहिँदैन ? चाहिएको हो भने भारतको ४० डिग्री र खाडीको ४५ डिग्री तापक्रममा गएर काम गर्न बाध्य पार्ने सरकार किन गम्भीर हुँदैन ? यो प्रश्न सरकारलाई मात्र होइन, अस्तित्वमा रहेका सबै राजनीतिक दलहरुलाई हो ।